मोदी सरकारची आठ वर्षं!

Narendra Modiपुढच्या २५ वर्षांची तयारी

    दिनांक :28-May-2022
|
दृष्टिक्षेप
- उदय निरगुडकर
मोदी Narendra Modi सरकारला आठ वर्षं पूर्ण होत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी बहुमताने दुस-यांदा नरेंद्र मोदी Narendra Modi यांचे  सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं. त्यांच्या Narendra Modi या दुस-या खेळीलाही आता तीन वर्षं होत आहेत. या क्षणी २०१९ च्या निवडणुकीतल्या यशापेक्षा २०२४ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका अधिक जवळ वाटू लागल्या आहेत. हा या क्षणाचा अन्वयार्थ! हाच तो क्षण जेव्हा मोदी Narendra Modi  सरकारच्या दुस-या खेळीचं मूल्यमापन करावं लागेल. एक तर या देशाने विचारसरणी आणि आचार या बाबतीत कूस बदलली, यात शंकाच नाही. एक नवी दिशा या सरकारच्या कारभारामध्ये निश्चित दिसते. केंद्रिभूत कारभार ही या सरकारची कामाची पद्धती आहे. अर्थात त्यावर टीकादेखील होत आहे. परंतु याच कामाच्या पद्धतीमुळे काही चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत. त्याचीदेखील नोंद घ्यावी लागेल.
 
 

modi 
 
 
मूलत: या देशाची ‘सोच' बदलविण्यात मोदींना Narendra Modi यश आलं. म्हणूनच या सरकारने काय कमावलं, काय गमावलं, काय करायचं राहून गेलं या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडायला हवा. पहिली गोष्ट म्हणजे आठ वर्षांची खेळी खेळल्यानंतरही मोदींचा Narendra Modi  उत्साह आणि ऊर्जा तीळमात्र कमी झालेली नाही. किंबहुना, २०१४ मध्ये मोदीजी Narendra Modi  ज्या तडफेने काम करीत होते, त्याच तडफेने आत्ताही काम करताना दिसत आहेत. हे नोंदवायचं कारण, त्यांच्या विरोधातले जवळपास सर्व राष्ट्रीय नेते या आठ वर्षांच्या काळात काहीसे दमलेले आणि दिशाहीन दिसत आहेत. विशेषत: काँग्रेसचे नेते. विशेष म्हणजे मोदींना Narendra Modi  मिळणारं जनतेचे समर्थन आणि विश्वास आजही कायम आहे. देशाच्या नेतृत्वपदी जनता त्यांना पाहू इच्छिते. अर्थातच या क्षणाचं औक्षण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या नेहमीच्या तुफानी जाहिरातबाजीसह सिद्ध झाला आहे. सांगण्यासारखं भरपूर आहे आणि ते रंगवून सांगण्याची कला भाजपने आत्मसात केली आहे. त्यामुळे १५ जूनपासून पुढचे ७५ तास या सरकारने नेमकं काय कमावलं हे धूमधडाक्यानं सांगितलं जाईल. Narendra Modi ते सांगताना संपूर्ण प्रचाराचा केंद्रबिंदू हा इतर मागास जाती, अनुसूचित जाती आणि जमाती तसंच शहरात दारिद्र्यरेषेखाली जगणारे यावर असणार आहे. म्हणजेच भाजप त्यांच्यासाठी आखलेल्या योजना, त्याची अंमलबजावणी हे सर्व अत्यंत मनोहारीपणे सादर करणार आहे.
 
 
 
Narendra Modi  जनधन बँक खाती, १३ कोटी शौचालयं, ९ कोटी फ्री गॅस सिलेंडर, रस्ते, वीज यासारख्या विकासकामांची जंत्री भाजपकडे तयार आहे. संपूर्ण जगावर कोरोनाचं संकट कोसळलं तेव्हा जगाचा पराभव केवळ भारतामुळे होणार, अशी भाकितं पाश्चिमात्य माध्यमं वर्तवत होती. त्याला कारणही तसंच होतं. वस्तुस्थिती तशीच होती. व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन, पीपीई कीट, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग; एकूणच आरोग्य व्यवस्थेची उपलब्धता ही ग्रामीण भागात सोडाच; शहरातदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत होती. परंतु आज कोविडच्या लढाईत जवळपास सर्व पाश्चिमात्य देशांना मागे टाकून भारताने प्रगती दाखविली, यात शंकाच नाही. Narendra Modi  भारताने अत्यल्प कालावधीत विकसित केलेली कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लस ७० हून अधिक देशांना निर्यात करून भारतानं विश्व मैत्रीचा नवा अध्याय जोडला. आज चीन अजून कोविडशी झगडतोय. अमेरिकेतदेखील कोविडने डोकं वर काढलंय. भारतात जवळपास कोविडमुक्त वातावरण आहे. अर्थव्यवस्थेचं चक्र सुरळीत होतंय. जीएसटीचं कलेक्शन दरमहा दीड लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. Narendra Modi परकीय गंगाजळी आणि निर्यात या दोन्हींचे आकडे दर महिन्याला सुधारत आहेत. यावर्षी अन्नधान्याचं विक्रमी उत्पादन झालं आहे. हे सगळं लक्षात ठेऊनच आपल्या सरकारला आठ वर्षं पूर्ण झाल्याच्या प्रसंगी मोदीजींच्या भाषणात समृद्धतेची परिस्थिती आपण निर्माण करीत आहोत, असा दावा करण्यात आला. Narendra Modi त्याचबरोबर अधिका-यांच्या मानसिकतेबद्दल मोदीजींनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे चांगल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत गतिरोध निर्माण होतो, असा खंतवजा इशारा त्यांनी दिला.
 
