अर्थवार्तांचीही घोडदौड!

अर्थचक्र... 

देशांतर्गत रोजगाराच्या परिस्थितीवर सतत चर्चा होत असताना सुमारे 88 टक्के तरुण आपल्या नोकरीवर नाखूश असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. दरम्यान, पर्यटन उद्योगाने अर्थसंकल्पात मदतीची मागणी केली आहे. या निमित्ताने या क्षेत्राचा वाढता विस्तार समोर आला आहे. दरम्यान, Digital transactions डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताचा विश्वविक्रम झाल्याची लक्षवेधी वार्ताही समोर आली. याच सुमारास हायड्रोजनवरच्या रेल्वेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

 

 

एका नव्या अहवालात 88 टक्के तरुण त्यांच्या कामावर नाखूश आहेत. लिंक्ड इन या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने 2023 साठी नवीन अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार, दर पाचपैकी चार जणांना, त्यांच्या सध्याच्या कामातून आनंद मिळत नसून, नोकरी बदलायची आहे. अहवालानुसार, 18 ते 24 वयोगटातील सुमारे 88 टक्के तरुणांना नवीन वर्षात नोकरी बदलायची आहे. विशेष बाब म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांपासून लहान-मोठ्या अनेक कंपन्यांमध्ये नोकरकपात सुरू आहे. लिंक्ड इनने 2023 साठी एक अहवाल जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, अनेक जण, त्यांच्या नोकरीबद्दल खूश नाहीत. त्यामुळे पाचपैकी चार लोकांची नवीन वर्षात नोकरी बदलण्याची इच्छा आहे. अहवालात असेही समोर आले आहे की, 2021 च्या तुलनेत डिसेंबर 2022 मध्ये भारतात नोकरभरतीमध्ये 23 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 30 नोव्हेंबर 2022 ते दोन डिसेंबर 2022 या कालावधीत लिंक्ड इनने 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या दोन हजारांहून अधिक कर्मचार्‍यांवर संशोधन करून हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार 18 ते 24 वर्षे वयोगटातील सुमारे 88 टक्के तरुणांना, त्यांची नोकरी बदलायची आहे, तर 45 ते 54 वयोगटातील 64 टक्के लोकांचीही नोकरी बदलण्याची इच्छा आहे.

 

 

2023 मध्ये वयस्कर लोकांच्या तुलनेत तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात नोकरी बदलण्याच्या विचारात आहे. या संशोधनात, सुमारे तीनचतुर्थांश कर्मचार्‍यांना नोकरी सोडावी लागली तर ते अधिक आत्मविश्वासाने नवीन नोकरीसाठी अर्ज करतील, असे समोर आले आहे. वाढता खर्च आणि कमी पगार यामुळे कर्मचार्‍यांना नवीन नोकर्‍या शोधाव्या लागत आहेत. हेच नोकरी बदलण्यामागील मूळ कारण आहे. सर्वेक्षणातील जवळपास 35 टक्के लोक जास्त पगाराच्या शोधात आहेत. दुसरीकडे, 33 टक्के लोकांना वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात संतुलन राखता येईल, अशा कंपनीत काम करायचे आहे. तसेच सुमारे 32 टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांचा स्वत:च्या क्षमतेवर विश्वास आहे आणि त्यांना अधिक चांगली नोकरी मिळू शकते. नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी लिंक्ड इन 30 जानेवारी ते तीन फेब्रुवारीदरम्यान कार्यशाळा आयोजित करणार आहे. या वर्कशॉपमध्ये विविध इंडस्ट्रीतील दिग्गज नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना करीअरशी संबंधित टिप्स देतील. लिंक्ड इन लवकरच युजर्ससाठी मोफत शिक्षण अभ्यासक्रमही सुरू करणार आहे.

 

 

दरम्यान, Digital transactions डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने विश्वविक्रम केला आहे. यूपीआय व्यवहारांत भारताने देशातच नाही, तर परदेशातही एंट्री केली आहे. या नावीन्यपूर्ण टूलमुळे देशात व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली. डिजिटल व्यवहारांची संख्या इतकी वाढली की, भारताने अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या अतिप्रगत देशांनाही मागे टाकले आहे. या विकसित देशांपेक्षा भारतातील डिजिटल व्यवहारांचा वेग चारपट जास्त असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. भारताच्या या विकमाची नोंद स्वित्झर्लंडमधील दावोस या शहरातील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये घेण्यात आली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका सत्रात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना याविषयी प्रश्न केला होता. तेव्हा त्यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंट ट्रान्झॅक्शनच्या माध्यमातून जवळपास 1500 अब्ज डॉलर (1,21,753 अब्ज रुपये) इतकी देवाणघेवाण करण्यात आली, असे सांगितले. इतर देशांच्या डिजिटल व्यवहारांशी त्याची तुलना करण्यात आली. आकडेवारीच्या आधारे तफावत लक्षात आली. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांना एकूण मिळून जेवढे डिजिटल पेमेंट करण्यात आले, त्याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या सर्व देशांपेक्षा भारतात चारपट अधिक डिजिटल व्यवहार झाल्याचा दावा वैष्णव यांनी केला. भारतीय डिजिटल पेमेंट विकसित अर्थव्यवस्थेसह विकसनशील देश आणि नवीन कंपन्यांना जीवदान देणारेच ठरणार नाही, तर गतीही प्रदान करणार ठरणार आहेत.

