राजद्रोह कायदा : प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत

    दिनांक :22-May-2022
|
रोखठोक
- हितेश शंकर
Treason laws  राजद्रोहाच्या कायद्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोमाने सुरू झाली आहे. सध्याच्या Treason laws राजद्रोह कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यास आपण तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जोपर्यंत सरकार या कायद्याच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत तो स्थगित ठेवला जाईल. तसेच या कायद्यांतर्गत अटकेतील आरोपी जामीन अर्जही दाखल करू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. या मुद्यावर ज्या पद्धतीने न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले, त्यानंतर या कायद्याच्या औचित्यावर आणि त्याच्याशी संबंधित विविध पैलूंवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. समजून घ्यायची गोष्ट म्हणजे हा मुद्दा एक-दोन दिवसांच्या बातम्यांपुरताच मर्यादित नाही. हा एक व्यापक आणि गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. देशातील सध्याच्या परिस्थितीत आंदोलनजीवी या प्रकरणाला विशेष रंग देऊन हा विषय अधिकच तापविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण हा वाद जुना आहे आणि तो अधिकच वाढणार आहे, हे त्यांना समजून घ्यावे लागेल.
 
 
Rajdroha-2
 
सात विरुद्ध तीन सदस्यीय न्यायासन
पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे Treason laws  राजद्रोह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 20 जानेवारी 1962 रोजी केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन या मुद्यावर आपली भूमिका नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट केली होती. त्यामुळे वर्तमान तीन सदस्यीय न्यायासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी याप्रकरणी दिलेला निकाल लक्षात घेतला पाहिजे. डाव्या कम्युनिस्ट विचारसरणीचे केदारनाथ सिंह यांचे प्रकरण तत्कालीन ‘काँग्रेस’ राजविरुद्धच्या हल्लाबोलशी संबंधित होते. त्यावेळी कलम 124ए चे विश्लेषण करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणात प्रथमच असे नमूद केले की, कायद्याने स्थापित सरकार हा शब्द त्या काळासाठी प्रशासन चालविण्यात गुंतलेल्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नव्हता, तर सरकारला संदर्भित करण्यात आले होते. अर्थात सरकार म्हणजे राज्य शासनाचे जिवंत प्रतीक. तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Treason laws  देशद्रोहाचा गुन्हा हा शासनाविरुद्धचा गुन्हा आहे आणि शासनाच्या, राज्याच्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कायद्याद्वारे स्थापित केलेले सरकार उलथून टाकण्यापासून रोखणे हाच राजद्रोह कायद्याचा उद्देश आहे. कारण ‘कायद्याद्वारे स्थापित सरकारचे निरंतर अस्तित्व सरकारच्या स्थैर्याची आवश्यक अट आहे,’ असे या प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.
 
 
भारतीय दंड संहितेचे कलम 124, जे Treason laws  देशद्रोहाला गुन्हा ठरवते, घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात भाषण आणि अभिव्यक्ती मूलभूत स्वातंत्र्य असले, तरी निर्बंध सार्वजनिक व्यवस्थेच्या हितासाठी असतील आणि मूलभूत अधिकारांसह अनुज्ञेय कायदेशीर हस्तक्षेपाच्या चौकटीत असतील तर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. लक्षात घ्या, केदारनाथ प्रकरणात सात न्यायाधीशांचे पीठ होते तर सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाचा आहे. कायद्यानुसार, सात सदस्यीय पीठाच्या निर्णयासंदर्भात कोणतीही टिप्पणी करायची असल्यास किमान नऊ न्यायाधीशांचे पीठ असावे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयावरच प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे कुठूनही सामाजिक आक्षेपाचे कारण बनेल अशी परिस्थिती आजकालच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सरकारच्या सर्व अंगांनी टाळली पाहिजे. हा मुद्दा कायदा आणि सरकारला आव्हान देणारी हिंसक चळवळ, बदलते सामाजिक वातावरण आणि भारतविरोधी शक्तींच्या एकत्रीकरणाशी संबंधित आहे. राजद्रोह कायद्याची कठोरता सध्याच्या सामाजिक वातावरणाला अनुसरून नाही, त्यामुळे याचे पुनरावलोकन होईपर्यंत आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी तूर्तास स्थगित करीत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. हे परिमाण ठीक आहे. पण सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडविणे किंवा तसे करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडविणे आणि हिंसेला प्रोत्साहन देणे, प्रस्थापित Treason laws  राजवटीला हिंसकपणे अस्थिर करणे अशा प्रकरणांमध्ये राजद्रोहाचा कायदा अंमलात आणला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ प्रकरणात म्हटले होते हे देखील विसरता येणार नाही.
 
