भरपाई उपकर, माध्यम क्षेत्राच्या वाढीचा सांगावा

    दिनांक :03-Jul-2022
|
अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
अर्थनगरीमध्ये काही लक्षवेधी बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. या बातम्या सामान्यजनांना थेट दिलासा देणार्‍या नसल्या, तरी काही दखलपात्र घडामोडी या निमित्ताने समोर आल्या आहेत. यापैकी महत्त्वाचं वृत्त म्हणजे GST जीएसटी भरपाई आणखी चार वर्षं मिळणार आहे. दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे कार्सना पुढच्या वर्षापासून स्टार रेटिंग मिळणार असून त्यामुळे आवडत्या कारची निवड करणं सोपं होणार आहे. दरम्यान, येत्या काही काळात माध्यम आणि मनोरंजनाच्या क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होणार असल्याची माहिती एका अहवालातून पुढे आली आहे.
 
 
GST
 
सरकारने GST जीएसटी भरपाई उपकर लावण्याची अंतिम मुदत जवळपास चार वर्षांनी वाढवून 31 मार्च 2026 केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, वस्तू आणि सेवा कर (उपकर आणि संकलनाचा कालावधी) नियम, 2022 नुसार 1 जुलै 2022 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत भरपाई उपकर आकारला जाईल. उपकर आकारणीची मुदत 30 जून रोजी संपणार होती; परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमधलं महसूल संकलन आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भरपाई उपकर मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लखनौमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या 45 व्या बैठकीनंतर सीतारामन यांनी सांगितलं होतं की, व्हॅटसारख्या करांचा एकसमान राष्ट्रीय कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे महसूल कमतरतेसाठी राज्यांना भरपाई देण्याची प्रणाली जून 2022 मध्ये समाप्त होईल. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तूंवर लावला जाणारा नुकसानभरपाई उपकर आता मार्च 2026 पर्यंत गोळा केला जाईल. नुकसानभरपाई कमी मिळाल्याने राज्यांच्या संसाधनातली तफावत भरून काढण्यासाठी उपकर संकलनातली कमतरता लक्षात घेऊन केंद्राने 2020-21 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपये कर्ज म्हणून मंजूर केले आहेत. केंद्राने 2021-22 मध्ये कर्जासाठी व्याज खर्च म्हणून 7,500 कोटी रुपये दिले असून या आर्थिक वर्षात 14 हजार कोटी रुपये भरायचे आहेत. मुद्दलाची परतफेड 2023-24 पासून सुरू होईल. ती मार्च 2026 पर्यंत सुरू राहील. सध्या 1001 ते 7500 रुपये भाड्याच्या खोलीवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. वस्तू आणि सेवा कर GST (जीएसटी) एक जुलै 2017 पासून देशात लागू करण्यात आला आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे महसूल गमावल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यांना भरपाईचं आश्वासन देण्यात आलं. तथापि, राज्यांचा संरक्षित महसूल 14 टक्के चक्रवाढ दराने वाढत आहे तर उपकर संकलन त्या प्रमाणात वाढलेलं नाही.
 
 
दरम्यान, भारतात कारची सुरक्षा तपासण्यासाठी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) हा एक नवीन कार्यक्रम पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून लागू केला जाणार असल्याची माहिती आहे. या योजनेंतर्गत कारला क्रॅश चाचणीच्या आधारे स्टार रेटिंग दिलं जाईल. ‘एनसीएपी’ची मानकं आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षित कारचा पर्याय मिळेल. आवश्यक पायाभूत सुविधा असलेल्या चाचणी एजन्सीद्वारे वाहनाची चाचणी केली जाईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, वाहनांना एक ते पाच आकड्यांमध्ये रेटिंग दिलं जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षिततेच्या चांगल्या उपायांसह प्रवासी वाहन निवडण्यास मदत होईल. सरकारच्या मते, हे नियम देशात उत्पादित किंवा आयात केलेल्या 3.5 टनापेक्षा कमी वजनाच्या एम1 श्रेणीच्या (चालकाच्या आसन व्यतिरिक्त आठ जागा असतात) मान्यताप्राप्त मोटार वाहनांना लागू होतात. ‘ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स’ (एआयएस)-197 नुसार वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार नियम लागू होतील. हा निकष जागतिक बेंचमार्कनुसार असून त्याची मानकं किमान आवश्यक्तांपेक्षा खूप जास्त आहेत. इंडिया एनसीपीए रेटिंग वाहनातली प्रवासी, मुलं आणि तंत्रज्ञानाची सुरक्षा दर्शवेल. यावर आधारित कार खरेदी करण्याचा निर्णय GST ग्राहक घेऊ शकतात.
 
