मागोवा दखलपात्र निर्णयांचा

    दिनांक :24-Jul-2022
|
अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
सरता आठवडा काही महत्त्वपूर्ण आर्थिक Economic developments घटना घडामोडींचा ठरला. उद्योगजगत विविध आव्हानांना तोंड देत असतानाच उद्योगांच्या वीज सवलतीत अटींचा खोडा असल्याचं काही संघटनांनी पुढे आणलं. त्याच सुमारास पुढे आलेला रिझर्व्ह बँक आयात-निर्यातीसाठी डॉलरऐवजी रुपया वापरणार हा निर्णय तरंग उमटवून गेला. कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी बफर स्टॉक निर्माण करण्याचा शासकीय स्तरावरील निर्णयही दिलासादायक ठरला. महागाईवाढीत किरकोळ घट झाल्याची नोंदही अशीच दिलासादायक ठरली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने अलीकडेच जनसामान्यांना वीज दरवाढीचा शॉक दिला. त्यातच आता औद्योगिक कंपन्यांना विजेचं अनुदान जाहीर करण्यात आलं असलं, तरी त्यात अटी आणि शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाडा इंडस्ट्रीज आणि अ‍ॅग्रीकल्चर संघटना (सीएमआयए) नाराज झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातल्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागातल्या उद्योगांना Economic developments बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला.
 
 
dollar-roll
 
2016 मध्ये राज्य सरकारने पात्र Economic developments औद्योगिक वीज ग्राहकांना अनुदान जाहीर केलं होतं; परंतु कोरोना काळात ही योजना बंद पडली. त्यानंतर पाठपुरावा करून सरकारने बंद असलेली ही योजना पूर्ववत केली. 23 एप्रिल 2022 रोजी याविषयीची अधिसूचना काढली; पण योजना पूर्ववत करताना खोडा घातला गेला. उद्योगांना सवलत देताना अटी लादण्यात आल्या. त्यामुळे संघटना नाराज झाली. ताजी अधिसूचना मागे घ्यावी आणि पूर्वीप्रमाणेच योजना लागू करावी, अशी मागणी उद्योजकांच्या संघटनेने केली आहे. अन्यथा, याचा औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारावर थेट परिणाम होईल, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे. Economic developments या योजनेसाठी राज्य सरकारने 1200 कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं होतं. राज्य सरकार ही सूट देत होतं. औद्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यात येणार्‍या या वीज बिलात महावितरण ही सूट समाविष्ट करीत होती. त्याचा फायदा मराठवाड्यातल्या उद्योगांना झाला होता. आता योजना तर सुरू करण्यात आली; परंतु या कोट्यवधींच्या अनुदानाला खोडा बसला. सरकारच्या नवीन अधिसूचनेत सवलतीच्या दरात काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. सवलतीत प्रस्तावित मर्यादेमुळे येऊ घातलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, असं मत सीएमआयएने मांडलं आहे.
 
 
भारतीय रुपयाबाबत जागतिक व्यापारी समुदायाची वाढती आवड लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपयामध्ये आयात आणि निर्यातीच्या सेटलमेंटसाठी अतिरिक्त व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयामध्ये आयात-निर्यात सेटलमेंटसाठी पुरेशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे. कारण यामुळे देश Economic developments आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास मदत होईल आणि भारताचं डॉलरवरील अवलंबित्वही काहीसं कमी होईल. रिझर्व्ह बँकेने एका परिपत्रकात म्हटलं आहे की, ही प्रणाली लागू करण्यापूर्वी बँकांनी परकीय चलन विभागाची पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने एका अहवालात म्हटलं आहे की, जागतिक व्यापार आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मूल्य-डॉलरीकरण करण्याचं रिझर्व्ह बँकेचं उद्दिष्ट आहे. रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठी, भारतातून निर्यात वाढविण्यावर भर आणि भारतीय रुपयामध्ये Economic developments जागतिक व्यापारी समुदायाची वाढती आवड लक्षात घेऊन, बिल निर्मिती हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पेमेंट आणि रुपयात आयात-निर्यात सेटलमेंटसाठी अतिरिक्त व्यवस्था केली पाहिजे. हा एक स्वागतार्ह उपक्रम वाटत असला, तरी ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापारी भागीदारांशी व्यापक सल्लामसलत आवश्यक आहे. त्यांच्यापैकी किती भारतीय रुपयात व्यवसाय करण्यास इच्छुक आहेत, यावर या उपायाचं यश अवलंबून असेल.
 
