नाशिकपासून बंगळुरूपर्यंत शहरं पाण्यात का?

    दिनांक :18-Sep-2022
|
- प्रा. अशोक ढगे
जागतिक तापमान वाढ आणि Monsoon जलवायू परिवर्तनाचे अनेक परिणाम आपण पाहतो आहोत. समुद्रातली पाण्याची पातळी वाढून समुद्रसपाटीवरची शहरं बुडतील, असं आपण वारंवार ऐकत आहोत; परंतु गेल्या दोन वर्षांमधली उदाहरणं पाहिली तर पुणे, बंगळुरू, चेन्नई, भोपाळ, नाशिकसारखी शहरं ढगफुटीचा सामना करीत आहेत, हे दिसतं. यातली अनेक शहरं तर समुद्रसपाटीपासून दोन ते अडीच हजार फूट उंचीवर आहेत. 67 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर त्याला अतिवृष्टी म्हणतात. अवघ्या तास-दीड तासात चार-पाच इंच पाऊस झाल्यास ढगफुटी म्हणतात. महाराष्ट्रात 7 सप्टेंबर 2021 रोजी एका दिवसात 85 पेक्षा जास्त ठिकाणी ढगफुटी झाली होती. त्यात सर्वाधिक 42 ढगफुटी मराठवाड्यामध्ये, त्या खालोखाल उत्तर महाराष्ट्रात 30, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात दोन तर घाटमाथ्यावर एक ढगफुटी झाली होती. यावर्षी तर एका ठिकाणी एकदा नाही, तर दोन-तीनदाही ढगफुटी झाली. नाशिक, नगर, पुणे, बंगळुरू आदी शहरांनी त्याचा अनुभव घेतला. 22 आणि 23 जुलै 2021 या दोन दिवसांमध्ये 101 पेक्षा जास्त ढगफुटींनी महाराष्ट्रात 350 पेक्षा जास्त लोकांचे मृत्यू झाले. इमारती-घरांची पडझड, वाहने, रस्ते, पूल वाहून जाणं असे प्रकार ढगफुटीमुळे होतात. महाराष्ट्रातल्या लाखो एकर शेतीचं क्षेत्र अवघ्या काही मिनिटांमध्ये उद्ध्वस्त झालं आहे. विदर्भात यावेळी जास्त नुकसान झालं आहे. कापूस, तूर, मूग, मका, बाजरी, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, टोमॅटो, कांदा, फळबागा, पालेभाज्या आदींचं मोठं नुकसान झालं आहे.
 
 
rain01
 
संकटांची ही ढगफुटी आता शहरांवर कोसळत आहे. Monsoon मान्सून पॅटर्न बदलला आहे. मान्सूनबरोबरच चक्रीवादळ, गारपीट तसंच ढगफुटींचा पॅटर्न बदलल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचं वितरण बदललं आहे. कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र असा संपूर्ण महाराष्ट्र आता ढगफुटींच्या हिटलिस्टवर आहे. भारतात वार्षिक पावसाची सरासरी 890 मिलिमीटर आहे; मात्र एका दिवसात ही सरासरी पार करत मराठवाड्यात कन्नडसारख्या ठिकाणी अवघ्या काही तासांमध्ये एक हजार मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडत ढगफुटी झाली. 100 मिलिमीटर प्रती तास या दराने कोसळणार्‍या पावसाला ढगफुटी म्हणजे ‘क्लाऊड बर्स्ट’ म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार 15 मिनिटांमध्ये 25 मिलीमिटर किंवा एक इंच, 30 मिनिटांमध्ये 50 मिलीमिटर किंवा दोन इंच, 45 मिनिटांमध्ये 3 इंच किंवा 75 मिलिमीटर, एक तासाच्या कालावधीत 100 मिलिमीटर किंवा त्यापेक्षाही अधिक दराचा पाऊस म्हणजे ढगफुटी होय. कमी वेळात जास्त प्रमाणात पडणार्‍या पावसाने ढगफुटी झाल्यानंतर येणार्‍या पुराला किंवा महापुराला ‘फ्लॅश फ्लड’ असं म्हटलं जातं. जागतिक हवामान Monsoon संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार विचार केला तर महाराष्ट्रात अवघ्या दोन दिवसांमध्ये 101 पेक्षा जास्त ढगफुटींचा पाऊस होत महापूर आले. महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टी, दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातला हा जीवघेणा पाऊस म्हणजे अतिवृष्टी किंवा महावृष्टी आहे असं म्हटलं जातं. अलीकडेच पुण्यात आणि बंगळुरूमध्ये फ्लॅश फ्लडचा अनुभव आला.
 