 
Treason laws  आता बदलत्या सामाजिक वातावरणाच्या संदर्भात- भारतविरोधी शक्तींचा रोष आणि सामाजिक व्यवस्था विस्कळीत करणार्‍या, सरकारला हिंसकपणे आव्हान देणार्‍या घडामोडी पहा : सीएए आंदोलन आठवा, जेव्हा राजधानीला जवळजवळ ओलीस ठेवण्यात आले होते, जवळपास वर्षभर लोकांचे नेहमीचे वाहतुकीचे रस्ते अडवून ठेवण्यात आले होते, ईशान्य भारताला मुस्लिम बहुसंख्यकांच्या आधारे देशापासून तोडण्याच्या चर्चा जनआंदोलनाच्या नावाखाली केल्या गेल्या आणि त्यासाठी एका विशिष्ट वर्गाला चिथवण्याचा प्रयत्न झाला. या सगळ्या घटना आपण कोणत्या श्रेणीत ठेवू? दुसरी महत्त्वाची बाब, शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली संपूर्ण राजधानीला वेढा घातला गेला, राष्ट्रीय महामार्ग एक वर्षासाठी ओलीस ठेवण्यात आला. भारतीय राज्यसत्तेचे प्रतीक असलेल्या लाल किल्ल्यावरील राष्ट्रध्वज खाली ओढून फेकण्यासाठी हिंसक मोर्चा काढण्यात आला आणि ज्या पद्धतीने संपूर्ण आंदोलन अराजक तत्त्वांच्या हातात गेले, भर रस्त्यावर एका व्यक्तीची हत्या झाली, महिलांवर बलात्कार झाले हे सारे जनव्यवस्था आणि सरकारच्या दृष्टीने धोके नाहीत का? परिस्थिती अथवा वातावरणातील बदलांबाबत बोलायचे तर आता असे वातावरण तयार केले जात आहे की, ज्यात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ठरावीक वर्गाला भडकावून, रस्त्यावर आणून ‘लोकांना’ ‘तंत्रा’विरुद्ध उभे करण्याचा खेळ सुरू आहे. नव्या सामाजिक वातावरणात देशद्रोहाचे नवे डावपेच आणि तांत्रिक युक्त्याही लक्षात घ्याव्या लागतील. आज हिंसाचाराचे मार्ग, शस्त्र कोणते आहे? पूर्वी जे काम डिटोनेटर करीत असे आज ते काम डेटाने केले जाते.
 
एकतर्फी डेटावरून संभ्रमाचा प्रसार
तिसरी गोष्ट म्हणजे हा कायदा राजकीय हत्यार बनला आहे, असा युक्तिवाद अचानक काही जणांकडून सुरू करण्यात आला आहे. काही लोक असे स्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विशेषत: 2014 नंतर त्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या संख्येचे उदाहरण ते देत आहेत आणि असे जर वारंवार सांगण्यात येत असेल तर तो लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. ही सरळसरळ लोकांची फसवणूक करणे आहे व त्यादृष्टीनेच या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने 2014 पासूनच याचा डेटा नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी Treason laws  राजद्रोहाशी संबंधित खटल्यांची आकडेवारीदेखील नोंदविली जात नव्हती. आम्ही यात थोडं खोलात शिरलो तर इतरही गोष्टी समोर येत आहेत.
 
 
Treason laws  राजद्रोहाच्या प्रकरणात दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे म्हणजेच लोकांना या प्रकरणात अडकविण्यात येते असे सांगण्यात येते. भारतातील देशद्रोह कायद्याची आकडेवारी अतिशय धक्कादायक आहे. सरकार राजद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग करते असे अनेकांना वाटते. याबाबत लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2020 या काळात देशात एकूण 399 Treason laws  राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्यांची संख्या केवळ 125 म्हणजेच सुमारे एक तृतीयांश झाली होती. त्याच वेळी गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत केवळ 8 खटलेच शिल्लक होते. परंतु कायदा रद्द करण्यासाठी हा मुद्दा आधार बनवण्याच्या दृष्टिकोन योग्य नाही. अशा कायद्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. जर हाच मुद्दा आधार मानायचे ठरविल्यास इतर अनेक कायद्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. जसे हुंड्याच्या छळाच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे आहेत, त्यातही आरोपी दोषी ठरण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. पण कमी दोषसिद्धी दरामुळे हे सर्व कायदे रद्द करणार काय? ही मोठ्या वादाला आमंत्रण देणारी गोष्ट आहे.
 
 
भाजपाची सत्ता आणि राजद्रोह
Treason laws  पाचवी गोष्ट म्हणजे अशी प्रकरणे केवळ भाजपाशासित राज्यांमध्येच दाखल केली जात आहेत, असा प्रचार करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे. राजद्रोह प्रकरणी नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहिल्यास, 2010 नंतर बिहारमध्ये 171 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. त्यानंतर 143 प्रकरणांसह तामिळनाडू दुसर्‍या क्रमांकावर आहे तर उत्तरप्रदेश तिसर्‍या क्रमांकावर असून तेथे 127 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. 64 प्रकरणांसह झारखंड चौथ्या क्रमांकावर आहे. झारखंडमध्ये सर्वाधिक 4641 आरोपी करण्यात आले. त्याचवेळी तामिळनाडूमध्ये 3601, बिहारमध्ये 1608, उत्तरप्रदेशात 1383 जणांना आरोपी करण्यात आले. म्हणजेच झारखंड आणि तामिळनाडूसारखी बिगर-भाजपशासित राज्ये, जी आकारमान आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत उत्तरप्रदेशपेक्षा खूपच लहान आहेत, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबात भाजपशासित राज्यांपेक्षा खूप आघाडीवर आहेत. त्यामुळे या काळात नोंदविलेल्या एकूण गुन्ह्यांंना एखाद्या राजकीय पक्षाचे हत्यार म्हणून सांगण्याचा प्रयत्न व्यर्थ ठरेल.
 
