2023 मध्ये चिनी मल्टी डोमेन युद्धाला प्रत्युत्तर कसे देणार?

मागच्या दोन लेखांमध्ये 2023 मध्ये चीन भारताच्या विरुद्ध वेगवेगळ्या प्रकारे, कसे Chinese Multi Domain मल्टी डोमेन युद्ध लढत आहे, याविषयी चर्चा करण्यात आली. हे पैलू होते, आर्थिक घुसखोरी, आर्थिक युद्ध, व्यापार युद्ध, आजूबाजूच्या राष्ट्रातून, समुद्राकडून तस्करी, भारतात अवैध आयात व्यापार करून, चिनी व्हायरसचे जैविक महायुद्ध, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉॅनिक मीडियामधून अपप्रचार युद्ध, माहिती युद्ध, मानसिक युद्धाचा वापर करून जनतेचे मत परिवर्तन करणे, अशा प्रकारे लढले जाईल.

 

 

सध्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी होत आहे. वन चाईल्ड पॉलिसीमुळे चीनची लोकसंख्या सुद्धा कमी होत आहे. सगळे जग चीनच्या विरोधात गेलेले आहे. परंतु अशा परिस्थितीत सुद्धा चीन वेगवेगळ्या प्रकारची दादागिरी करून भारताला आणि जगाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करतो. चीन तुमच्याशी लढाई लढत नाही किंवा शांतता पण नाही. म्हणजे लढाई आणि शांतता या मधल्या काळातल्या ज्या आक्रमक कारवाया, चीन भारतविरुद्ध करतो, त्याला ग्रे झोन वॉरफेरची लढाई असे म्हटले जाते, जे Chinese Multi Domain मल्टी डोमेन वॉरचा एक भाग आहे. या युद्धाचा मुख्य उद्देश आहे की भारताची प्रतिमा जगामध्ये डागाळायची आणि भारताची आर्थिक प्रगती थांबवायची. त्याचा उद्देश आहे की आम्ही म्हणेल ते तुम्ही ऐका. भारताने आपली आर्थिक पॉलिसी चीनच्या म्हणण्याप्रमाणे करावी. चीन म्हणेल ती सीमा मान्य करावी, चीनला प्रत्युुत्तर देण्यापासून थांबवायचे. म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारे चीन युद्ध लढत आहे.

 

 

या युद्धात वर्षातील 365 दिवस चीनकडे असलेल्या वेगवेगळ्या शस्त्रांचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये सैन्याकडे असलेली शस्त्रे आणि अनेक नॉन मिलिट्री वेपन्स आहेत. ज्यावेळी दोन्ही सैन्यांमध्ये वाटाघाटी होतात, त्यावेळी चिनी लष्करी अधिकारी दादागिरी करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु त्याचा मात्र भारतीय सैन्यावर काहीही परिणाम होत नाही. चीन अनेक वेळा आक्रमक मुत्सद्देगिरीचा वापर करतो. उदा. ज्यावेळी भारतीय संसद सदस्य तिबेटने बोलवलेल्या सरकारी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्यावेळी चीनने त्यांना दम दिला, तुम्ही तिथे गेलात कसे?

 

 

 

Chinese Multi Domain : चीनकडून भारताच्या राजकीय पक्षांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील. त्यांचे राजदूत काही राजकीय नेत्यांना भेटतील आणि मुत्सद्देगिरीच्या नावाखाली त्यांना चीनमध्ये भेटीकरिता बोलावले जाईल. तिबेटला किंवा मानस सरोवराला भेट, पाकिस्तानमध्ये लाहोरला भेट वगैरे. काही राजकीय नेत्यांनी चिनी मीडियाला दिलेल्या मुलाखती इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. यामध्ये दिसेल की, काही नेते भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध बोलत आहेत. सरकारविरोधी अनेक पत्रकारांना चीन आणि पाकिस्तानला भेटीवर बोलावले जाते आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून भारतीय राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध लेख लिहिले जातात. पश्चिम जगतातील काही भ्रष्ट न्यूज चॅनल्स जसे की बीबीसी आणि इतरांचा भारतविरोधी प्रचारामध्ये वापर केला जाईल. त्याला कसे प्रत्युत्तर द्यायचे? अशा चॅनल्सचा कारभार आपण भारतामध्ये थांबवू शकतो का?

 

 

ग्लोबल टाईम्समध्ये भारताला धमक्या देणारे लेख वेळोवेळी प्रकाशित केले जातात. यात असे सांगितले जाते की भारताला चीनचे म्हणणे ऐकण्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय नाही. भारताची विमाने आणि किंवा इतर देशांची विमाने ज्यावेळी साऊथ चायना समुद्रातून जातात, त्यावेळी त्यांचे रडार जॅम करणे, त्यांचे जीपीएस जॅम करणे अशा प्रकारच्या घटना पण घडल्या आहेत. काही अमेरिकन डिप्लोमॅट्स गेल्या एक दोन वर्षांपासून तक्रार करत आहेत की काही ठरावीक भागात राहिले की, त्यांचे डोके दुखायला लागते. असे म्हटले जाते की चीन त्यांच्या मनावर परिणाम करण्याकरिता न्यूरो शस्त्राचा वापर करत असावा, यामुळे त्यांच्या मनावर परिणाम होऊन ते निष्क्रिय बनतात.