 
आणखी एक महत्त्वाची Economic developments आर्थिक घडामोड म्हणजे साठेबाजी करणार्‍यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा उत्पादन हंगामात मजबूत बफर स्टॉक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सहकारी नाफेडला अडीच लाख टन कांदा खरेदीचं उद्दिष्ट देण्यात आलं आहे. आतापर्यंत दोन लाख टन इतकं बफर झालं आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या उत्पादक राज्यांमध्ये कांद्याचा साठा खरेदी केला जात आहे. खरेदीचं उद्दिष्ट लवकरच गाठलं जाणार आहे. येत्या पंधरवड्यात कांदा खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कांद्याचा तुटवडा हा ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान असतो. तेव्हा कांद्याचे भाव गगनाला भिडलेले असतात. देशांतर्गत शेतमाल बाजारात कांद्यासारख्या संवेदनशील वस्तूंच्या भाववाढीबाबत ग्राहक सौम्य आहेत. तिथे राजकीय गदारोळ सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यासाठी ऑपरेशन ग्रीन योजना सुरू केली होती. ही योजना फारशी समाधानकारक नव्हती; मात्र बफर स्टॉकच्या माध्यमातून शेतमाल बाजारात भाज्यांची भाववाढ नियंत्रित करण्याचं धोरण प्रभावी ठरलं.
 
 
बटाट्यासाठी शीतगृहांची पुरेशी उपलब्धता आहे; मात्र कांद्यासाठी अशी गोदामं उपयुक्त ठरत नाहीत. कांद्यासाठी उघड्यावर मोठ्या प्रमाणात हवेशीर शेड असणं प्रभावी ठरू शकेल; मात्र यासाठी सरकार स्वतंत्रपणे खेटे घालत आहे. देशातल्या बड्या तांत्रिक शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांसमोर हे आव्हान उभं राहिलं आहे. 2021-22 मधल्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, मागील वर्षीच्या 266 लाख टनांच्या तुलनेत यंदा 311 लाख टन कांद्याचं उत्पादन होण्याची शक्यता आहे; परंतु काढणीदरम्यान कांद्याचा मोठा भाग वाया जातो. कांद्याची साठवणूक करणं हे मोठं आव्हान आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा वापर 1 कोटी 65 लाख टन ते 1 कोटी 70 लाख टन टनांपर्यंत आहे. कांद्याचे भाव गगनाला भिडले असताना सरकारने आयात केली तेव्हा तो 41 ते 46 हजार टनांच्या वर गेलाच नाही. त्यामुळेच सरकारने बफर स्टॉक 2.5 लाख टनांपेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
 
दरम्यान, जूनमधली किरकोळ महागाईची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, किरकोळ चलनवाढीचा दर 7.01 टक्के झाला आहे. मे महिन्यात हाच दर 7.04 टक्के होता तर एप्रिलमध्ये हा दर 7.79 टक्के होता. म्हणजेच हळूहळू किरकोळ महागाई दर खाली येत आहे. Economic developments अर्थात महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. एकीकडे केंद्र सरकार महागाई कमी करण्यासाठी सातत्याने मार्ग शोधत आहे. दरम्यान, जून महिन्यात महागाईचा दर कमी झाला. अर्थात सरकारने केलेल्या सर्व उपाययोजना असूनही महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा अजूनही जास्त आहे. सलग सहा महिने, किरकोळ महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या सहा टक्क्यांच्या विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. या वेळीदेखील हा आकडा रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा 1.1 टक्क्याने अधिक आहे. जून महिन्याचा आकडा मागील महिन्याच्या तुलनेत कमी झाला असला, तरी अजूनही उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत ऑगस्टच्या पतधोरण बैठकीत पुन्हा रेपो दरात वाढ करण्याचा विचार होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये रेपो दरात दोनदा वाढ करण्यात आली आहे. सध्या रेपो दर 4.90 टक्के आहे; परंतु महागाईच्या आकडेवारीवरून दिसून येतं की, या वर्षाच्या अखेरीस तो 5.50 टक्के किंवा त्यापेक्षाही वाढू शकतो. तथापि, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं होतं की, दुसर्‍या सहामाहीत Economic developments महागाई नियंत्रणात असू शकते. औद्योगिक उत्पादन आकडेवारीसोबतच मे 2022 ची औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली आहे. मे महिन्यात भारताचं औद्योगिक उत्पादन 19.6 टक्क्यांनी वाढलं आहे तर मे 2022 मध्ये उत्पादन क्षेत्राचं उत्पादन 20.6 टक्क्यांनी वाढलं आहे. त्याच वेळी खाण उत्पादनात 10.0 टक्के आणि वीज निर्मितीमध्ये 23.5 टक्के वाढ झाली आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)