वैवाहिक संबंधांमध्येही हवा नकाराचा अधिकार!

    दिनांक :22-May-2022
|
आसमंत
मधुरा कुलकर्णी
 
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्कारावर Marital rape विभाजित निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती शकधर यांनी, भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद-२ आणि कलम-३७६ (ई) या दोन तरतुदी संविधानाच्या कलम-१४, १९(१) आणि २१ च्या विरोधात असल्यानं रद्द करण्यात याव्यात, असं मत मांडलं. त्यांच्याशी असहमत असताना खंडपीठाचे दुसरे न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनीही न्यायालयाऐवजी जनतेने निवडून दिलेल्या विधिमंडळाला कायदा बनवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार असल्याचं सांगितलं. २०१५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणी इतर अनेक याचिका आणि अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यांची स्थूल मानाने तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करता येईल.
 
Marital rape
 
प्रथम याचिकांनुसार पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पतीविरुद्ध बलात्काराचा Marital rape गुन्हा नोंदविण्यात यावा. त्यांच्या मते, भारतीय दंड विधान संहितेत कायद्याने पतीला केलेला अपवाद चुकीचा आणि अनावश्यक आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास कायद्याच्या दुरुपयोगाबरोबरच खोट्या खटल्यांमध्येही वाढ होईल, असं सांगत त्याला विरोध करणारी याचिकाही दाखल झाली होती. तिसऱ्या याचिकेत बलात्काराचा कायदा तटस्थ असावा, असं म्हटलं होतं. जानेवारी २०१६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून त्यांची उत्तरं मागितली होती. ऑगस्ट २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवता येणार नाही. कारण त्यामुळे विवाह संस्था आणि कुटुंब अस्थिर होऊ शकतं. त्यानंतर दिल्ली सरकारने मांडलेली भूमिका केंद्र सरकारच्या विरोधात होती. जानेवारी २०१८ मध्ये, दिल्ली सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटलं की, वैवाहिक बलात्कार Marital rape क्रूर आणि गंभीर गुन्हा आहे. उच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणी निकाल दिला. त्यात दोन न्यायमूर्तींनी मांडलेली मतं आणि एकूणच सामाजिक बाबी पाहता गांभीर्यानं चर्चा व्हायला हवी.
 
 
महिला मग ती पत्नी असो की अन्य कुणी; तिला ‘नाही' म्हणण्याचा अधिकार आहे. त्यात अपवाद करता कामा नये. संमतीविना, जबरदस्तीनं प्रस्थापित केलेले लैंगिक संबंध हा बलात्कारच आहे. नवरा बायकोवर बलात्कार Marital rape करूच शकत नाही, हे काही प्रकरणांमध्ये पुढे आलेलं विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही. पतीने लैंगिक संबंध ठेवताना पत्नीची संमती गृहीत धरणं, ही मोठी त्रुटी आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निकालात न्यायालयाने पत्नीची मूकसंमती गृहीत धरण्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लग्नाला पत्नीची संमती आहे म्हणजे आयुष्यभर पतीने तिच्याशी कसंही वागण्याची मुभा नव्हे. विवाह आणि घटस्फोटाबाबत कायदे आहेत; परंतु दरम्यानच्या काळात घडणाऱ्या घटनांबद्दल कायदा पुरेसा स्पष्ट नाही. ब्रिटिश राजवटीत १८६० मध्ये भारतीय दंड विधान संहितेत काही तरतुदी करण्यात आल्या. आता ते कायदे आणि तरतुदी कालबाह्य झाले आहेत. त्या वेळची परिस्थिती वेगळी होती. महिलांना वडील आणि पतीशिवाय दुसऱ्याशी बोलण्याची अनुमती नव्हती. आता परिस्थिती बदलली आहे. महिला स्वतंत्र झाल्या आहेत. न्या. वर्मा समितीने २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशी स्वीकारताना नेमकी वैवाहिक बलात्कार Marital rape प्रकरणातली शिफारस स्वीकारली नाही. एखाद्या महिलेची संमती न घेता तिच्याशी ठेवलेला शारीरिक संबंध हा गुन्हा मानला गेला. त्याला बलात्काराच्या व्याख्येत आणलं गेलं; परंतु त्यात पतीने पत्नीशी तिची संमती न घेता ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांचा अपवाद करण्यात आला. पती-पत्नीच्या नात्यात विश्वास हवा, सन्मान हवा. पती पत्नीशी क्रूरतेनं वागणार नाही, असं गृहीत धरणंच मुळात चुकीचं आहे.
 
