बँक दरांत अचानक वाढ म्हणजे...!

repo rate RBIमहागाईची समस्या जागतिक

    दिनांक :08-May-2022
|
आसमंत  
- यमाजी मालकर
repo rate RBI पुढील मोठा अनर्थ टाळायचा असेल तर गाडी चालकाला अचानक काही निर्णय घ्यावा लागतो आणि तो घेणे हीच त्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे गाडीत बसलेले आणि आधीच घाईत असलेले प्रवासी अस्वस्थ होतात. कारण त्यांना आता ईप्सित स्थळी जाण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असतो. पण जेव्हा त्यांना चालकाने हा निर्णय का घेतला, याचा उलगडा होतो, तेव्हा तो कसा आवश्यक होता, याची खात्री पटते आणि तो निर्णय ते स्वीकारतात. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास Governor Shaktikant Das यांनी 4 मे रोजी बँक दर वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे गाडीच्या चालकाने अचानक दाबलेला ब्रेक आहे, असे म्हणता येईल. बँक दर जाहीर करण्याची ही काही ठरलेली तारीख नव्हती. रिझर्व्ह बँकेने repo rate RBI तो अचानक जाहीर केला. त्यादिवशी शेअर बाजार हजारांवर अंकांनी कोसळला. त्यामुळे तो अचानक का जाहीर केला, असा अनेकांचा आक्षेप असू शकतो. चालकाला काही अनर्थ दिसत असेल तर त्याने लवकरात लवकर निर्णय घेणे, ही त्याची जबाबदारी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
 

asm 
महागाईची समस्या जागतिक
repo rate RBI आजचे आपले जग मोठ्या संभ्रमावस्थेत आहे. कोरोनाचे संकट मागे पडले, असेही म्हणता येत नाही. कारण त्याची पूर्वी जेथून सुरुवात झाली होती, त्या चीनमध्ये त्याने डोके वर काढले आहे. जगाचे व्यवहार सामान्य होत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटले असून हे अल्पकालीन वाटलेले युद्ध लांबतच चालले आहे. कोरोनाच्या साथीत संपूर्ण जगच होरपळून निघाल्याने त्याला पुन्हा गती मिळण्यासाठी सर्वच देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी बँक दर repo rate RBI कमी ठेवले होते. म्हणजे पतपुरवठा स्वस्त केला होता. व्यवहारात भरपूर पैसा खेळता ठेवला की, अर्थचक्राला गती मिळण्यासाठी ते आवश्यकच होते. त्याचा फायदाही संपूर्ण जगाने घेतला. व्यवहारातील ही तरलता जगातील भांडवली म्हणजे शेअर बाजारांच्या पथ्यावर पडली. अर्थचक्राने पुरेशी गती घेतली नसताना त्यामुळेच शेअर बाजार सतत वधारताना दिसले. कोरोना संकटात ते जेवढे पडले होते, त्यापेक्षा ते गेल्या दीड वर्षात कितीतरी वर आले होते. हा वेग कदाचित असाच सुरू राहिला असता; पण युद्धाने त्यांचा खेळ बिघडवला. जगभर इंधन महाग झाले. आधी कोरोना आणि नंतर युद्धामुळे अन्नधान्य उत्पादन आणि वाहतुकीला खीळ बसली. इतर औद्योगिक उत्पादनालाही फटका बसला. त्यामुळे जगभर महागाई वाढली. अगदी महागाईचा क्वचितच सामना करणारे अमेरिका, युरोप गेल्या चार-पाच दशकातील सर्वाधिक महागाई अनुभवत आहेत. बाजारात असलेला मुबलक पैसा हेही महागाईचे एक प्रमुख कारण आहे. हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेचे फेडरल रिझर्व्ह आणि बँक ऑफ इंग्लंडनेही repo rate RBI व्याज दर वाढवून हा पैसा मध्यवर्ती बँकांत ओढून घेण्यास सुरुवात केली. पण भारताने हे पाऊल उचलले नव्हते. इंधनाचे दर भारताच्या अजिबात हातात नसल्याने आणि महागाईत इंधनाचाच वाटा अधिक असल्याने महागाईला काबूत आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही तसाच निर्णय घ्यावा लागला आहे.
 
 
 