 

 

अनेक वेळा शेजारच्या राष्ट्रांची मदत घेऊन भारतविरोधी कारवाया केल्या जातात. उदा. नेपाळने भारताविरुद्घ तक्रार केली की तुम्ही निपुलेखला या भागामध्ये रस्ते बनवू नका. अर्थात ते नेपाळने चीनच्या सांगण्यावरून केले. म्यानमारची मदत घेऊन ईशान्य भारतामध्ये बंडखोरी वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न उघड आहे. भारताच्या वकिलातीला घाबरवण्याकरिता त्यांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न काही वेळा चीन करतो.

 

 

चीन त्यांच्याकडे असलेल्या मासेमारी बोटींचा वापर साऊथ चायना समुद्रामध्ये इतर देशांना घाबरवण्याकरिता करतो. कारण या बोटीमध्ये असलेले अर्ध्याहून जास्त फिशर मॅन/कोळी हे चिनी सैन्यातून निवृत्त झालेले असतात. ते इतर बोटींना टक्कर देऊन त्यांच्या बोटी अडवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना घाबरवून त्यांच्या समुद्रात अवैध मासेमारी करतात व नैसर्गिक संपत्ती चोरतात. आपण चीनविरोधात चीनच्या शत्रूंशी म्हणजे जपान, अमेरिका आणि साऊथ ईस्ट देशांबरोबर सामरिक, संरक्षणात्मक आघाडी उघडून चीन विरुद्ध प्रत्युत्तर अजून आक्रमक करू शकतो का?

 

 

सध्या भारत सायबर जगतावर अवलंबून आहे. मालवेअर टाकून किंवा हॅक करून आपले नेटवर्क बंद पाडायचे. याशिवाय आपले उपग्रह जे अवकाशात फिरत असतात, त्यांचे काम अचानक बंद पडू शकते. त्यामुळे आपले मोठे नुकसान होऊ शकते. प्रत्युत्तर म्हणून आपण सुद्धा चिनी उपग्रहावरती किंवा चिनी सायबर जगतामध्ये प्रतिहल्ले करून आपली क्षमता सिद्ध करू शकतो.

 

 

चीनने स्वत:चे नीवन कायदे तयार करून दाखवत आहे की, ज्या भागाविषयी वाद आहे तो भाग चीनचा आहे. चीन तो कधीही घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेशला चीन साऊथ तिबेट म्हणतो. चीन इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये जेव्हा त्यांना सोयीस्कर असेल तेव्हा दुसर्‍या राष्ट्रांच्या विरुद्ध तक्रार करतो. परंतु ज्यावेळी इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमधून मिळालेले निर्णय हे चीनच्या विरोधात असतात, जसे चीन आणि फिलिपिनच्या बाबतीत घडले, ते निर्णय ऐकायला चीन तयार नसतो.

 

 

चीन साम, दंड आणि भेद वापरून वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करून इतर देशांविरुद्ध कारवाई करत असतो. सैन्याचा, शस्त्राचा, गोळीचा वापर न करता आपल्याला जे हवे ते मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, जसे चिनी यांगसे अतिक्रमणाच्या वेळेस करण्याचा प्रयत्न झाला जो भारतीय सैन्याने हाणून पाडला. अशाप्रकारची लढाई, अनेक वर्षे लढण्याकरिता चीन तयार आहे. 2020 च्या घुसखोरीनंतर आपण चीनकडून होणारी आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु उलट चीनशी असलेली व्यापारी तूट अजून वाढलेली आहे आणि चीनबरोबर असलेला व्यापार हा वाढलेला आहे. म्हणून चिनी आयातीवर बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. याचे वेळोवेळी विश्लेषण होण्याची गरज आहे. जेथे जेथे शक्य आहे तिथे चीनला प्रत्यत्तर देण्यासाठी तयार राहायला पाहिजे.

 

 

Chinese Multi Domain : भारतीय कंपन्या चीनशी व्यापार करतात, त्यांनाही दमदाटी केली जाते. जर तुम्ही जपान, तैवान किंवा युरोपमधील देशांशी व्यापार सुरू केला तर आम्ही तुमच्याशी व्यापार करणार नाही. यामुळे या कंपन्या घाबरून आपले इतर देशांशी संबंध वाढवत नाहीत. त्यामुळे चीनवर असलेले त्यांचे अवलंबित्व वाढत जाते. प्रत्युत्तर देण्यामध्ये सामान्य भारतीयांची भूमिका सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. साफ पाहिजे की, चीन हा भारताचा नंबर एकचा शत्रू आहे. आपण चिनी बनावटीची कुठलीही वस्तू कधीही विकत घेणार नाही, हा निश्चय आपण कायमचा करायला पाहिजे. ज्या भारतीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडायला तयार नाहीत त्यांच्या विरुद्ध आपण सोशल बायकॉट टाकू शकतो का यावर सुद्धा विचार केला जावा. 

तिबेट, मंगोलिया, शिन झियांग या प्रांतांमध्ये भारत चिनी विरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देऊ शकतो का?