 
सरत्या आठवड्यामध्ये पुणे आणि परिसराला मुसळधार पावसानं अक्षरशः झोडपून काढलं. यावेळी पुण्यातल्या कोथरूडसारख्या भागात पाणी शिरलं. सरकारी कार्यालयं, पोलिस ठाणी, अग्निशमन दल आदी ठिकाणी पाणी शिरलं. त्यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झालं. अचानक आलेल्या तुफान पावसामुळे काही भागांमधल्या रस्त्यांचे कालवे झाले होते. आधीच सुरू असलेली पुणे मेट्रोची कामं आणि त्यात झालेल्या तुफान Monsoon पावसामुळे शहराच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. शहरभरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. शहरात अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरलं. सोबतच छोटे-मोठे नालेही भरून वाहू लागले. अतिवृष्टीसदृश पावसामुळे बावधन परिसरामध्ये हाहाकार उडाला. तिथली रामनदी मागील काही वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच दुथडी भरून वाहिली. पावसामुळे या भागातल्या सखोल परिसरातल्या अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं. काही ठिकाणी तर पाच फुटांपर्यंत पाणी साचलं होतं. बावधन भागातल्या रस्त्यावरून वाहणार्‍या पाण्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, उभ्या असलेल्या चारचाकीसुद्धा 30 ते 40 फूट लांब वाहून गेल्या. आळंदी परिसरातही असंच घडलं. बावधन गावामध्ये झालेल्या अनेक बांधकामांनी जुन्या ओढ्या-नाल्यांची दिशा बदलून टाकली. पुण्याच्या या अवस्थेला महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. पुण्याच्या नकाशावरून 500 ओढे-नाले गायब झाले आहेत. तिथे बांधकामं झाली आहेत. पुणे शहरातल्या जमिनी कमी झाल्या आहेत. पाण्याची निचरा होण्याची व्यवस्थाच अडचणीत आली.
 
 
बंगळुरूची स्थितीही तशीच आहे. ‘सिलिकॉन सिटी’ म्हणून जगभर ख्यातकीर्त झालेल्या बंगळुरू शहराला अलीकडेच पावसाच्या पाण्याने Monsoon जोराचा तडाखा दिला. आयटी सिटी असलेल्या बंगळुरूमध्ये देशभरातून युवक नोकरीनिमित्त आले. घरांची मागणी वाढली. त्यामुळे बांधकामं मोठ्या प्रमाणात झाली. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून हजारो युवक या शहरात ऐटीत जगायचं स्वप्न घेऊन आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी येतात. त्यापैकी प्रत्येकाच्या कुटुंबाच्या उरात ढगफुटीनं धडकी भरली असणं स्वाभाविक आहे. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर याचे पडसाद फार मोठ्या प्रमाणावर उमटलेले दिसतात. अनेक कंपन्या या शहरातून आपलं कार्यालय हलवण्याच्या विचारात आहेत, इथपर्यंतची चर्चा समाजमाध्यमांमधून सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असं होऊ नये, म्हणून अडीचशे कोटी रुपयांचं पॅकेज देण्याची तयारी केली आहे. भारतातल्या मध्यम, मोठ्या आणि अवाढव्य शहरांची अशी अवस्था होण्याचं कारण समान आहे. अत्यंत कमी काळात जोराचा पाऊस सुरू झाला तर विदर्भातल्या गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या जिह्यांमध्येही पूरस्थिती निर्माण होते तर मग प्रचंड नागरीकरणामुळे पाण्याच्या विसर्गाचा, मुक्त प्रवाहाचा रस्ताच रोखून धरणार्‍या शहरांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊन ती गटांगळ्या खातात.
 