 
भारत ‘एनसीएपी’मधून निर्यात वाढवेल. भारत ‘एनसीएपी’ ग्राहककेंद्रित प्लॅटफॉर्मप्रमाणे काम करेल. हे व्यासपीठ एक प्रकारे ग्राहकांना स्टार रेटिंगच्या आधारे सुरक्षित कार निवडण्यास मदत करेल. दुसरीकडे ते ऑटो क्षेत्रातल्या कंपन्यांना भारतात सुरक्षित वाहनं बनवण्यासाठी आणि निरोगी स्पर्धेचं वातावरण तयार करण्यासाठी प्रेरित करेल. GST भारत ‘एनसीएपी’ लाँच करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा मंजूर केला आहे. तिथे वाहनांना क्रॅश चाचण्यांमधल्या कामगिरीच्या आधारे स्टार रेटिंग मिळेल. त्याच वेळी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, क्रॅश चाचण्यांच्या आधारे भारतीय कारचं रेटिंग खूप महत्त्वाचं आहे. कारण यामुळे कारची रचना आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल तसंच यामुळे भारतात बनवलेल्या वाहनांची निर्यात वाढण्यास मदत होईल. त्याच वेळी केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, चाचण्या केवळ आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या पातळीवर असतील; जेणेकरून कार कंपन्या आपल्या सर्व वाहनांची चाचणी भारतातल्या चाचणी केंद्रांवर करू शकतील. यामुळे देशाच्या ऑटो सेक्टरला स्वावलंबी बनवण्यात आणि भारताला जगातल्या ऑटो सेक्टरचं मुख्य केंद्र बनवण्यात मदत होईल.
 
 
आणखी एक लक्षवेधी वृत्त म्हणजे येत्या काळात भारतीय माध्यमं आणि मनोरंजन उद्योगाची झपाट्याने वाढ होणार आहे. जागतिक सल्लागार कंपनी ‘पीडब्ल्यूसी’ने आपल्या अहवालात GST अंदाज व्यक्त केला आहे की, 2026 पर्यंत या क्षेत्राचा आकार 4.30 लाख कोटी रुपये असेल. या दरम्यान या क्षेत्रात 8.8 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दर दिसू शकतो. देशांतर्गत बाजारपेठेत इंटरनेट आणि स्मार्ट फोनच्या वाढत्या प्रवेशामुळे या क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल, असं अहवालात म्हटलं आहे. कारण यामुळे डिजिटल मीडिया आणि जाहिरात क्षेत्राला (मीडिया, मनोरंजन उद्योग) गती मिळेल. यासोबतच पारंपरिक माध्यमांमध्येही वाढ होत राहील. या दरम्यान देशांतर्गत टीव्ही जाहिराती 2026 पर्यंत 43 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचतील. या आकडेवारीच्या मदतीने भारत अमेरिका, जपान, चीन आणि ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची टीव्ही जाहिरात बाजारपेठ बनेल. भविष्यात ‘ओटीटी’ला सबस्क्रिप्शन सेवांमधून चांगली मागणी लाभेल. ‘पीडब्ल्यूसी’च्या ‘ग्लोबल एंटरटेनमेंट अँड मीडिया आऊटलुक’च्या अहवालानुसार, भारतीय माध्यमं आणि मनोरंजन क्षेत्राने 2022 मध्ये सुमारे 3.14 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे.
 
 
याशिवाय, भारताच्या ओटीटी व्हिडीओ सेवा क्षेत्राने पुढील चार वर्षांमध्ये 21 हजार 31 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करणं अपेक्षित आहे. यापैकी 19 हजार 973 कोटी रुपयांचा व्यवसाय सबस्क्रिप्शन आधारित सेवांचा GST आणि 1,058 कोटी रुपयांचा व्यवसाय व्हिडीओ ऑन डिमांड सेवांचा असू शकतो. अहवालात म्हटलं आहे की, टीव्ही जाहिरात क्षेत्र 2022 मध्ये 35 हजार 270 कोटी रुपयांवरून 2026 मध्ये 43 हजार 568 कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. ही वाढ 23.52 टक्के आहे. याशिवाय, भारतातला इंटरनेट जाहिरात बाजार 2026 पर्यंत 12.1 टक्क्यांनी वाढून 28 हजार 234 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्याच वेळी संगीत, रेडिओ आणि पॉडकास्ट विभाग 2021 मध्ये 18 टक्क्यांनी वाढून 7 हजार 216 कोटी रुपये झाला आणि 2026 पर्यंत 9.8 टक्क्यांच्या वाढीने 11 हजार 536 कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, फाईव्ह-जी आगमनाने परिस्थिती आणखी बदलेल. किंबहुना, माध्यमं आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या वाढीचं मुख्य कारण म्हणजे डिजिटल सेवांचा वाढता प्रवेश. त्याच वेळी फाईव्ह-जी च्या आगमनाने सेवा GST अधिक चांगल्या होतील. अधिकाधिक लोक या सेवांमध्ये सहभागी होतील. अलीकडील अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, भारतात मोठ्या संख्येने लोक शक्य तितक्या लवकर फाईव्ह-जी सेवा वापरण्यास इच्छुक आहेत आणि चांगली सेवा मिळविण्यासाठी ते जास्त किंमत मोजण्यास तयार आहेत. एरिक्सन या टेलिकॉम कंपनीच्या अहवालानुसार, भारतातल्या फाईव्ह-जी ग्राहकांची संख्या 2027 च्या अखेरीस 500 दशलक्षपर्यंत वाढू शकते. ती एकूण ग्राहक संख्येच्या 39 टक्के असेल, तर या कालावधीत डेटाचा सरासरी वापर 2021 मध्ये 20 जीबी प्रति ग्राहक प्रति महिनावरून प्रति ग्राहक प्रति महिना 50 जीबीपर्यंत वाढवणं शक्य आहे. यातून या क्षेत्राला भरपूर फायदा मिळू शकतो.
 
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
GST