मूर्ती विमानतळासाठी सर्व मंजुर्‍या तीन महिन्यात मिळवा

- सुधीर मुनगंटीवार यांचे अधिकार्‍यांना निर्देश
- 15 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकार्पणाचा मानस

    दिनांक :25-Sep-2022
|
तभा वृत्तसेवा 
चंद्रपूर, 
राजूरा तालुक्यातील मूर्ती विमानतळाचे (Murthy Airport) काम रखडल्यामुळे जिल्ह्यात येणारी जवळपास 10 हजार कोटींची गुंतवणूक मागे पडली आहे. या गुंतवणुकीमुळे येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली असती. त्यामुळे रखडलेले काम विमानाच्याच गतीने पुढे गेले पाहिजे. सर्व परवानग्या तीन महिन्यात म्हणजे, 24 डिसेंबर 2022 पर्यंत मिळाल्याच पाहिजे. त्यासाठी काय करायचे ते करा. यापुढे कोणतेही कारण ऐकूण घेतले जाणार नाही, अशा शब्दात राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिकार्‍यांना खडसावले.
 
Murthy Airport
 
नियोजन सभागृहात विमानतळाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला गेला. यावेळी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गौरव उपश्याम, चंद्रपूर वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश लोणकर, सहायक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, ताडोबाचे क्षेत्र संचालक रामगावकर, बफर झोनचे उपसंचालक जी. गुरुप्रसाद, मध्यचांदाच्या उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, ब्रम्हपूरीचे उपवनसंरक्षक दीपेश मल्होत्रा, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, देवराव भोंगळे आदी उपस्थित होते.
 
 
मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात वेळेत विमानतळ (Murthy Airport) झाले असते तर 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली असती. याबाबत प्रसिध्द उद्योगपती रतन टाटा यांच्याशी बोलणेसुध्दा झाले होते. यातून जिल्ह्यातील किमान 10 ते 15 हजार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकला असता. मात्र यापुढे कोणतेही कारण ऐकूण घेणार नाही. विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत त्याचे लोकार्पण करण्याचा आपला मानस आहे. त्या दृष्टीने संबंधित अधिकार्‍यांनी कामाचे नियोजन करून रोज पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले.
 
 
सोलर फेन्सींगबाबत आढावा
वन्यप्राण्यांचा संचार असलेल्या भागातील शेतकर्‍यांना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वन जन योजनेंतर्गत सोलर फेन्सींग देण्याबाबत पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी आढावा घेतला. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना झटका बॅटरी, तार आणि इन्सुलेशन या साहित्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. 5 एकर करिता वन विभागाकडून 15 हजार रुपये तसेच यात लाभार्थ्यांचे 25 टक्के असा हिस्सा आहे. वन विभागाने ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबवावी. तसेच ई-निविदेपेक्षा साहित्य खरेदीसाठी संबंधित शेतकर्‍यांना कंपन्यांची निवड करू द्यावी. यासाठी साहित्य विकणार्‍या सर्व कंपन्यांचे वन विभागाने एक पॅनल तयार करावे. जेणेकरून शेतकर्‍याला स्वत:च्या पसंदीने साहित्य खरेदी करता येईल. तसेच 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त जंगल असणार्‍या जिल्ह्यातील सर्व गावांना सोलर फेन्सिंग देण्याबाबत मंत्रीमंडळात चर्चा केली जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सोलर फेन्सिंगकरीता जिल्ह्यातील 317 गावांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, लाभार्थी संख्या 28 हजार 299 असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.