बदल आणि बदला!

    दिनांक :23-Sep-2022
|
बदल change ही एक शाश्वत गोष्ट आहे. ते जिवंतपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे बदलत्या जमान्यासोबत बदलणार नाहीत, त्यांना नवे बदल पचविता येत नाहीत आणि बदलांच्या प्रवाहात त्यांचा टिकावही लागत नाही. जगण्याच्या प्रत्येक अंगात ही बाब तंतोतंत लागू पडत असल्याने वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक किंवा कोणत्याही क्षेत्रातील बदल ओळखण्याचा आणि त्यानुसार स्वत:स बदलण्याचा प्रयत्न करीत राहणे, ही एक शाश्वत अशी प्रक्रिया असते. राजकारण याला अपवाद नाही. म्हणूनच, बदलत्या राजनीतीनुसार आपल्या राजकारणाचा बाज बदलण्याची नीतीदेखील अलीकडच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या धोरणात दिसते. जे पक्ष असे करू शकत नाहीत, त्यांना मागे राहावे लागते आणि कालांतराने पुराणावतारी पक्ष म्हणून त्यांची नोंद होते. गेल्या आठ वर्षांत एक गोष्ट सिद्ध झाली.
 
 
PM_Narendra_Modi
 
भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणात बदलांचा वेध घेण्याची अचाट क्षमता आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. कारण, केवळ सत्ताधारी म्हणून या पक्षाने change बदल सिद्ध केलाच; पण या पक्षाच्या बदलत्या नीतीमुळेच अन्य राजकीय पक्षांनाही बदलणे भाग पडले. गेल्या 70 वर्षांच्या जनसंघ ते भारतीय जनता पार्टी या वाटचालीचा आणि बदलाचा हा वेग आश्चर्यजनक आहे. या बदलाच्या प्रवासात एका गोष्टीचे सातत्य होते; ते म्हणजे, या पक्षाने बदलाचे प्रवाह ओळखत विशिष्ट कालमर्यादेचे बंधन स्वत:वर घालून घेत वेळोवेळी कात टाकून नवे रूप धारण करण्याचे धाडस केले. म्हणूनच, आजचा भारतीय जनता पक्ष हा विद्यमान राजनीतीच्या कोंडाळ्यातही टिकून तर आहेच; पण तो प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांच्याही पाऊलभर पुढेच आहे. राजनीती बदलत आहे आणि त्यानुसार आपणही बदलले पाहिजे, असे सगळ्यांनाच वाटते. राजकारणातही तसेच असते. पण भाजपच्या बदलाचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. हा बदल जनताभिमुख असला पाहिजे, हा भाजपच्या बदलाचा सिद्धांत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यापर्यंत प्रत्येक मनात हीच भावना रुजविली जात असते. गेल्या 7 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सहकार्‍यांसोबत विविध विषयांवर विचारविनिमय केला. नवा भारत निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे आणि ते पेलण्यासाठी प्रत्येकाने सज्ज राहिले पाहिजे, हाच त्या मॅरेथॉन बैठकीतील विचारांचा गाभा होता.
 
 
 
सातत्याने जनताभिमुख निर्णय घेणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आणि सोबत असलेला प्रत्येक जण त्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहावा यासाठी प्रेरणा देत राहणे हे सोपे काम नसते. पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील नव्या भारताच्या निर्मिती प्रक्रियेत सातत्य आहेच; पण त्या नवभारताच्या निर्मितीचे काही ठोस आराखडेदेखील तयार आहेत. राजकारण change बदलत आहे, पण त्यासोबतची बदलत्या धोरणाचा केंद्रबिंदू जनहिताचाच असला पाहिजे, असे मोदी यांनी त्या बैठकीत सांगितले. नव्या भारताच्या निर्मितीसाठीची काही ठोस स्वप्ने वास्तवात येण्यासाठी तत्पर असल्याचे स्पष्ट संकेतच पंतप्रधानांच्या त्या बैठकीतून प्रकटले होते. स्वप्ने पाहण्याचे भाग्य प्रत्येकाच्याच नशिबी असते. स्वप्नरंजन हा प्रत्येकाचाच विरंगुळादेखील असतो. पण स्वप्ने पाहणे आणि जागेपणी त्याचा पाठपुरावा करून ती वास्तवात आणणे प्रत्येकास जमतेच असे नाही. कारण त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीचे पाठबळ असावे लागते. देशातील राज्यकर्त्यांनी यापूर्वी अनेक स्वप्ने पाहिली; ती जनतेलाही दाखविली, पण ती वास्तवात येण्याकरिता आवश्यक असलेल्या पाठपुराव्याचे प्रयत्न मात्र अभावानेच झाले. म्हणूनच देशाच्या कपाळावरची दारिद्र्यरेषा पुसली गेलीच नाही. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी ‘गरिबी हटाओ’ असा एक नारा निवडणुकीच्या मैदानात घुमला. आज अर्धशतक लोटल्यानंतरही पुन्हा त्या घोषणेचा ताजेपणा आणि आकर्षण समाजातील एका वर्गास भुरळ घालतेच आहे. बेरोजगारी, भय, भूक, भ्रष्टाचाराची बांडगुळे याच इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे फोफावत गेली आणि बदलाच्या प्रक्रियेसोबत बदलण्याचे भान असलेल्यांनी यापूर्वी समाजाभिमुख बदलाची कल्पना तरी केली होती का, असा प्रश्न पुरून उरतो. आताच्या बदलाच्या प्रक्रियेचा समाजजीवनावर काही प्रभाव पडू लागला आहे. 2047 मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करेल, तेव्हा जगाच्या पाठीवरचा एक शक्तिशाली, स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर भारत अशी त्याची ओळख असेल, हे मोदी यांचे स्वप्न आहे. अशी स्वप्ने साकार करण्याकरिता काही ठोस पावले उचलावी लागतात, हे तर आता स्वयंस्पष्ट आहे.
 
 
15 दिवसांपूर्वीच्या पंतप्रधानांसोबतच्या त्या बैठकीनंतर कृतीच्या काही पाऊलखुणा आता दिसू लागल्या आहेत. change  ‘कुछ बडा होनेवाला है’ असे संकेत कधी कधी ते देत असतात. नंतरच्या काळात त्याची प्रत्यंतरेही येत असतात. ‘नवा भारत’ ही केवळ लोकानुनयी घोषणा राहिली नाही, तर अनेक कृतींमुळे तसे घडतानाही दिसू लागले. ‘घुसेंगे भी और मारेंगे भी’ या केवळ वाफा नव्हत्या, तर तशी कृती झाली आणि होत राहील, असाही अनुभव देशाने घेतला आहे. भारताला सीमेपलीकडच्या शत्रूंपासून जेवढा धोका आहे, तेवढाच धोका सीमांतर्गत शत्रूंपासून आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. सीमेपलीकडच्या शत्रूंना समोरासमोर युद्ध करून भारताला नमविण्याची शक्ती नाही, हे जाणवल्यानंतर सीमांतर्गत कारवायांतून देश पोखरण्याची एक शक्कल गेल्या काही दशकांपासून लढविली गेली आणि देशांतर्गत शत्रूंच्या साथीने दहशतवादासारख्या कारवाया करून अस्थैर्य व असुरक्षितता माजविण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू राहिले. या प्रयत्नांचा बीमोड करण्याचे आव्हान देशासमोर असल्याचा उच्चार याआधीही अनेक नेत्यांनी केला. ते आव्हान झेलण्याची हिंमत आणि ताकद आता प्राप्त झाली, ही समाधानाची बाब आहे. बदलत्या राजनीतीमागे जनहिताचा विचार असला पाहिजे असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा भय, भूक, भ्रष्टाचारादि बाबींपासून समाजास मुक्तता देण्याचा विचार प्राधान्याने असावा लागतो. भयमुक्त समाजनिर्मितीचा एक मोठा कार्यक्रम आता धडाडीने हाती घेतला गेल्याचे दिसू लागले आहे.
 
