ओबीसीविषयक समितीला मुदतवाढ

    दिनांक :06-Jul-2022
|

OBC Committee
 
नवी दिल्ली,
इतर मागसवर्गीयांचे OBC Committee उपवर्गीकरण आणि न्याय्य वितरण तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाला केंद्र सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली ही तेरावी मुदतवाढ आहे. सरकारने 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी घटनेच्या कलम 340 अन्वये इतर मागासवर्गीयांच्या उपवर्गीकरणाशी संबंधित मुद्यांची तपासणी करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना केली होती. आता OBC Committee या आयोगाला 31 जानेवारी 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.