दिवाळखोरीविरोधी कायद्याचा लक्षवेधी प्रवास

Bankruptcy Actथकित कर्ज हृदयामध्ये ब्लॉकेज

    दिनांक :06-Aug-2022
|
दृष्टिक्षेप
- उदय निरगुडकर
थकित कर्जांची वसुली अशक्य बनली असताना २०१६ मध्ये दिवाळखोरीविरोधी कायदा Bankruptcy Act अस्तित्वात आल्यानंतर देशात एक शिस्तशीर व्यवस्था अमलात आली. Bankruptcy Act राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरण संघटित करून सशक्त करण्यात आलं. Bankruptcy Act बुडीत कंपन्यांची थकित कर्जंप्रकरणं कालबद्ध स्वरूपात सोडवण्याचे निकष ठरवण्यात आले. आज तीन लाख कोटी रुपये वसूल करणा-या या व्यवस्थेच्या निमित्ताने या यंत्रणेचं यश समोर येत आहे.Bankruptcy Act
 

diwa 
 
२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. Bankruptcy Act यापैकी एका निर्णयामुळे सरकारचे, पर्यायाने जनतेच्या घामाचे, कष्टाचे कररूपी भरलेले जवळपास तीन लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. त्या कायद्याचा आजवरचा प्रवास, त्या वेळची पृष्ठभूमी, आताची बदललेली परिस्थिती, यापुढची आव्हानं हे सगळं जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधानांनी उद्योगविश्व आणि बँकांमधल्या करबुडव्यांच्या विरोधात कडक कारवाईचे संकेत दिले होते. Bankruptcy Act त्याआधी बँकांकडून कर्ज घ्यायची, ती थकित ठेवायची आणि मग ती राईट ऑफ करायला भाग पाडायचं. त्यासाठी राजकीय दबाव वापरायचा अन् आपलं उखळ पांढरं करून घ्यायचं हा धंदा सर्रास सुरू होता. अशाप्रकारे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचं काम सरकारी आशीर्वादाने राजरोस सुरू होतं. Bankruptcy Act भारतीय अर्थव्यवस्थेत ही थकित कर्जं हृदयामधल्या एखाद्या ब्लॉकेजसारखी होती.
 
 
 
Bankruptcy Act अशा थकित कर्जांमुळे काही देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याची उदाहरणंही आपल्याकडे होती. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारपुढचं सर्वात मोठं आव्हान होतं ते आर्थिक शिस्त आणि स्थैर्याचं. म्हणूनच २०१४ मध्ये या संदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती दिल्लीत स्थापन करण्यात आली. २०१५ च्या ४ नोव्हेंबरला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यात दिवाळखोरविरोधी कायद्याचा कच्चा मसुदा पटलावर ठेवला. Bankruptcy Act तो १६ व्या लोकसभेत सादर करण्यात आला. त्यावर संसदेत मतभिन्नता प्रकट करण्यात आल्याने संयुक्त संसदीय समिती गठित करण्यात आली. या समितीने अनेक बाबींचा सखोल विचार केला आणि काही बदल सुचविले. संशोधनाच्या काळात आलेल्या सूचनांचा विचार करून काही सूचनांचा समावेश करण्यात आला. अखेर ५ मे २०१६ रोजी दिवाळखोरीविरोधी कायदा संमत झाला.Bankruptcy Act 
 
पूर्वी थकित कर्जांची वसुली जवळपास अशक्य बनली होती. Bankruptcy Act २०१६ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यात एक प्रकारची व्यवस्था आली. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरण संघटित करून सशक्त करण्यात आलं. बुडीत कंपन्यांची थकित कर्जंप्रकरणं एका कालबद्ध स्वरूपात सोडवण्याचे निकष ठरवण्यात आले. Bankruptcy Act त्यात तीन-चार महिने वगळता कुठलीही मुदतवाढ देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. पुढे २०१८ मध्ये या कायद्याच्या वैधतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निकाल दिल्यानंतर या कायद्याच्या सशक्ततेत भर पडली आणि अनावश्क संभ्रम दूर झाले. Bankruptcy Act अशा प्रकारे तीन लाख कोटी रुपयांची थकित आणि कधीही वसूल न होणारी कर्ज न्यायालयाच्या आणि वसुलीच्या प्रक्रियेत समाविष्ट झाली.
 
