चिंताजनक स्थितीत भूजल

rainwater harvestingमहाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक

    दिनांक :29-Jun-2022
|
 इतस्त्तः
 - विनोद हांडे
rainwater harvesting ढासळती भूजल पातळी ही आपलीच नव्हे, तर आज जागतिक समस्या आहे. ती नुसती ढासळत नसून अदृश्य होण्याच्या मार्गावर आहे. अतिभूजल उपसा हेच त्याचे मुख्य कारण असून चिंतेचेही कारण आहे. rainwater harvesting भूजल दूषित होणे यालाही भूजल उपसा हेच कारण आहे. या समस्येकडे जगाचे लक्ष केंद्रित व्हावे म्हणून संयुक्त राष्ट्राने २०२२ च्या जागतिक जल दिनाचे घोषवाक्य दिले आहे- ‘अदृश्याला दृश्यमान करा.' rainwater harvesting जगाला गोड पाण्याचे महत्त्व कळावे म्हणून १९९३ पासून वेगवेगळ्या घोषवाक्याने समजाविण्याचा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र करीत आहे. rainwater harvesting भूजलाची स्थिती ही भारतात गंभीरच आहे. पाच देशांच्या यादीत म्हणजे भारत, चीन, यु.एस., पाकिस्तान आणि इंडोनेशिया या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. rainwater harvesting २०१६ मध्ये युनायटेड नेशनने एक अहवाल सादर केला होता; त्यात भारताचा वार्षिक भूजल उपसा २५१ क्युबिक किलोमीटर असून तो भाकरा धरणाच्या क्षमतेच्या २६ पट आहे, असे नमूद केले आहे.
 
 
sr
 
rainwater harvesting शासनाचा नियम असा आहे की, २०० फुटांच्या खाली बोर घ्यायचा नाही, पण हे नियम सर्रास तुडविले जातात. केंद्रीय भूजल बोर्डच्या आदेशानुसार कुठल्याही बोरवेल खणायच्याआधी त्या विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. भूजल उपसा हा पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त शेती सिंचन आणि कारखान्याकरिता पण होतो. rainwater harvesting ५०-१०० फुटांवर असलेले भूजल ८०० फुटांपर्यंत खाली गेले आहेत. पंजाबमधील दोबा आणि माझा या दोन्ही गावांकरिता पिण्याचे पाणी ६०० फूट खोल असलेल्या ५००० बोरवेलच्या माध्यमाने केले जाते. rainwater harvesting पंजाबमध्ये २००९ पासून पर्जन्यमान सातत्याने कमी होत असले, तरी भाताच्या शेतीचे प्रमाण वाढतच आहे. सिंचनाकरिता बोरवेल वापरले जाते. पंजाबमध्ये १२.७६ लाख विजेवर चालणारे आणि १.५ लाख डिझेलवर चालणारे ट्यूब वेल असूनसुद्धा शासनाद्वारे २०१६ मध्ये १.२५ लाख नवीन ट्यूब वेलकरिता परवानगी देण्यात आली. rainwater harvesting अशा प्रकारे पंजाबमधील ११ लाख शेतकरी १५.५ लाख ट्यूब वेलचा वापर सिंचनाकरिता करीत आहेत.
 
 
 
२०१६ सालीच उमा भारती यांनी केंद्रीय जलमंत्री असताना माहिती दिली होती की, उत्तरप्रदेशातील ७५ जिल्ह्यांपैकी ३४ जिल्हे भूजलाच्या बाबतीत ओव्हर एक्सप्लॉयटेड आहे. rainwater harvesting शामली आणि प्रतापगड जिल्हे हे अग्र क्रमांकावर होते तर उर्वरित जिल्हे होते सहरांपूर, फिरोझाबाद, आग्रा, लखनौ, अलिगढ, अलाहाबाद, जी.बी.नगर, गाझियाबाद, कानपूर, मथुरा, मेरट, वाराणसी इत्यादी. भूजल हे जरी आपल्याला भरवशाचे वाटत असले, तरी परिस्थिती तशी नव्हे, असे यु. एन. वॉटरने आपल्याला सचेत केले आहेच. याला आधार काय? तर आधार आहे निरंतर कमी होणा-या दरडोई भूजलाच्या उपलब्धतेचा. १९५१ साली दरडोई भूजलाची उपलब्धता होती १४,१८० लिटर्स. १९९१ साली उपलब्धता झाली ६०३० लिटर्स. २००१ मध्ये ही उपलब्धता आणखी कमी झाली; ५१२० लिटर्स प्रती व्यक्ती. सद्यस्थितीसारखाच भूजल उपसा पुढेही सुरू राहिल्यास ही घसरण अशीच सुरू राहणार असून २०२५ साली ३६७० आणि २०५० साली ३१२० पर्यंत जाईल, असा अंदाज व इशारा केंद्रीय भूजल बोर्डाने दिला आहे. rainwater harvesting भूजलावर इतकी निर्भरता असूनसुद्धा त्याच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलली गेली नाही. याकरिता ग्राऊंड वॉटर डेव्हलपमेंटकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. ग्राऊंड वॉटर डेव्हलपमेंट हा रेशो असतो. वार्षिक पाण्याचा उपसा आणि भूजलाची उपलब्धता यावरून भूजलाची उपयोगात येणारी मात्रा कळते व त्यानुसार आपण आपला विकास करू शकतो. rainwater harvesting 
 
