आता चीनची गाठ बेकर्स डझनशी!

QUAD चीनचा सामना करण्यासाठी एकी हवी

    दिनांक :07-Jun-2022
|
- वसंत गणेश काणे
क्वाड QUAD म्हणजे चौकोनी सुरक्षा संवाद; म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग! QUAD अमेरिका USA, भारत India, ऑस्ट्रेलिया Australia आणि जपान Japan हे यातले चार कोन आहेत. २००४ मध्ये महाभयंकर त्सुनामी आली आणि अशा संकटांचा एकत्रित सामना करण्यासाठी एखादी संघटना QUAD असली पाहिजे, असे या निमित्ताने वाटू लागले. पण त्सुनामी Tsunami नैसर्गिकच असते असे नाही; ती राजकीयही असू शकते. २००४ मधली चीनची राजकीय अरेरावी त्सुनामीसारखीच होती. बोक्याच्या गळ्यात घंटा बांधण्यावर एकमत असले, तरी पुढाकार कोणी घ्यायचा? QUAD  ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफळाने मोठा, पण लोकसंख्या तीन कोटींच्या आतच. भारत तसा मोठा देश, पण तटस्थतावादी. तो अशा संघटनेत कसा सामील होणार? मात्र, चीनने सेनकाकू बेटसमूहावर हक्क सांगताच संकट जपानच्या दारातच आले की! पण जपान एकटा तयार असून काय उपयोग? दूर अंतरावर असलेली अमेरिका चीनशी दोन हात करायला एका पायावर तयार होती, पण तिला चीनपासून असा धोका नव्हता. QUAD ऑस्ट्रेलियाजवळच्या सॉलोमन बेटसमूहावर चीनने लष्करी तळ उभारायला सुरुवात करतात. मात्र, ऑस्ट्रेलिया खडबडून जागा झाला. चीन करार मोडतो, दिलेल्या शब्दाला जागत नाही, घुसखोरी करतो यामुळे भारतही वैतागला आणि २००७ पासून कागदावरच जेमतेम अस्तित्वात असलेल्या संघटनेत चैतन्य निर्माण झाले.
 

quad
 
क्वाडचे उद्देश QUAD
१) भारत-प्रशांत सागरी क्षेत्रात मुक्त संचार आणि मुक्त व्यापार. २) चीनचा सामना करण्यासाठी एकी. ३) आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी समन्वय. ४) सदस्य देशांना कर्जबाजारी होण्यापासून मुक्ती
 
 
 
सर्वच चीनचे कर्जदार
QUAD चीनने आज गडगंज संपत्ती संपादन केली आहे. श्रीलंकेसारखे जगातले अनेक गरीब देश चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून ते आपल्या भरवशावर चीनच्या कर्जातून मुक्त होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मुख्य म्हणजे, चीनबरोबर व्यापार करताना तथाकथित बड्या देशांनीही अगोदर स्वत: व्यापारातील तूट (ट्रेड डेफिसिट) दूर केली पाहिजे. म्हणजे असे की, चीन निरनिराळ्या देशांना माल विकतो तसेच या देशांकडून माल खरेदीही करतो. QUAD पण माल विकून चीनला जेवढा पैसा मिळतो तो खूप जास्त असतो. म्हणजे इतर देशांसाठी हा तुटीचा व्यापार झाला. ही तूट मोजायला सुरुवात अमेरिकेपासूनच करू. अमेरिका-चीन यांच्यातली व्यापार तूट सुमारे ४० हजार कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. अशीच जपानची तूट ३ हजार कोटी डॉलर्स तर भारताची तूट ४ हजार ४०० कोटी डॉलर आहे. QUAD ऑस्ट्रेलियाचा मात्र चीनशी तुटीचा व्यवहार होत नाही. ही तूट एका झटक्यात दूर करण्यासारखी स्थिती अमेरिका वगळता कुणाचीही नाही. तसे करणे व्यवहार्यही नाही.
 