 
कायदा फक्त भारतातच आहे का?
या Treason laws  कायद्याचा उल्लेख आयपीसीच्या कलम 124ए मध्ये येतो. हा कायदा 1870 मध्ये ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडात लागू झाला. या कायद्याला प्रदीर्घ काळापासून विरोध होत आहे. पण अशाप्रकारचा कायदा केवळ भारतातच आहे का? आणि केवळ ब्रिटिशकालीन असल्याने एखादा कायदा रद्द करावा का? जे कायदे अप्रासंगिक, कालबाह्य झाले आहेत ते नक्कीच रद्द केले पाहिजेत, ज्या कायद्यांमध्ये परिवर्तनाची आवश्यकता आहे ते बदलायलाच हवेत. पण या कायद्याच्या नावाखाली भारतात खूप अन्याय, अतिरेक होत आहे असा एकतर्फी युक्तिवाद जेव्हा लोक करतात तेव्हा लक्षात ठेवा की, लोकशाही एका व्यवस्थेखालीच चालते आणि हे सर्व जगाने स्वीकारले आहे. इराण, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरब, मलेशिया आणि इतर देशांमध्येदेखील राजद्रोहाशी संबंधित असे कायदे अजूनही आहेत. त्यामुळे भारतात काही विचित्र किंवा अनोखी परिस्थिती आहे आणि लोकशाहीचा श्वास गुदमरतो, असे म्हणणे कपोलकल्पित आहे. वास्तविक असा एक वर्ग भारतात आहे जो जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत अराजकतेला सतत प्रोत्साहन देऊ इच्छितो.
 
 
वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्तीचा मार्ग
Treason laws  देशद्रोह कायद्याची कठोरता सध्याच्या सामाजिक वातावरणाला अनुसरून नाही, त्यामुळे पुनर्विलोकन (समीक्षा) होईपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जाईल, अशी टिप्पणीही न्यायपालिकेकडून करण्यात आली आहे. देशातील नागरिकांची सुरक्षा आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य या दोघांमध्येही समतोल आवश्यक आहे. विचार करा, अलीकडेच भारताच्या विधी आयोगाने देशद्रोह या विषयावरील सल्ला पत्र 2018 मध्ये राष्ट्रीय अखंडतेचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, मतभेद आणि धोरणात्मक मुद्यांवर टीका करणे यासंबंधी 10 महत्त्वाचे मुद्दे सुचविले आहेत.
 
 
Treason laws  राजद्रोह कायद्याचा वारंवार वसाहतवादी ओझे’ म्हणून उल्लेख केला गेला आहे. न्यायपालिका आणि त्याच्याशी संबंधित कॉरिडॉरमध्ये वेळोवेळी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, भविष्यातील वाटेवर वसाहतवादी ओझ्यांसह आपण वाटचाल शकत नाही. हा खूप चांगला मुद्दा आहे. न्यायपालिका याबाबत विचार करत आहे, याचे भारतात स्वागतच करायला हवे. केवळ कायद्याच्या दृष्टीनेच नाही, तर प्रत्यक्ष आचारण, वागणूक आणि निर्णयातही ही भावना सर्वत्र असायला हवी. जेव्हा लोक न्यायपालिकेत जून-जुलैच्या उन्हात काळे कोट घातलेले न्यायाधीश व वकिलांना पाहतात तेव्हा लोकांना हे वसाहतीचे, वसाहतवादाचे ओझेच वाटते. जेव्हा लोकांच्या हातात निर्णय येतात, जे त्यांच्या मातृभाषेत भाषेत नसतात, जे त्यांना समजू शकत नाहीत, जे केवळ न्यायव्यवस्थेशी संबंधित लोक जाणू शकतात असतात, तेव्हा लोकांना हे वसाहतीचे ओझे वाटते. वसाहतवाद जर खरोखरच संपवायचा असेल तर न्यायपालिकेतदेखील अंतर्गत बदल घडवून आणावे लागतील. समाजाच्या हितासाठी सामाजिक वातावरणानुसार कायदेही बदलावे लागतील आणि न्याययंत्रणेला अंतर्गत बदल करावे लागतील.
 
 
Treason laws  पण प्रकरण पुन्हा फिरून फिरून त्याच वळणावर जात आहे. प्रश्न केवळ कायद्याच्या बदलाचा नाही, प्रश्न हा आहे की, एवढ्या मोठ्या बदलासाठी राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या आपण सहमत आणि एकजूट आहोत का? न्यायव्यवस्थेच्या भिंतीबाहेर, देशातील सर्वात मोठ्या पंचायतीमध्ये, शहरी गल्ल्या, मोहल्ल्यापासून ते गावच्या चौपालांपर्यंत न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी, व्यापक चर्चेसाठी आपण तयार आहोत का? 
 
- 8178816123