मोदी Narendra Modi  सरकारच्या आठ वर्षांच्या कारभारावर राहुल गांधी यांनी सडकून टीका केली. देशात सध्या जाणवत असणारा अपुरा वीजपुरवठा, कोविडच्या हाताळणीतील अपयश अशा अनेक मुद्यांवर सरकारला घेरत कुशासनाचं उदाहरण म्हणून या सरकारकडे पहावं लागेल, असा आरोप केला. २०१९ मध्ये लोकसभेच्या प्रचारसभांमध्ये नरेंद्र मोदींचे Narendra Modi  फोटो लावणारे शिवसेना नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडच्या भाषणात ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेने प्रकाशित केलेली माहितीच वाचून दाखवली. त्यातून दिसणारी बेरोजगारी, त्याचं वाढतं प्रमाण भीषण असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. या आठ वर्षांच्या काळात भाजपने फारच थोड्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव चाखला. त्यात राजस्थान Rajsthan, पश्चिम बंगाल West Bengal, छत्तीसगड Chattisgarh आणि महाराष्ट्र Maharashtra ही राज्यं आहेत. त्रिपुरा Tripura, गुजरात Gujrat अशा काही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांसकट अनेक मंत्री बदलावे लागले. हे एका बाजूला, तर कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करणं हे दुस-या बाजूला. अर्थातच दुसरी बाजू वरचढ ठरते, यात शंका नाही. अंतराळ क्षेत्रात भाजपने आपलं नेतृत्वस्थान या काळात पक्कं केलं आहे. संरक्षणसिद्धतेत मोलाची भर घालणारी रफाईल विमानं सेवेत रुजू झाली आहेत तर दुसèया बाजूला लडाखच्या सीमावर्ती भागात पहिल्यांदाच शस्त्रं उपसली गेली आणि २० हून अधिक भारतीय जवान तुंबळ धुमश्चक्रीत मृत्युमुखी पडले. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर S. Jayshankar यांची मुत्सद्देगिरी कामाला आली. पण एकीकडे श्रीलंकेला आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये आर्थिक भागीदार करून घेणा-या चीनचे मनसुबे उघड आहेत.
 
इथे नमूद करण्याजोगा आणखी एक मुद्दा आहे; तो किसान आंदोलनाचा! Narendra Modi या आंदोलनाचं खरं स्वरूप वेळीच बाहेर आलं तसंच शाहीनबागेचंही झालं. Riots in Delhi दिल्लीच्या दंगलींमधलं नेमकं सत्यही बाहेर आलं. परंतु या देशातला किसान या सरकारबरोबर ठामपणे उभा आहे की नाही, याचा कस २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतच लागेल. त्यासाठी दरमहा सहा हजार रुपयांचा निधी देशातल्या गरीब शेतक-यांना थेट पोहोचविण्याची आणि कोविड काळात मोफत रेशन देण्याची योजना सरकारने अजूनही सुरूच ठेवली आहे. किरकोळ महागाईचा निर्देशांक चिंताजनकरीत्या वाढला आहे. Narendra Modi त्यावर उपाय म्हणून सरकारने नुकत्याच डिझेल आणि पेट्रोल यांच्या किमती काहीशा कमी करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे आकर्षक आकडे तर दुसरीकडे दर महिन्याला रोजगार मागणारे लक्षावधी हात वाढत चाललेले... हे विषम गणित ही चिंतेची बाब आहे. परंतु सरकारवर सातत्यानं टीका करणा-या ‘द इकॉनॉमिस्ट'सारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रानेही मोदींच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थेने केलेल्या प्रगतीची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे.
 
दहशतवादाला जागतिक पटलावर चर्चेचा केंद्रबिंदू बनवण्यात मोदींना Narendra Modi यश आलंय. एकीकडे श्रीलंका SriLanka जळतीय, पाकिस्तानात Pakistan अनागोंदी माजलीय, म्यानमार Myanmar, बांगलादेश Bangaladesh अस्वस्थ आहेत, अफगाणिस्तान भीषण परिस्थितीतून जातोय आणि भारत ‘आझादी के पंचाहत्तर वर्ष' या उत्सवात रममाण होताना दिसतोय. हे चित्र दिलासादायक आहे. Narendra Modi या पुढच्या दोन वर्षांमध्ये ब-याच आर्थिक अहवालांना कोविडनंतरच्या काळात या सरकारला तोंड द्यावं लागणार आहे. पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था हे एकेकाळी उराशी बाळगलेलं स्वप्न मात्र आता अवघड वाटू लागलं आहे. त्यासाठी दीर्घ पल्ल्याची खेळी खेळावी लागणार आहे. म्हणूनच की काय, पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदीजींनी Narendra Modi पुढच्या २५ वर्षांची तयारी करा, असा सल्ला दिला आहे. असे काही सल्ले लक्षात घेत या पुढील काळात पक्षाला अधिक मुत्सद्दी भूमिका बजावावी लागणार आहे; अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमुख कारभार करावा लागणार आहे. रोजगार, महागाई, लोकानुनयी निर्णय या अनुषंगाने या सरकारवर जहरी टीका करणारे आज बळ एकवटत आहेत. Narendra Modi या सर्वांना तोंड देण्याचं आणि जनसामान्यांना न्याय देण्याचं आव्हान आता या सरकारला पेलायचं आहे.