 
कर्नाटकमधलं बंगळुरू असो किंवा कोकणातलं चिपळूण; सर्वांची अवस्था सारखीच. छोट्या-मोठ्या शहरांचं मूळ दुखणं जवळपास एकच आहे आणि त्याकडे आपण संकट आल्याशिवाय पाहात नाही. बंगळुरूसारख्या शहरातल्या पूर परिस्थितीचा अभ्यास इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सने केला आहे. या अभ्यासानुसार 200 वर्षांपूर्वी या 740 चौरस किलोमीटर परिसरात 1452 तलाव होते. आजच्या घडीला त्यातले केवळ 193 तलाव शिल्लक राहिले आहेत. बाकीच्या तलावांच्या जागांवर सिमेंटची जंगलं उभी राहिली आहेत. शिवाय पूर्वी हे तलाव परस्परांशी जोडलेले होते. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्याची नैसर्गिक व्यवस्था होती. आता ती व्यवस्थाच राहिलेली नाही. पूर्वी या तलावांमध्ये 35 टीएमसी इतका प्रचंड पाणीसाठा व्हायचा. हे पाणी तलावामध्ये साठल्याने पुरावर नियंत्रण आणि पावसाच्या पाण्याचं संधारण व्हायचं; मात्र अतिक्रमणामुळे पाण्याचा प्रवाह रोखला गेला. मोठे नैसर्गिक नाले आणि गटारींवरही अतिक्रमणं झाली आणि एकमेकांना जोडून असणारे हे जलस्रोत एकटे पडत गेले.
 
 
पाण्याचा प्रवाह वाहणं थांबल्याने शहरात Monsoon पावसाचं पाणी जिथल्या तिथे तुंबलं, लोकांच्या घरात घुसू लागलं. 2004 पासून या शहरात अतिक्रमणांची संख्या वाढत गेली. मोजलेली अतिक्रमणं सहा हजारांपेक्षा जास्त आहेत. त्यातली 22 बांधकामं तर थेट तलावांवर अतिक्रमण करून बांधली आहेत. ती हटवण्याचे आदेश दिले असले, तरी लोकांच्या संघटित विरोधापुढे यंत्रणा नमतं घेत आहेत. काही वर्षांपूर्वी बंगळुरूमध्ये मोकळ्या जागांचं प्रमाण 45 टक्के होतं. आता ते 10 टक्क्यांपेक्षा कमी झालं आहे. शहरात नागरी जंगलं असली तर पाणी शोषतात आणि प्रवाह मोकळे करण्यास मदत करतात; परंतु पुण्या-मुंबईत ती राहिलेली नाहीत. सुनियोजित शहर विकसित करणं आपल्या अभियंत्यांना आणि मोठमोठ्या विकासकांना मान्य नसावं. पैशाच्या हव्यासापोटी मिळेल त्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना यंत्रणा डोळे झाकून घेण्यात धन्यता मानतात. नदी, नाले, ओढे यांचे प्रवाह मोकळे करून पावसाळ्यात त्यांच्या मुक्त संचाराचं क्षेत्र रिकामं करून देण्याच्या शपथा कागदावरच राहतात. संकटाच्या काळातच त्यांची आठवण येते. मुंबईत छोट्या पावसानेही पाणी तुंबतं. कारण त्याच्या वाटा अतिक्रमणांनी रोखल्या आहेत. अतिवृष्टी हे निसर्गनिर्मित आणि पाणी तुंबणं हे मानवनिर्मित आव्हान आहे, हे एकदा लक्षात घेऊन मानवनिर्मित संकट दूर केलं तर नैसर्गिक संकटाची तीव्रता कमी करता येईल.