 
तरलता कमी करणे हा एक मार्ग
गेल्या 4 मे रोजी 40 बेसिस पॉइंटने बँक दर वाढविण्याच्या मॉनिटरी पॉलिसी repo rate RBI कमिटीच्या निर्णयामुळे व्याजदर वाढणार आहेत. शिवाय कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) 50 बेसिस पॉइंटने वाढविल्यामुळे बँकांकडील सुमारे 87 हजार कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे जाणार आहेत. याचा अर्थ ही रक्कम आता बँकांना व्यवसायासाठी वापरता येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च 2020 रोजी बँक दर 75 बेसिस पॉइंटने तर 22 मे 2020 रोजी आणखी 40 बेसिस पॉइंटने कमी केले गेले होते. या निर्णयामुळे कंपन्यांना तसेच नागरिकांना स्वस्तात कर्जे उपलब्ध झाली आणि त्यामुळे अर्थचक्र फिरू लागले. 1 ऑगस्ट 2018 पासून हे दर वाढविण्यात आले नव्हते. भारताचा विकासाचा दर वाढण्यास त्याची मदत झाली. repo rate RBI या काळात अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांच्या संकलनात झालेली लक्षणीय वाढ, विशेषतः इन्कमटॅक्स तसेच जीएसटीमध्ये झालेली वाढ, हा अर्थचक्र रुळावर येत असल्याचा पुरावा ठरला. ही वाढ संघटित क्षेत्रातील आहे. असंघटित क्षेत्र मात्र अजूनही कोरोना संकटात झालेल्या हानीतून सावरण्यास वेळ आहे. अर्थचक्राला गती मिळण्यासाठी एप्रिलपर्यंत व्याजदर न वाढविण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय योग्यच होता. पण आता जेव्हा महागाई सहा टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा अधिकची तरलता काढून घेणे, हा महागाईला आवरण्याचा एक मार्ग आहे. कारण सध्यातरी तोच रिझर्व्ह बँकेच्या repo rate RBI आणि सरकारच्या हातात आहे. युद्धामुळे अन्नधान्य, वस्तू आणि वीज महाग होते आहे आणि तो जगाचा प्रश्न झाला आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी अधिक व्यापक उपाययोजना करणे, ही आता सरकारवर येऊन पडलेली जबाबदारी आहे.
विकास दरवाढ की महागाई?
आपले शेजारी देश श्रीलंका ShriLanka(29.8 टक्के), पाकिस्तान Pakistan (12.7 टक्के) हे विक्रमी चलनवाढ म्हणजे महागाईचा सामना करीत आहेत. महागाईचे जागतिक स्वरूप लक्षात घेता अमेरिका USA (8.4 टक्के) आणि युरोपही Europe (7.5 टक्के) त्यातून सुटलेले नाहीत. युरोपमध्ये युद्धामुळे तर गोडेतेल आणि गव्हाच्या पिठाचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली आहे. गॅसवरील त्यांचे रशियावरील अवलंबित्व लक्षात घेता ऊर्जेची गरज ते कसे भागविणार, असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. repo rate RBI
 
मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित जगातच बिघडले असून यापुढे किती काळ ही स्थिती राहील, हे आज कोणीही सांगू शकत नाही. या सर्व पृष्ठभूमीवर भारताच्या आजच्या स्थितीकडे पाहिल्यास भारत आज बर्‍या स्थितीत आहे, असे म्हणता येईल. भारतात महागाई सहा टक्क्यांच्या घरात पोहोचली आहे; मात्र भारतात आज कशाचीच टंचाई नाही. एवढेच नव्हे, तर साखर, गहू, तांदूळ, आयटीच्या सेवा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची विक्रमी निर्यात आपण सध्या करीत आहोत. गेल्या वर्षी 40 अब्ज डॉलर्स निर्यातीचा आकडा देशाने प्रथमच गाठला आहे. त्यामुळेच 600 अब्ज डॉलर्स इतकी विक्रमी परकीय चलनाची गंगाजळी देश बाळगून आहे. इंधनाचे दर 100 डॉलर्सच्या पुढे गेल्यामुळे अशात डॉलरच्या साठ्याला उतरणी लागली आहे. repo rate RBI अर्थात, रशियाकडून कमी दरांतील इंधन मिळत राहिले तर त्या आघाडीवर थोडा दिलासा मिळू शकेल.
 
कोरोनानंतर लवकर सुरू झालेले repo rate RBI अर्थचक्र, युद्धात तटस्थ राहिल्यामुळे होत असलेला आर्थिक, राजकीय फायदा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी अलीकडेच भारताशी केलेले व्यापारवाढीचे करार आणि शेती उत्पादन तसेच निर्यात वाढीतील सातत्य... अशा काही कारणांनी यापुढेही भारताचे अर्थचक्र वेग पकडणार आहे. मात्र, युद्धामुळे त्यात अडथळा आला, हे नाकारता येणार नाही. महागाई हे त्याचेच रूप आहे. विकास दर कमी राहिला तरी चालेल; पण महागाईचे चटके कमी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही रिझर्व्ह बँकेने घेतलेली भूमिका हा त्याचाच भाग म्हणावी लागेल.
 
व्याजदर आणखी वाढणार, पण...
repo rate RBI भारत हा नेहमीच भांडवलाची अधिक किंमत मोजणारा देश राहिला आहे. गेल्या दशकात वाढलेले बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारात येत असलेल्या पारदर्शकतेमुळे बँक दर कमी ठेवणे या काळात देशाला शक्य झाले. घरासाठीचे व्याजदर याच काळात 9 ते 10 वरून 6 ते 7 टक्क्यांवर आले. खासगी उद्योगांना लागणारे भांडवल कमी व्याजदरात उपलब्ध झाले. त्याचाच एक परिणाम म्हणजे जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक विकासदर (7 ते 8.5 टक्के) राखण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. सरकारला भांडवली कामे पूर्ण करण्यासाठी 200 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा करावा लागणार आहे. या पृष्ठभूमीवर व्याजदरात वाढ होणे, हे देशात सरकारसह कोणाच्याच हिताचे नाही. असे असताना महागाई आटोक्यात आली नाही तर यापुढेही व्याजदर आणखी वाढवून त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेला घ्यावा लागेल. त्याचे प्रतिबिंब जूनमध्येच दिसेल. महागाईची झळ सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वाधिक बसते. ती झळ कमी करण्यासाठी विकास दरावर परिणाम झाला तरी चालेल, अशीच भूमिका सरकारलाही घ्यावी लागेल. त्यामुळे 4 एप्रिलला रिझर्व्ह बँकेने लावलेला ब्रेक आणखी किमान एकदा लावावाच लागेल, असे दिसते आहे. देशातील आर्थिक स्थैर्याची तसेच पुढील प्रवास वेगाने न झाला तरी चालेल, पण सुखकर झाला पाहिजे, याची ती किंमत आहे. अस्थिर जागतिक आर्थिक परिस्थितीत ती आपल्याला मोजावी लागेल.
 
 9403767677