Bankruptcy Act लक्षात घ्या, तीन लाख कोटी रुपये ही प्रचंड मोठी रक्कम आहे. भारतातल्या डझनावारी राज्यांचे अर्थसंकल्पदेखील या रकमेच्या जवळपास पोहोचत नाहीत. आपल्या वित्तीय तुटीशी या आकड्याची तुलना होऊ शकते इतका हा आकडा मोठा आहे. अशा पैशांमधून विकासाच्या अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळू शकते. म्हणजेच एक प्रकारे देशाच्या विकासाचं चक्र अधिक गतीने फिरू शकतं. कायद्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आणि सुशासन कसं जागेवर येऊ शकतं, याचं हा कायदा उत्तम उदाहरण आहे. Bankruptcy Act अशा कोणत्या तरतुदी आहेत, ज्यामुळे हा कायदा एक प्रकारे अर्थव्यवस्थेसाठी संजीवनी ठरला? सर्वप्रथम या दिवाळखोरी कायद्यात प्रकरण निकालात काढण्यासाठी एक प्रकारची कालबद्धता आली. सहा महिन्यात प्रकरण निकाली काढणं बंधनकारक करण्यात आलं. अपवादात्मक परिस्थितीत अल्पशी मुदतवाढ देण्याची तरतूद असली, तरी एकूणच प्रकरण निकाली काढण्यावर या तरतुदीचा भर आहे.
 
दुसरं म्हणजे झटपट निर्णय प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एका रेग्युलेटरची आणि बोर्डाची नियुक्ती करण्यात आली. Bankruptcy Act त्यात १० सदस्य असतात. संबंधित सर्व मंत्रालयांचे उच्च अधिकारी त्यात समाविष्ट आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत खोळंबा होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली. Bankruptcy Act याचबरोबर ती प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, कायदेशीर आणि किचकट म्हणून व्यावसायिकांचं एक पॅनल नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. तसं पॅनल अस्तित्वातदेखील आलं. प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी दिवाळखोरीची प्रकरणं निकालात काढण्यासाठी एक अ‍ॅडज्युडीकेटर म्हणजे निर्णायक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला. Bankruptcy Act अर्थात या व्यवस्थेत पुढे कालानुरूप बदल आणि सुधारणा झाल्या. या न्याय प्राधिकरणामुळे अनेक महत्त्वाची प्रकरणं धसास लागली. एस. आर. स्टील कंपनीचं थकित कर्ज जवळपास अब्जाचं होतं. त्यापैकी ४४० अब्ज वसूल करण्यात आलं. Bankruptcy Act यामुळे पुढे आर्सेलर मित्तल आणि निप्पॉन स्टीलचा एस. आर. खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे उत्पादन अबाधित राहिलं. कामगारांच्या नोक-या वाचल्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारी खीळ टाळता आली.
 
Bankruptcy Act असंच आणखी एक प्रकरण जेट एअरवेजचं. त्याच्या कर्जाची रक्कम १५०० अब्जांची. २०१९ मध्ये हे प्रकरण एनसीएलटीकडे आलं आणि त्यात सन्मानित तोडगा निघून आता ही एकेकाळची महत्त्वाची विमानसेवा सुरू होईल, अशी चिन्हं दिसत आहेत. त्यासाठी दुबईतले एक उद्योजक आणि इंग्लंडमधली एक आर्थिक कंपनी यांनी सामंजस्य करार केल्याचं समोर येत आहे. Bankruptcy Act हे सर्व शक्य झालं ते या कायद्यामुळे. अन्यथा, कर्जं बुडवून ही मंडळी उजळ माथ्याने पुन्हा मिरवत तरी राहिली असती अथवा देशातून पलायन करून सुखनैव राहिली असती. तीच गोष्ट दिवाण हौसिंग फायनान्स या वादग्रस्त कंपनीची. २०१९ च्या नोव्हेंबरमध्ये हे प्रकरण ऐरणीवर आलं आणि जानेवारी २०२१ मध्ये त्यात कायदेशीर तोडगा निघून ख्यातनाम उद्योगसमूह असलेल्या पिरामलच्या दिवाण हौसिंग खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला. ही काही वानगीदाखल उदाहरणं. Bankruptcy Act अशा प्रकारे कायदेशीर निकाल लागल्याची शेकडो प्रकरणं उपलब्ध आहेत.
 
