१ जुलैपासून कामाचे तास होणार बारा?

    दिनांक :23-Jun-2022
|
नवी दिल्ली,
Twelve working hours १ जुलैपासून कार्यालयाच्या कामाच्या वेळा बदलू शकते. नवीन महिन्याच्या सुरुवातीपासून ऑफिसच्या कामाचे तास वाढू शकतात. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात ८ ते ९ तासांऐवजी १२ तास काम करावे लागेल. १ जुलैपर्यंत कामगार संहितेचे नियम लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. हे काम १२ तासांसाठी असेल. १ जुलैपासून कंपन्यांना कामाचे तास १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार असेल, मात्र त्यानंतर एक दिवसाची अधिक रजा मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची रजा मिळू शकणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची सुटी देऊ शकतील. कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस दररोज १० ते १२ तास काम केले पाहिजे. नवीन कायद्यांचा अर्थ असा आहे की, ओव्हरटाईमचे जास्तीत जास्त तास ५० (फॅक्टरीज कायद्यानुसार) वरून १२५ तासांपर्यंत वाढवले ​​जातील. पगार कमी होईल आणि PF वाढेल नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार, मूळ वेतन एकूण पगाराच्या ५०% किंवा त्याहून अधिक असावे.

12 tas
 
पगाराच्या रचनेत बदल होणार?
यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या Twelve working hours रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापण्यात येईल. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने घर घेणे किंवा हातात असलेला पगार कमी होईल. ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमध्ये योगदान वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील, निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगणे सोपे होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या ताळेबंदावर होणार आहे. २३ राज्यांनी बनवलेले नियम, चारही कामगार संहिता नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
 
 
कामगार कायदा हा देशाच्या Twelve working hours संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत २३ राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत. कामगार संहितेचे नियम काय आहेत - कायदा ४ कोडमध्ये विभागलेला आहे २९ भारतातील केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागले गेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये ४ श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती आदींचा समावेश असेल. आतापर्यंत २३ राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील.