जातीय जनगणना देशहिताची आहे का?

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये जातीय जनगणना caste census सुरू केल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बिहारपासून सुरू झालेली caste census जातीय जनगणनेची ही आग देशातील अन्य राज्यांत पसरायलाही फारसा वेळ लागणार नाही. समाजाच्या तळागाळातील आणि वंचित वर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण जातीय जनगणना सुरू केल्याचे नितीशकुमार सांगत असले तरी त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. काही राजकीय हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी राज्यात जातीय जनगणना caste census सुरू केली असल्याचे त्यांच्या नजीकच्या काळातील राजकारणावरून स्पष्ट होते. देशात जनगणना ही दर दहा वर्षांनी होत असते. देशाच्या नियोजनाला आणि विकासकामांना मूर्त रूप देण्यासाठी जनगणना आवश्यक असते.

 

 

 

 

 

देशाच्या विकासाचा आराखडा या जनगणनेवरच अवलंबून असतो. मात्र caste census जातीय जनगणना आपल्या देशात आतापर्यंत केली जात नव्हती. याचा अर्थ देशात जातीय जनगणना कधी झालीच नाही, असे नाही. तसे पाहिले तर caste census जातीय जनगणनेचे काही फायदेही आहेत. देशात नेमक्या जाती किती आणि प्रत्येक जातीची लोकसंख्या किती हे यातून समजू शकते. त्यातून त्या जातींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला जाऊ शकतो. caste census जातीय जनगणनेची सुरुवात आपल्या देशात सर्वप्रथम इंग्रजांनी केली होती. देशात फूट पाडण्यासाठी इंग्रजांनी दोन मोठे षडयंत्र केले होते, पहिले म्हणजे हिंदू - मुस्लिमांमध्ये पाडलेली फूट आणि दुसरे म्हणजे जातीय जनगणना. जातीय जनगणनेला काँग्रेस आणि महात्मा गांधींचा विरोध होता. caste census या विरोधामुळे १९३१ पासून देशातील जातीय जनगणना बंद झाली.

 

 

caste census २०११ मध्ये केंद्रात डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार असताना जातीय जनगणना करण्यात आली. मात्र, ही जनगणना त्यावेळी विरोधामुळे थांबवण्यात आली. या जातीय जनगणनेची आकडेवारी कधीच बाहेर आली नाही. caste census २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच्या सरकारने जातीय जनगणनेचे भूत बाटलीत बंद करून टाकले. बाटलीत बंद केलेले जातीय जनगणनेचे हे  भूत नितीशकुमार यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी बिहारमध्ये मोकळे केले आहे. यातून नितीशकुमार यांचा राजकीय फायदा होणार की नाही, ते आताच सांगता येणार नसले तरी देशाचे मात्र नुकसान होईल, यात शंका नाही. caste census मोदी सरकारचा जातीय जनगणनेला विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मोदी सरकारने अशी जनगणना अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारचा याला विरोध असला तरी या मुद्यावर भाजपाला नेमकी भूमिका घेता आली नाही. जातीय जनगणनेला विरोध करायचा की पाठींबा द्यायचा यावरून भाजपात एकवाक्यता नाही. caste census या मुद्यावर राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाची भूमिका विरोधाची असली तरी बिहारमधील भाजपा नेते मात्र याला पाठींबा देण्याच्या स्थितीत आहे. जातीय जनगणनेची मागणी करण्यासाठी नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वात बिहारमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली होती.

 

 

विशेष म्हणजे या शिष्टमंडळात बिहारमधील भाजपा नेत्यांचा समावेश होता. आताही बिहारमधील जातीय जनगणनेला बिहार भाजपाचे नेते ठामपणे विरोध करत नाही. उलट या जातीय जनगणनेचे श्रेय एकट्या नितीशकुमारांना मिळू नये, भाजपाची यात काही भूमिका होती, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. caste censusबिहारपाठोपाठ महाराष्ट्र, झारखंड आणि ओडिशा विधानसभांनीही जातीय जनगणनेची मागणी करणारे प्रस्ताव पारित केले आहे. महाराष्ट्रात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने जातीय जनगणना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे उद्या या राज्यातही जातीय जनगणना झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. जातीय जनगणनेसोबत संबंधित जातीतील लोकांच्या आर्थिक स्थितीचाही आम्ही आढावा घेणार असल्याचे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. समाजाच्या तळागाळातील आणि वंचित वर्गातील लोकांची प्रगती आणि आर्थिक विकासासाठी जातीय जनगणना आवश्यक असल्याचा नितीशकुमार यांचा युक्तिवाद आहे. वरकरणी या युक्तिवादात काही गैर वाटत नसले तरी यामागे भाजपाला पर्यायाने केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही.

 

 

caste census नितीशकुमार यांचा डोळा राज्यातील मागास जातींसोबत अतिमागास समाजातील जातींना राजकीयदृष्ट्या आपल्यासोबत आणण्यावर आहे. एकदा का बिहारमध्ये मागास आणि अतिमागास जातीची जनगणना झाली की, त्यांची नेमकी संख्या समजणार आहे. त्यानंतर संख्याबळाच्या आधारावर या जातींना आपल्याकडे ओढण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागणार आहेत. त्यामुळेच जातीय जनगणना बिहारमध्ये यशस्वीपणे पूर्ण झाली आणि त्याची आकडेवारी सरकारने जाहीर केल्यानंतर बिहारमधील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. caste census या जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीमुळे आरक्षणाच्या नव्या मागण्या समोर येणार आहेत. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अन्य मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी या वर्गांना आरक्षण आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या असलेली आरक्षणाची टक्केवारी बदलण्याची तसेच काही जातींच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याची मागणी जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीनंतर समोर आली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. caste census मंडल आयोगांच्या अहवालानंतर देशात जशी अशांत परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशीच परिस्थिती जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीनंतर देशात उद्भवू शकते.

 

 

आपल्या देशातील राजकारण हे आजही जातींवर आधारित आहे. वेगवेगळ््या जातींचे हितसंबंध जपणाèया राजकीय पक्षांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. जातीय जनगणनेचे आकडे समोर आल्यानंतर या जाती आमची लोकसंख्या एवढी आहे, त्यामुळे आम्हाला एवढे टक्के आरक्षण पाहिजे, आज आम्हाला आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिशय कमी आरक्षण मिळते, अशी मागणी करतील. त्यामुळे समाजात नवा वर्ग आणि जाती संघर्ष सुरू होऊ शकतो. caste census  म्हणजे आपल्या देशातील एकूणच आरक्षण व्यवस्थेचा फेरआढावा घेण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे राहणार आहे. आणि हे आव्हान वाटते तितके सोपे राहणार नाही. caste census देशातील ओबीसी समाज या मुद्यावरून आक्रमक भूमिकेत आहे. आपल्याला आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत नाही, अशी या समाजाची तक्रार आहे, त्यात तथ्य नाही, असे नाही. आज ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मिळते आहे. मात्र, एका अनधिकृत आकडेवारीनुसार देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे किमान ५४ टक्के आरक्षणाची ओबीसींची मागणी जोर धरत आहे.

 

 

caste census ओबीसीचे आरक्षण वाढवायचे असेल तर अन्य समाजाचे आरक्षण कमी करावे लागेल. कारण आरक्षणाची कमाल मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के ठरवून दिली आहे. ओबीसी समाजाची आरक्षणाची मागणीच ही कमाल मर्यादा ओलांडणारी आहे. आजच्या काळात प्रत्येक समाज आपली आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याची मागणी करत असताना कोणताही समाज जातीय जनगणनेच्या नव्या आकडेवारीनुसार आपली आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्यास तयार होणार नाही. म्हणजे यातून समाजात आणि देशात नवा वर्गसंघर्ष सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. caste census गेल्या काही वर्षांत देशातील राजकारण हे ओबीसी केंद्रित झाले आहे. ओबीसींना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. कधीकाळी भाजपाला ओबीसी समाजाची जास्त मते मिळत नव्हती. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. ओबीसी समाजाच्या भाजपाला मिळणाèया मतांच्या टक्केवारीत दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. त्यामुळेच भाजपाला जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी, याला विरोध करावा की पाqठबा द्यावा, ते समजेनासे झाले आहे. caste census त्यामुळे भाजपा सध्या वेट अ‍ॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे. मात्र, भाजपाला या मुद्यावर लवकरात लवकर निर्णायक भूमिका घ्यावी लागणार आहे, हे निश्चित !

 

 

 

जातीय जनगणनेची आकडेवारी समोर आल्यानंतर प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जातीच्या सापळ््यात अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मी हिंदू , मी भारतीय ही भावना मागे पडून मी या जातीचा, मी त्या जातीचा... ही भावना वाढीस लागू शकते. यामुळे पुन्हा जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळू शकते. आज देशाच्या ग्रामीण भागात जातीयवादाची पाळंमुळं असली तरी शहरी भागातून जातीयवाद ब-याच प्रमाणात कमी झाला आहे. caste census जातीय जनगणनेनंतर जातीयवादाची भावना पुन्हा वाढीस लागू शकते. देशाची एकता, अखंडता धोक्यात येऊ शकते. देशात अशांतता आणि अस्थिरता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. जातीय जनगणनेच्या राक्षसाचा हा सर्वात मोठा धोका आहे.

श्यामकांत जहागीरदार

९८८१७१७८१७