भारतात पहिली 'डिजिटल लोक अदालत' सुरू होणार

    दिनांक :06-Aug-2022
|
नवी दिल्ली, 
राजस्थान राज्य विधी (digital Lok Adalat) सेवा प्राधिकरण (RSLSA) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (MSLSA) द्वारे भारतातील पहिली संपूर्ण डिजिटल लोकअदालत 13 ऑगस्ट रोजी  आयोजित करण्यात येणार आहे. या लोकअदालतीचे डिजिटायझेशन केल्यास सर्वसामान्यांना घरबसल्या न्याय मिळण्याची सोय होईल. देशभरातील विविध न्यायालयांमधील प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
 
digital Lok Adalat
डिजिटल लॉकर अदालत
भारतातील पहिल्या AI-सक्षम, आधुनिक डिजिटल (digital Lok Adalat) लोक अदालतीचे उद्घाटन UU ललित, अध्यक्ष, NALSA यांच्या हस्ते जयपूर, राजस्थान येथे झालेल्या 18 व्या अखिल भारतीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीत करण्यात आले. यानंतर महाराष्ट्रातही लाँच करण्यात आले. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने चालवले जाणारे हे कोर्ट पहिले कोर्ट आहे. डिजिटल लोकअदालत यूपीटी जस्टिस टेक्नॉलॉजीने डिझाइन आणि विकसित केली आहे. या डिजिटायझेशनमुळे MSLSA ला केवळ प्रशासकीय कामकाज सुलभ करण्यात मदत होणार नाही, तर सामान्य लोकांसाठीही ते फायदेशीर ठरणार आहे.
 
प्रलंबित विवाद जलद आणि कार्यक्षमतेने सोडवण्यात मदत
जस्टिस टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक आणि सीईओ रमण अग्रवाल म्हणाले की, ज्युपिटिसच्या डिजिटल (digital Lok Adalat) लोक अदालतीचा वापर महाराष्ट्र आणि राजस्थानद्वारे चाचणीपूर्व टप्प्यात प्रलंबित असलेले विवाद जलद आणि कार्यक्षमतेने निकाली काढण्यासाठी केला जाणार आहे. ज्युपिटिसच्या ऑनलाइन सेवेमुळे लोकअदालतीचे प्रशासकीय काम अधिक किफायतशीर होणार नाही तर प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांसाठी कार्यक्षमता, सुविधा आणि पारदर्शकताही सुनिश्चित होईल, असे त्यांनी सांगितले.