Narendra Modi नरेंद्र मोदी २०१३ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना भूजल उपसावर नियंत्रण आणायला त्यांनी एक नियम पास केला होता. त्या नियमाप्रमाणे ४५ मीटर (१४७.६४ फूट) किंवा त्याहून जास्त खोल असलेल्या बोरवेलद्वारे शेती सिंचन वर्जित करण्यात आले होते आणि केल्यास सहा महिने जेल किंवा रुपये १०,००० दंड. याला कारण होते २०११ चा ग्राऊंडवॉटर रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा अहवाल! rainwater harvesting त्या अहवालात असे म्हटले होते की, गुजरातमध्ये मागील ३० वर्षांत भूजल पातळी ही ८० मीटरने खाली गेली. ती १०० ते २०० मीटर्सला उपलब्ध असून त्यात दरवर्षी ३ मीटरची घसरण आहे. हे निश्चितच काळजीचे कारण आहे. भूजल हे मर्यादित स्त्रोत आहे. अधिक उपशामुळे ते संपुष्टात येऊ शकते. भारतातील ५७२३ भूजल ब्लॉकपैकी १६१५ यांची गणना सेमी-क्रिटिकल, क्रिटिकल किंवा ओव्हर-एक्सप्लॉयटेडमध्ये होत असूनसुद्धा संबंधित केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे लक्ष नाही. rainwater harvesting ढासळती भूजल पातळी ग्रामीण भागातील लोकांकरिता जीवन-मरणाचा प्रश्न होऊ शकतो.
 
भूजलाचा उपसा करणा-या देशांच्या यादीत भारत अव्वलस्थानी आहे, हे वर नमूद केले आहेच तसेच भारताच्या यादीत महाराष्ट्राची काय स्थिती आहे ते जाणून घेऊया. भूजल उपशात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक आहे, असे केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या अहवालात आहे. rainwater harvesting पहिले तीन राज्ये आहे क्रमशः उत्तरप्रदेश Uttar Pradesh, पंजाब Punjab आणि मध्यप्रदेश Madhya Pradesh! महाराष्ट्र राज्यात एकूण सिंचन  क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एकूण वार्षिक भूजल उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच उपसा अभिप्रेत आहे, पण त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला तर भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट होते. rainwater harvesting
 
rainwater harvesting महाराष्ट्राने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्थापित केली. हाच तो काळ होता भूजलाच्या नवीन स्त्रोतांच्या विकासाचा आणि उपलब्धता वाढविण्याचा. त्यामुळेच या विभागाच्या नावात सर्वेक्षण आणि विकास या दोन शब्दांवर भर दिला गेला. आज जवळ जवळ पाच दशके लोटली. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला २४ लाख विहिरी आहे. खेडी महाराष्ट्रात ४५,००० च्या आसपास आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक गावामध्ये ५० विहिरी आहे. या २४ लाख विहिरींवर लक्ष ठेवणे आणि नियमांचे पालन करून घेणे शासनास कितपत शक्य आहे? हेच अनियंत्रित उपसाचे कारण असल्यामुळे भूजल पातळीत सातत्याने घट होत राहते. आपल्याकडे भूजल कायदे हे इंग्रज सरकारच्या नियमांवर आधारित आहे. rainwater harvesting म्हणजेच ज्याची जमीन तोच त्या जमिनीखाली संसाधनाचा मालक! थोडक्यात आजपर्यंत भूजलाचा एक खाजगी मालमत्ता म्हणून त्याचा विकास झाला. महाराष्ट्र शासनाने १९९३ मध्ये एक अधिनियम काढला; त्यात एक तरतूद महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे दुष्काळी किंवा टंचाईग्रस्त काळात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून ५०० मीटरपर्यंत कोणत्याही विहिरीतून कोणीही उपसा करू नये. rainwater harvesting जर केल्यास तुरुंगवास, जप्ती आणि दंड आकारला जाईल, असे त्या अधिनियमात आहे.
 