याचा व्यावहारिक अर्थ असा की, बहुतेक देश आर्थिक दृष्टीने विचार करता चीनवर अवलंबून आहेत. पण चीन मात्र कोणावरही, अगदी कोणावरही अवलंबून नाही. जुनी उधारी हळूहळू चुकवू, असा विचार हे देश करू शकतीलही; पण अगोदर नवी उधारी तर थांबवता आली पाहिजे ना? तर, तेही बहुतेकांना शक्य नाही. कारण सेमीकंडक्टर लागणारच; इलेक्ट्रॉनिक वस्तू लागणारच, यंत्रसामग्री तर घ्यावीच लागणार. QUAD याशिवाय आम्ही म्हणतो तो काही माल घेणार असाल तरच तुम्हाला हवा असलेला माल विकत देऊ, अशी चीनची अट असते. मग तुम्हाला तो माल नको का असेना! म्हणून आवश्यक माल हवाच म्हणून घ्यायचा आणि अनावश्यक माल घेतला तरच आवश्यक माल मिळणार म्हणून तोही घ्यायचा, हे असे चालले आहे. QUAD असे का घडले? या सर्वांच्या मुळाशी सर्व देशांनी सोयीचा म्हणून घेतलेला एक निर्णय कारणीभूत झाला आहे. बाजारात पैसे मोजून वस्तू मिळते आहे ना, मग स्वत: तयार करण्याच्या खर्चिक भानगडीत कशाला पडा? पैसा फेको, माल ले लो, असा सोपा मार्ग बहुतेक देशांनी अवलंबिला होता.
 
चीनने मात्र प्रत्येक वस्तू तयार करण्याचा ध्यास घेतला. तंत्रज्ञानाची खरीखुरी चोरी केली. परदेशी उद्योजकांनी चीनमध्ये गुंतवणूक करावी म्हणून पायघड्या पसरल्या. QUAD गुंतवणूकदारांना व्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली. स्वस्तात जमीन, पाणी, वीज आणि कुशल मनुष्यबळ पुरविले. त्यामुळे सर्वात कमी उत्पादन खर्च चीनमध्ये येऊ लागला. वस्तू स्वस्तात विकूनही चीन नफा मिळवू लागला. इतर देशांची महाग उत्पादने गोदामातच पडून राहू लागली. आपली भारताची स्थिती काय आहे? QUAD भारतात कारखान्यासाठी जमीन मिळणेच दुरापास्त झाले आहे. जैतापूर आणि नाणारची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. पाण्यासाठी, विजेसाठीही अशीच मारामार!
 
कुशल मनुष्यबळ एक तर लवकर मिळत नाही आणि मिळालेच तरी उत्पादन सुरू व्हायच्या अगोदरच पगारवाढीसाठी संप केव्हा होईल, याचा नेम नसतो. योग्यता असो वा नसो स्थानिकांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हा मुद्दाही आहेच. QUAD जैतापूरचा आण्विक ऊर्जा प्रकल्प आणि नाणार तेल शुद्धीकरण कारखाना वेळच्या वेळी कार्यान्वित झाले असते तर इंधनातील भाववाढ काहीशी कमी झाली असती; पण हे होणे नव्हते. QUAD याबाबत एकच व्यक्ती मात्र पुरेशी जागरूक होती. तिने बंगालने झिडकारलेल्या नॅनो मोटार कारखान्याला आदरपूर्वक वाजवी किमतीत जागा मिळवून दिली; अशाच निरनिराळ्या सुविधाही मिळवून दिल्या. QUAD किमती आणि कामाची जमीन स्वस्तात का दिली, असे म्हणत काहींनी हा मुद्दा कोर्टात नेलाच. तो टिकला नाही हा मुद्दा वेगळा!
 
एकच रामबाण औषध
चीनचे जोखड फेकून देण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो आहे आत्मनिर्भरतेचा, हे या व्यक्तीने ताडले आणि टीकेकडे दुर्लक्ष करीत स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया यांसारख्या संकल्पनांना प्रतिष्ठा आणि यश मिळवून दिले. QUAD अमेरिकेला चीनऐवजी भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी मित्र बनवून दाखविले. सर्वच देश आत्मनिर्भर झाले तर जगात सर्वत्र धनप्रवाहहीन डबकीच तयार होतील, अशी टीका काही विद्वानांनी केली. सर्वांनाच आत्मनिर्भर होता यायचे नाही आणि तशी आवश्यकताही नाही, हे या विद्वानांना कोणी समजावून सांगायचे? खरे तर अशी समजावून सांगण्याची आवश्यकताही नाही. कारण एवढेही न समजण्याइतके हे लोक निर्बुद्ध नक्कीच नाहीत. QUAD त्यामुळे ही व्यक्ती या भानगडीत पडलीच नाही. युरेनियम, खनिज तेल यासारखे अपवाद वगळले तर भारत आत्मनिर्भर नक्कीच होऊ शकतो. इंधनाचे बाबतीत पर्यायी इंधनाचा मार्ग चोखाळता येण्यासारखा आहे, हे या व्यक्तीने ताडले. या मार्गाने गेल्यास पर्यावरणाची जपणूक, स्वस्त इंधन आणि स्वावलंबन हे तीन हेतू एकाच वेळी साध्य होऊ शकतात, हे जाणले आणि एका भगीरथ प्रयत्नाला प्रारंभ केला. QUAD 
 