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलेला कुणालाही शारीरिक संबंधासाठी नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे, तसा अधिकार पत्नीला नाही. बदलत्या काळात बलात्काराची व्याख्या चुकीची आहे. बलात्कार हा बलात्कार असतो. त्यात नात्याचा अपवाद करायचं काहीच कारण नाही. लग्न केलं की कोणत्याही गोष्टीला संमती असते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. जशी एकदा संमती दिली की ती परत घेण्याचा अधिकार आहे, तसाच लैंगिक संबंधाला दिलेली संमती परत घेण्याचा अधिकार पत्नीला आहे. वैवाहिक बलात्काराला Marital rape एकदा मान्यता दिली की विवाह संस्था मोडकळीस येईल, असा एक युक्तिवाद केला जातो; परंतु त्यात तथ्य नाही. त्याचं कारण विवाहानंतर घडणारे घरगुती हिंसाचाराचे प्रकार पाहिले तर विवाह संस्था किती टिकली आहे, याचं उत्तर मिळतं. यासंदर्भात बायका कायद्याचा दुरुपयोग करतात, हा युक्तिवाद नेहमीचाच आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्यूरो'ची आकडेवारी पाहिली तर महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत, हे लक्षात येतं. शिवाय सर्वच कायद्यांचा दुरुपयोग होतो. त्यामुळे मग कायदेच करायचे नाहीत का? कायद्याच्या गैरवापराची टक्केवारी अतिशय कमी आहे. कोरोनाच्या काळात घरगुती अत्याचारांचं प्रमाण वाढलं. बलात्कार हा अपवाद करण्याच्या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला गेला. संयुक्त राष्ट्रानेच तसा अहवाल दिला.
 
वैवाहिक बलात्कार Marital rape प्रकरणात ‘अल्टरनेट लिगल रेमिडी' उपलब्ध असल्याचा युक्तिवाद केला जातो; परंतु लैंगिक हिंसाचारात बायका फारशा तक्रारी करत नाहीत. आपल्याकडे बुरसटलेले विचार खूप आढळतात. एकीकडे आपण समानतेबद्दल बोलतो किंवा समानता आली पाहिजे असं सांगत राहतो. मात्र, असमानतेचे मुद्दे कायम राहणार असतील तर समानतेला काहीच अधिकार नाही. न्या. मदन लोकूर यांनी एका निवाड्यात ‘वाईफ कॅन नॉट बी ट्रीटेड अ‍ॅज ए कमॉडिटी' असं म्हटलं आहे. बायको ही उपभोग्य वस्तू नाही, असा त्याचा अर्थ. याच निकालपत्रात तिला ‘नाही' म्हणण्याचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालपत्रात ‘प्रायव्हसी मस्ट नॉट बी युटीलाईज्ड अ‍ॅज ए कव्हर टू कन्सिल' असं म्हटलं होतं. त्यात पुरुषप्रधान मानसिकता लपवण्यासाठी काहीही करायला तयार असते, असं नमूद केलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडे ज्या प्रकरणात निकाल दिला, त्यात व्हिडीओचा गैरफायदा घेऊन महिलेवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला होता. त्यात भारतीय दंड संहितेचं ३७७ वं कलम लावण्यात आलं; परंतु बलात्काराचं कलम लावण्यात आलं नव्हतं. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात पतीला शिक्षा दिली होती. लैंगिक हिंसाचाराला पत्नीची संमती नाही, हा मुद्दा तिथे अधोरेखित करण्यात आला.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ५० वर्षांपूर्वी केशवानंद भारती प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला. यानुसार कायदे बनवण्याचा आणि त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसद यावर निर्णय घेत नसल्याने ब्रिटिशकालीन कायदा रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन आदेश पारित करणं आवश्यक आहे; परंतु जनहित याचिकेंतर्गत वैवाहिक बलात्काराला Marital rape गुन्हा ठरवणं हे न्यायपालिकेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या २०१९ च्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर दीडशे देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार Marital rape हा गुन्हा आहे. त्याचबरोबर भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, सिंगापूर, अल्जेरियासह जगातल्या ३२ देशांमध्ये हा गुन्हा मानला जात नाही. भारतात याबाबतच्या कायद्यांमध्ये विसंगती आहे. आयपीसीच्या कलम-३७५ नुसार, पतीने पत्नीशी शारीरिक संबंधासाठी १५ वर्षांच्या पुढचं वय योग्य ठरवलं आहे. दुसरीकडे १८ वर्षांखालील विवाह हा बालविवाह मानला जातो. त्यातच पॉक्सो कायद्यात केलेली सुधारणा पाहता वेगवेगळ्या कायद्यांमधल्या विसंगतीच पुढे येतात. आरबीआय फाऊंडेशनने वैवाहिक बलात्कार Marital rape हे गुन्हेगारी कृत्य ठरवण्याची मागणी केली आहे. एकंदरीत, अपवादाच्या तरतुदीवर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेले निकाल पाहिले तर संसद कायदा बदलून सुसंगती आणणार का, हा खरा प्रश्न आहे. कायदा कालसुसंगत, प्रवाही नसला, तर त्याला घाणीच्या डबक्यासारखं स्वरूप येतं. त्यामुळे संसदेने त्यावर लवकर कायदा करणं आवश्यक आहे.
८८३०३२२०८६