दत्तक शाळांविषयी संभ्रमच जास्त : शिक्षणाधिकारी जगताप

Education Officer Jagtap स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. या शाळांना आणि त्या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना मुुख्यप्रवाहात आणायचे असेल तर पुढील 30 वर्षे लागतील. त्यामुळे शासनाने दत्तक शाळा आणि पटसंख्या कमी असलेेल्या शाळांची समुह शाळा अशी योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षक कमी होणार नाही किंवा शाळांचे खाजगीकरणही होणार नाही. शासनाच्या या अभियानाविषयी गैरसमजच जास्त पसरवल्या जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी दिली.

 

 

 

वर्धा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकेच्या मिळून 962 शाळा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील बहुतांश शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव जाणवतो. क्रीडांगण, वर्गखोल्या, शौचालय, डीजिटल क्लास आदींची सुविधा नाही. या उणिवा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने दत्तक शाळा हे अभियान सुरू केले आहे. Education Officer Jagtap या अभियानात दत्तक घेतलेल्या शाळांमधील अभ्यासक्रम बदलनार नाही, शिक्षकांच्या नियुक्ती वा कोणत्याही प्रकारे प्रशासनात हस्तक्षेप करता येणार नाही. फक्त विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपक्रम तेवढे राबवता येणार असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. शाळा 5 किंवा 10 वर्षांसाठीच दत्तक घेता येणार आहेत. त्यासाठी त्या शाळेला ठरलेल्या कालावधीसाठी व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नाव देता येणार आहे. जिपच्या शाळांमध्ये 5 वर्षांसाठी 50 लाख, 10 वर्षांसाठी 1 कोटी तर नगर पालिकेच्या शाळांमध्ये 5 वर्षांसाठी 1 कोटी तर 10 वर्षांसाठी 3 कोटी भौतिक सुविधांसाठी खर्च करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

याशिवाय, पटसंख्या कमी असलेेल्या परिसरातील शाळांचे एकत्र करून समूह शाळा असा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ज्या शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी शिक्षक आहेत, अशाच शाळा एकत्र करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्चदर्जाचे शिक्षण द्यायचे असेल तर नावीन्यपुर्ण गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील, असे ते म्हणाले. आज ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फक्त मुलभूतच शिक्षण मिळत आहे. त्यांनाही भौतिक सुविधा असलेले गुणवत्तापुर्ण शिक्षण तसेच ग्रामीण आणि शहरी ही शिक्षणातील दरी दूर करीत दर्जेदार शिक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. वर्धा जिल्ह्यात कमी पटसंख्या असलेल्या 261 शाळांतील 3 हजार 434 विद्यार्थ्यांसाठी 447 शिक्षक आहेत. तर दुसरीकडे वर्धा जिल्हा परिषदेत 350 ते 400 शिक्षक कमी आहेत. कमी पटसंख्येच्या शाळा समूह शाळा योजनेत गेल्यास त्यातील अर्धे शिक्षक पुुन्हा कामात येतील असा विश्‍वास जगताप यांनी व्यक्त केेला. शासनाच्या या योजनेत शिक्षक कमी, शाळांचे खाजगीकरण होणार असल्याचे सांगून संभ्रम तयार केल्या जात आहे. परंतु, शाळा दत्तक घेणार्‍यांना कोणतेही प्रशासकीय अधिकार राहणार नाही असेही त्यांनी सांगितले. कार्पोरेट कंपन्यांनी शाळा दत्तक घेतल्यास आपल्याच परिसरातील शासकीय शाळांमध्ये भौतिक सुविधा मिळतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.