पण, जागतिक बँकेचे मत आहे की, भारतात ६० टक्क्यांहून अधिक शेती सिंचन आणि ग्रामीण भागात ८५ टक्के पिण्याच्या पाण्याची पूर्ती ही भूजलाद्वारे केली जाते. rainwater harvesting इतकेच नव्हे, तर शहरात महापालिकेचा पाणीपुरवठा हा नियमित आणि पुरेसा नसल्यामुळे त्यांचीपण भिस्त भूजलावरच असते. हा उपसा सद्यस्थितीसारखाच सुरू राहिल्यास येणा-या २० वर्षांत भारताच्या भूजलांच्या स्त्रोतांची स्थिती गंभीर होईल आणि त्याचे परिणाम शाश्वत शेती, खाद्यसुरक्षा आणि आर्थिक वाढ यांच्यावर पडतील. rainwater harvesting जागतिक बँकसारखेच मत भारताच्या भूजलाबद्दल नासाचेही आहे. नासाने असे मत व्यक्त केले होते की, जगातून भूजल हे गायब होण्याच्या मार्गावर आहे; पण त्यातल्या त्यात भारताची स्थिती गंभीरच आहे. rainwater harvesting ‘अदृश्याला दृश्यमान करा' हे संयुक्त राष्ट्राचे घोषवाक्य योग्यच आहे असे वाटते. जसजसे हवामान बदल वाढत जाईल तसतसे भूजल अधिकाधिक गंभीर होईल. rainwater harvesting भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून राज्यातील भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे.
 
rainwater harvesting शहर व ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. भूजल पुनर्भरण व उपसा यांची विभागवार २०१४ ची आकडेवारी भूजलाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. rainwater harvesting या भूजल अहवालानुसार राज्यातील १५३१ पाणलोट क्षेत्रांपैकी ७६ पाणलोट क्षेत्र अतिशोषित वर्गवारीत मोडतात, तर चार क्षेत्रे शोषित वर्गात मोडतात. १०० पाणलोट क्षेत्रे अंशतः शोषित वर्गवारीत येतात, उपसा वाढला तर परिस्थिती बिकट होऊ शकते. १३४७ पाणलोट क्षेत्रांचा सुरक्षित वर्गवारीत समाविष्ट असून चार क्षेत्रे गुणवत्ता बाधित आहे. राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी १० तालुके अतिशोषित, दोन तालुके शोषित, १६ तालुक्यांचा अंशतः शोषित वर्गवारीत समावेश आहे, असे अहवालात नमूद आहे. rainwater harvesting असे असतानाही राज्यात १९ लाख qसचन विहिरी व दोन लाख सिंचन बोरवेल अस्तित्वात असल्याची माहिती भूजल सर्वेक्षण व विकास विभागाने दिली आहे.
 
rainwater harvesting वरील आकडे दर्शवितात की, राज्यांमध्ये भूजलाची स्थिती वाईट आहे. शासन आपल्या परीने ती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण त्यांचे प्रयत्न लोकांच्या सहयोग आणि सहभागाअभावी अपुरे पडत आहे. जागतिक बँक आणि नासा यांनी दिलेल्या rainwater harvestingइशा-यांकडे गंभीरतेने बघण्याची व दखल घेण्याची वेळ आली आहे. भूजलाला दृश्यमान करायचे असेल तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगशिवाय मार्गच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, ‘सबका साथ सब का विकास.' विकासाचा मुख्य घटक हा पाणीच. विकासाचे हे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर अदृश्य होत चाललेल्या भूजलाला दृश्यमान करणे गरजेचे आहे. rainwater harvesting त्याकरिता केंद्रीय भूजल बोर्डने पण देशात भूजल जनजागृती अभियान सुरू केले आहे. त्यात लोकांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कृत्रिम पद्धतीने जल भू-भरणाचे आव्हान केले आहे.rainwater harvesting
९४२३६७७७९५