 
 
याचाच एक भाग म्हणून, शून्य सहनशीलता या change बदलत्या राजनीतीकडे पाहावे लागेल. छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सीमाभागातील बुडापहाड आणि बिहारच्या चक्रबंधा आणि भीमबांध या दुर्गम भागात सुरक्षा दलांनी सर्जिकल स्ट्राईक करून नक्षलवाद्यांच्या अड्ड्यात घुसून त्यांना हुसकावण्याचा पराक्रम केला. आजवर कधीच या अड्ड्यांकडे कोणाचीच पावले वळली नव्हती, त्यामुळे नक्षली कारवायांची केंद्रे असलेल्या या दुर्गम भागातून विघातक कारवायांची सूत्रे हलवून देशात भय आणि अस्थिरता माजविण्याचा कार्यक्रम विनासायास पार पाडला जात असे. सुरक्षा दलांनी प्रथमच या भागांत घुसून जहाल माओवाद्यांना हुसकावत त्यांच्याकडील शस्त्रे, दारूगोळा, विदेशी बॉम्ब, स्फोटके जप्त केली. आता याच ठिकाणी सुरक्षा दलांचे तळ उभे राहिले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांतील नक्षलविरोधी मोहिमेतील हे उल्लेखनीय यश अधोरेखित व्हावयास हवे आणि माध्यमविश्वात त्याची नोंदही व्हायला हवी. माओवादाविरोधातील लढाई ही सीमेपलीकडच्या शत्रूंसोबतच्या लढाईएवढीच घनघोर आहे, पण निर्धाराच्या बळावर गेल्या आठ महिन्यांत राज्य सुरक्षा दले आणि केंद्रीय राखीव दलांच्या कारवायांना केंद्र सरकारचा भक्कम पाठिंबा असल्यामुळे ती लढाई आता जिंकण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर दाखल झाली आहे.
 
 
ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल्स, ऑपरेशन चक्रबांध अशा सुनियोजित कारवायांमुळे नक्षलवादाचा बीमोड करण्याचे स्वप्न वास्तवात दिसू लागले आहे. या कारवायांमध्ये सुरक्षा दलांनी अनेक जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातले, तर शेकडोंनी आत्मसमर्पण करून सरकारसमोर शरणागती पत्करली आहे. एक कोटी रुपयांचे बक्षीस शिरावर असलेल्या मिथिलेश महातो नावाच्या नक्षलवाद्यास यमसदनास पाठवून सुरक्षा दलांनी समाजाच्या सुरक्षिततेची हमी दिली आहे. नक्षलवाद्यांच्या दहशतवादी कारवायांमध्ये गरीब, सामान्य नागरिकांचे जगणेच पणाला लागलेले असते. गेल्या काही वर्षांतील सुरक्षा दलांच्या धडक मोहिमांमुळे, माओवाद्यांकडून होणार्‍या सामान्य जनतेच्या हत्यांचे प्रमाण 44 टक्क्यांनी घटले आहे. 13 वर्षांपूर्वी, 2009 मध्ये नक्षलवाद्यांकडून 2260 हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. 2021 मध्ये अशा घटनांची संख्या 500 पर्यंत खाली आली. नक्षलवादाविरोधातील लढाईच्या विजयाचा निर्णायक टप्पा देशाने गाठल्याचे हे संकेत सुखावणारे आहेत, यात शंका नाही. म्हणूनच, स्वप्ने पाहणे सोपे असले, तरी ती साकारण्याची इच्छाशक्ती आणि महत्त्वाकांक्षी अंमलबजावणीही महत्त्वाची मानली पाहिजे. बदल हीच शाश्वत गोष्ट असेल, तर त्यासोबत बदलणे आवश्यक असतेच; पण change बदल स्वीकारण्याची हिंमत दाखवावी लागते. ज्यामुळे जगणे संकटात येते, त्याचा बदला घेण्याची हिंमत ही बदल घडविण्याची पहिली प्रक्रिया असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे!