कोरोनाविषयक खटले मागे घेणार

कोरोना काळातील Corona lawsuits प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

 

राज्यात कोरोना Corona lawsuits काळात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत भादंवितील विविध कलमांतर्गत तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदाद्यांन्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

ही Corona lawsuits कार्यवाही करताना, ज्यात सरकारी नोकर व फ्रंटलाईन वर्कर्सवर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यात खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात, अशीही मान्यता देण्यात आली.