चर्चा वेगळ्या विदर्भ राज्याची

    दिनांक :23-Sep-2022
|
प्रासंगिक
- मोरेश्वर बडगे
स्वतंत्र व्हावे असे कोणाला वाटत नाही? विदर्भालाही वाटते. पण या जगात काही गोष्टी सहज होणे शक्य नाही. अशा यादीत Vidarbha State विदर्भाचे वेगळे राज्य हाही एक विषय आहे. विदर्भ राज्याची मागणी खूप जुनी म्हणजे अगदी बाबा आदमच्या काळातली आहे. ब्रिटिशांच्या काळात विविध आयोगांनी विदर्भ राज्याची शिफारस केली होती. नेहरू-पटेल समितीने विदर्भ राज्याची शिफारस केली होती. 1938 मध्ये तेव्हाच्या मध्य प्रदेश विधानसभेने विदर्भ राज्याचा ठराव केला होता. स्वातंत्र्यानंतर 1953 साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या फजल अली आयोगानेही विदर्भ राज्याची शिफारस केली होती; पण विदर्भ झाला नाही. मात्र, अकोला करार, नागपूर करार विदर्भाच्या नशिबी आले.
 
 
prashant-kishor
 
Vidarbha State विदर्भ महाराष्ट्रात सामील व्हायला 1960 सालीही तयार नव्हता. आजही तो नाराज आहे, असे सांगून वेगळ्या विदर्भाची मागणी वेळोवेळी उठत आली आहे. बापुजी अणे, ब्रिजलाल बियाणी, जांबुवंतराव धोटे यांच्या नेतृत्वात विदर्भाने मोठमोठी आंदोलने पाहिली. जांबुवंतराव काँग्रेसमध्ये आले आणि पुढच्या काळात म्हणजे 1990 नंतर विदर्भाचे आंदोलन थंड पडायला सुरुवात झाली. विदर्भाच्या नावावर पुढारी राजकीय पोळ्या भाजायला लागले. तेव्हा तर या आंदोलनाच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह लागले. अखंड महाराष्ट्रातल्या गेल्या 60 वर्षांत बरेच पाणी पुलाखालून गेले. आज विदर्भ आंदोलनाची धुगधुगी आहे; तीही केवळ मीडियामध्ये! आयते वेगळे राज्य मिळाले तर विदर्भाच्या लोकांना हवे आहे. मात्र, लोक त्यासाठी रस्त्यावर यायला तयार नाहीत. तरीही अधूनमधून विदर्भाची मागणी उठतेच. तशीही यावेळी ती उठली आहे. या वेळच्या मागणीचे एक विशेष आहे. आंदोलनाच्या रणनीतीसाठी काही विदर्भवाद्यांनी चक्क आऊटसोर्सिंग केले आहे. अनेकांना निवडणुका जिंकून देणारे प्रसिद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांना मदतीला घेतले आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार आशिष देशमुख यांनी विदर्भाचे आंदोलन सध्या मनावर घेतलेले दिसते. सोनिया गांधींना विचारूनच त्यांनी विदर्भाची तलवार उपसली असेल, असे गृहीत धरूया. देशमुखांनी प्रशांत किशोर यांना नुकतेच नागपुरात आणले. दिवसभर विदर्भवाद्यांशी त्यांचा सत्संग करवला. प्रशांत यांनी त्यांना वर्षभराची ब्ल्यू प्रिंट दिली आहे. म्हणजे वर्षभर आंदोलन चालवायचे आहे. त्यासाठी संयुक्त कृती समिती बनवा, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसे म्हणाल तर अशा डझनाने समित्या आधीपासूनच आहेत. कोणत्याही पक्षाशी बांधिलकी ठेवू नका, असे प्रशांत म्हणतात. पण असे कसे होऊ शकते? प्रत्येकाची दुकाने ठरली आहेत. येत्या जूनपर्यंत सज्ज व्हा. पुढे लोकसभा निवडणुकीचे वारे सुरू होतील, असे प्रशांत यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ काय? निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच सारे होणार असेल तर तिथे Vidarbha State विदर्भाचा विचार कसा होणार? सारा गेम 2024 च्या निवडणुकीसाठी सुरू आहे का? कारण आशिष देशमुख काटोलमधून विधानसभा लढत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अनिल देशमुख वादग्रस्त झाले आणि सध्या तुरुंगात आहेत. नागपुरात नितीन गडकरी यांच्या विरोधात लढायला काँग्रेसकडे तुल्यबळ उमेदवार नाही. गेल्यावेळी नाना पटोले यांनी जोर मारून पाहिला; पण जमले नाही. यावेळी गडकरींना वॉक ओव्हर मिळेल, अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळी काँग्रेस आशिष यांना नागपुरातून गडकरींशी पंजा लढवायला सांगू शकते. राजकारणात काहीही होऊ शकते. पैसा सबकुछ नाही, पण पैसा काहीतरी आहे आणि तो आशिष यांच्याकडे आहे. सध्या तरी त्यांची प्रतिमा विकासासाठी धडपड्या तरुण नेता अशी आहे. पण विदर्भवाद्यांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्या बैठकीला नव्हता, हेही वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळे नेमका गेम प्लान काय? विदर्भ आंदोलनाच्या नावाने पुन्हा कोणी स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या खटपटीत आहे का?
 