हे सर्व शक्य झालं ते या संदर्भातल्या धोरणातली सुस्पष्टता समोर आल्यामुळे ! Bankruptcy Act नेमकं कोणाला कर्जदार म्हणावं? कर्जाची व्याख्या, अटी-शर्ती, त्याला लागू असणारे नियम, कायदे अशा अनेक गोष्टींचा ऊहापोह यात करण्यात आला. त्यामुळेच हे सर्व शक्य झालं. हा कायदा अस्तित्वात येऊन आता पाच-सहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. Bankruptcy Act त्यातून बरंच काही शिकायला मिळालं आहे. विशेषतः प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये अनुभवाधारित कालसुसंगत बदल करण्याची गरजदेखील निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणातली अनेक महत्त्वाची पदं आज रिक्त आहेत, असं समजतं. ही संख्या ३० च्या वर आहे आणि त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा सूर ऐकू येत आहे. Bankruptcy Act कोरोनाच्या काळातल्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता या कायद्याची अंमलबजावणी काही काळासाठी एक प्रकारे स्थगित करण्यात आली होती. परंतु आता त्याचं काम सुरळीतपणे सुरू आहे. अशा वेळी ती रिक्त पदं भरणं अत्यंत गरजेचं आहे. एकीकडे संपूर्ण प्रशासन पद्धतीचं सुलभीकरण होताना दिसत आहे तर दुसरीकडे काही प्रक्रिया आजही किचकट, वेळखाऊ आहेत. Bankruptcy Act त्यामुळे प्रशासन सुधाराचे आणि सुलभतेचे प्रयोगदेखील राबवणं गरजेचं आहे.
 
Bankruptcy Act पूर्वी एखाद्या उद्योग व्यवसायाला आजारी घोषित करण्यासाठी फक्त त्याच्या नेट वर्थचा विचार केला जायचा. ज्या कंपन्यांचा तोटा नेट वर्थपेक्षा अधिक असेल त्यांनाच आजारी घोषित केलं जायचं. परंतु आता हे सूत्र बदलून कंपनीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारावर आधारित तसंच कंपनीत असणा-या प्रत्यक्ष पैशावर आधारित हा निर्णय घेतला जाऊ लागला आहे. Bankruptcy Act अनेक प्रगत देशांमध्ये हेच सूत्र अवलंबलं जातं. एखादा उद्योग तोट्यात आल्यानंतर त्या कंपनीची मालमत्ता विकून कर्जदारांची देणी चुकवली जातात अथवा पुनर्घटित करून काही मार्ग निघतो का तेदेखील पाहिलं जातं. Bankruptcy Act पूर्वी अडचणीत आलेल्या उद्योगाच्या मालमत्ता पडत्या किमतीनं विकल्या जायच्या. त्यातून देणीदारांची देणी चुकवली जायची. म्हणजे एखाद्या कंपनीकडे १०० कोटी रुपयांची मालमत्ता असेल आणि १० कोटी रुपयांचं थकित कर्ज असेल तर ती मालमत्ता १०० ऐवजी ६० कोटी रुपयांमध्ये विकली जायची. Bankruptcy Act परंतु या कायद्यात त्यावरदेखील संरक्षण देण्यात आलं आहे.
 
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विचारांची दिशा बदलली. Bankruptcy Act या कायद्यात व्यवसाय तोट्यात गेला याकडे गुन्हा स्वरूपात पाहिलं जात नाही तर तोडगा काढण्यावर भर देण्यात आला आहे. अगदी मालमत्ता विकायची पाळी आली तरी काही मालमत्ता त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी राखीव ठेवून बाकीची मालमत्ता विकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. Bankruptcy Act पूर्वी एक तर कर्ज पूर्णपणे बुडवली तरी जायची अथवा मालमत्ता विकून त्या उद्योजकाला कंगाल तरी केलं जायचं. आता भर योग्य कायदेशीर तोडगा काढण्यावर आहे आणि त्यामुळेच जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची थकित कर्जं व्यवहारात येऊन देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान टाळता आलं आहे. कोणत्याही प्रकारची शिस्त त्रासदायक वाटू शकते. Bankruptcy Act परंतु आर्थिक शिस्त देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. तेच या कायद्याच्या प्रवासातून आपल्यासमोर येत आहे.