चीन आज दुहेरी सामर्थ्याने सज्ज झालेला आहे. QUAD आर्थिक दृष्टीने विचार करता तो जगातील एकमेव मोठा देश असेल की, ज्याचा कोणत्याही देशांशी असलेला व्यापारी संबंध चिंता वाटावी इतका तुटीचा असेल. त्यामुळे कोणताही देश त्याला व्यापारात मात देऊ शकण्याच्या स्थितीत नाही. तो बराचसा आत्मनिर्भरही आहे. QUAD शिवाय चीनचे लष्करी सामथ्र्यही जबरदस्त आहे. हे दुहेरी सामथ्र्य त्याला जगात मोठे स्थान मिळवून देणारे ठरले आहे. आपल्या समोर क्वाडसारखा संयुक्त प्रयत्नच एका मोठ्या आव्हानाच्या स्वरूपात उभा राहू शकेल, हे चीन जाणून आहे. QUAD क्वाड नाटोसारखे लष्करी संघटन नाही, हे चीनला कळत नाही, असे नक्कीच नाही. पण तरीही चीन क्वाडला आशियायातील नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन म्हणून शिवी हासडतो, ती उगीच नाही. राजकारणात केवळ आजचेच शत्रू पारखून चालत नाही, तर भविष्यातले शत्रूही हेरता आले पाहिजेत. या दृष्टीने QUAD विचार करता चीनचा कयास बरोबरच म्हटला पाहिजे. क्वाडमधील देशांनी मलबारच्या किना-यावर युद्धसराव करताच चीनने या कवायतीची तत्काळ नोंद घेतली, ती उगीच नाही.
 
देश १३, नाव मात्र बेकर्स डझन
२४ मे २०२२ ला जपानमधील टोकियो शहरात अन्य ९ देशांचे प्रतिनिधीही अर्थमंत्र्यांसह आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, न्यूझीलंड आणि व्हिएतनाम या ९ देशांचा या अन्य सहभागींत समावेश आहे. या देशांनी मिळून जणू चीनला वेढा घालणारा हिंद-प्रशांत महासागर आर्थिक गट (इंडो-पॅसिफिक एकॉनॉमिक फ्रेमवर्क) स्थापन करण्याचा निर्णय टोकियोच्या बैठकीत घेतला. या सर्वांचा मिळून जीडीपी जगाच्या जीडीपीच्या ४० टक्के इतका होतो आहे. नवोन्मेष (रेझिलन्स), आर्थिक विकास, स्पर्धात्मकता, निष्पक्षता यांच्या आधारे प्रगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचे ठरले. हे सर्व देश चीनच्या उपद्व्यापांमुळे बेजार झालेले देश आहेत. यावर उपाय करावा ही अपेक्षा बाळगून हे देश अमेरिकेकडे पाहत आहेत, हे लक्षात न येण्याइतका चीन मूर्ख नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक स्लिव्हन यांनी या १३ देशांच्या गटाचे वर्णन ‘बेकर्स डझन' असे केले आहे. मध्ययुगीन काळात इंग्लंडमधील पाव विक्रेते फसवणुकीचा आरोप होऊ नये म्हणून डझनभर पाव घेणाèयास पस्तुरी म्हणून आणखी एक पाव जास्तीचा देत असत. त्यावरून बेकर्स डझन (पाव विक्रेत्यांचा डझन) हा शब्दप्रयोग जन्मास आला. आजही त्यातील डझन हा शब्द १२ ऐवजी १३ देश दर्शवतो, अशी ही वेगळीच आयडियाची कल्पना!
 
९४२२८०४४३०