 
1956 नंतर गेल्या 55 वर्षात केंद्र सरकारला 14 नवी राज्ये निर्माण करावी लागली. आज आपल्या देशात एकूण 29 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. मागणी नसताना 22 वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारने तीन नवी राज्ये दिली आणि असंख्य तरुणांना हुतात्मे व्हावे लागले. तेव्हा काँग्रेसने आंध्रप्रदेशाचे विभाजन करून तेलंगणा हे नवे राज्य दिले. अलीकडे तर वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या देशभरातून वाढताहेत. आसाममधून बोडोलँडची मागणी आहे. बंगालमध्ये गोरखालँडचे आंदोलन आहे. गुजरातमध्ये कच्छ वेगळा मागत आहेत. किमान 25 वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या आहेत. त्या मान्य करायच्या झाल्या तर आपल्या देशात 50 राज्ये होतील.
 
 
लहान राज्ये विकासाच्या दृष्टीने सोयीची असतात, असे म्हटले जाते. त्यामुळे Vidarbha State विदर्भ राज्य झाले पाहिजे, हे एकदम मान्य. कोणीही विरोध केलेला नाही. पण होत नाही हे वास्तव आहे. विदर्भ वेगळा दिला तर मुंबईचे राज्य हातचे जाते, या भीतीने काँग्रेस पक्ष विरोध करीत आला. रणजित देशमुख यांनीही विदर्भाचा झेंडा हाती घेतला तेव्हा काँग्रेसने त्यांना प्रदेश अध्यक्ष करून टाकले. म्हणजे बोलती बंद. वसंतराव साठे, एनकेपी साळवे या नेत्यांना आपले उपोषण काही तासांत गुंडाळावे लागले, हा इतिहास आहे. 1989 मध्ये राजीव गांधी विदर्भ राज्य द्यायला तयार झाले होते. पण मीच त्यांना समोरची निवडणूक होईपर्यंत थांबायला सांगितले, अशी आठवण वसंतराव साठे सांगायचे. ती निवडणूक काँग्रेस हरली. पुढे व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले. त्यांना विदर्भाविषयी काही घेणेदेणे नव्हते. त्यानंतर कोणी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री विदर्भाच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिलाच नाही. काँग्रेसने असे खूप सारे डावपेच करून विदर्भाचे नुकसान केले. कालपर्यंत भाजप हा शिवसेनेसोबत होता. त्यामुळे भाजपची अडचण होती. पण आता युती तुटल्यामुळे विदर्भाचे मैदान मोकळे आहे. भाजप लहान राज्यांच्या बाजूने अनुकूल आहे. भाजप आज सत्तेतही आहे. त्यामुळे विदर्भ राज्य मिळायला हरकत नसावी; पण पुन्हा तोच प्रश्न. मुंबईचे काय? विदर्भाच्या फक्त 10 जिल्ह्यांचे मुख्यमंत्री व्हायला कोणाला आवडेल? प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच विदर्भ राज्याचा गुंता सोडवू शकते. वैदर्भीय प्रबोधन होणे हीच खरी जादू ठरेल, असे प्रश्न किशोर म्हणाले. तेव्हा आपण जादूची वाट पाहायची. 
 
- 9850304123
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)