 

 

Digital transactions डिजिटल प्लॅटफॉर्म ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्मवर आधारित असल्याने सगळ्यांनाच फायदा होतो. या पद्धतीने केलेल्या देवाणघेवाणीने भारतीयांना जगभरात व्यवहार करता येतील. त्यांना पैसे पाठवता येतील आणि रक्कम प्राप्त करता येईल. यामध्ये यूपीआय, भारत क्यूआर, आधार पे, आयएमपीएस आणि ई केवायसी यासारख्या अनेक डिजिटल अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. या माध्यमातून भारतात दररोज कोट्यवधींचे व्यवहार होतात. डिसेंबर महिन्याच्या यूपीआय व्यवहारांनी विक्रम नोंदवला आहे. यूपीआय व्यवहारांनी एकट्या डिसेंबर महिन्यात 12.82 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 782.9 कोटी डिजिटल पेमेंट ट्रान्झॅक्शनचा नवीन रेकॉर्ड केला आहे. यूपीआय ही एक रिअल टाईम पेमेंट सिस्टीम आहे. मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून बँक खात्यातून झटपट रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी तिचा वापर होतो. यूपीआयच्या माध्यमातून बँक खाते यूपीआयशी जोडता येते, तसेच अनेक बँक खातीही यूपीआय अ‍ॅपच्या माध्यमातून वापरता येतात.

 

 

2023-24च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी काही दिवसच उरले आहेत. अर्थसंकल्पाबाबत सर्वच क्षेत्रांच्या अपेक्षा असून, त्यांच्या मागण्याही अर्थमंत्र्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. देशातील विविध क्षेत्रांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत, गृहिणी, विद्यार्थी, व्यापारी, संस्था अशा विविध घटकांच्या बजेटकडून असलेल्या अपेक्षा सतत समोर येत असतात. एक मजबूत, अधिक शाश्वत आणि उत्तम पर्यटन उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक बदलांना गती देण्यासाठी प्रवास आणि पर्यटन उद्योगानेही आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. मेक माय ट्रिपचे सह-संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ राजेश मागो म्हणाले की, भारतीय प्रवास आणि पर्यटन उद्योगाने जबरदस्त कामगिरी केली आहे. कोरोनानंतर देशांतर्गत पर्यटनात वाढ झाली असली तरी परदेशी पर्यटन मात्र पूर्वपदावर आलेले नाही. या नाजूक वळणावर उद्योगाला देशातील अग्रगण्य क्षेत्रांपैकी एक ठेवण्यासाठी सरकारकडून मदतीची आवश्यकता आहे. ते म्हणाले, की Digital transactions डिजिटल अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून, तळागाळातील सर्व प्रवाशांना डिजिटल इंडियाचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन बुकिंगमधील तफावत दूर केली पाहिजे. सध्या, ग्राहक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे नॉन-एसी बस बूक करताना पाच टक्के जीएसटी शुल्क भरतो. नोंदणी नसलेल्या हॉटेल्स आणि होमस्टेच्या ऑनलाईन बुकिंगच्या बाबतीतही हाच फरक आहे.

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बजेटमध्ये त्या केंद्र सरकारचा आर्थिक लेखाजोखा मांडतील. अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांशी संबंधित आर्थिक तरतुदींबाबत घोषणाही करण्यात येतील. रेल्वे खात्यासाठीही अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. बजेटमध्ये वंदे भारत 2.0 आणि हायड्रोजनवर धावणार्‍या ट्रेनसंबंधी मोठी घोषणा होऊ शकते. रेल्वेच्या अहवालानुसार, बजेटमध्ये 400 ते 500 वंदे भारत ट्रेन आणि 4000 नवीन ऑटोमोबाईल कॅरीअर कोचची घोषणा होऊ शकते. यावर्षी मोदी सरकारने बजेटमध्ये भारतीय रेल्वेसाठी 1.9 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. काही मॉडेल रेल्वे स्टेशन्स उभारण्याची घोषणा होऊ शकते. या ठिकाणी विमानतळासारख्या सोई-सुविधा मिळतील. इथे गेल्यावर रेल्वे स्टेशनमध्ये आलो की विमानतळावर, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकेल. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकिटात सवलतीची घोषणा करू शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन् बजेटमध्ये रेल्वेसाठी मोठ्या निधी घोषणा करू शकतात. हा निधी नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकण्यासाठी, गेज चेंज, इलेक्ट्रिफिकेशन आणि सिग्नल सिस्टीम आधुनिक करण्यासाठी खर्च करण्यात येईल. त्यामुळे रेल्वेचा कायापालट होईल. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रेल्वेच्या विकासावर आणि पायाभूत सुविधांवर भर देईल. रेल्वे इन्फास्ट्रक्चर वाढीवर सध्याही भर देण्यात येत आहे. अतिजलद, जलद रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे दूरची शहरे लवकरच जवळ येतील.