भाजपाचे कमळ की काँग्रेसचे कमल?

230 सदस्यीय CG-MP Elections मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार बुधवारी संपला. शुक्रवार, 17 नोव्हेंबरला राज्यात एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. मध्यप्रदेशसोबत छत्तीसगड विधानसभेच्या 70 जागांसाठीही 17 नोव्हेंबरलाच मतदान होणार आहे. छत्तीसगड विधानसभेच्या 20 जागांसाठी 7 नोव्हेंबरला पहिल्या टप्प्यात मतदान झाले होेते. 17 नोव्हेंबरच्या मतदानाने मिझोरम, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया संपणार आहे. आता 25 नोव्हेंबरला राजस्थान, तर 30 नोव्हेंबरला तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पाचही राज्यांतील मतमोजणी 3 डिसेंबरला होणार आहे.

 

 

 

या पाचपैकी राजस्थान, CG-MP Elections  छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांतील निवडणुकीचे वेगळे राजकीय महत्त्व आहे. कारण या तीन राज्यात भाजपा आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांत सरळ लढत होत आहे. त्याचप्रमाणे या तीन राज्यांतील निवडणूक निकालाचा देशातील राजकारणावर काही प्रमाणात परिणामही होऊ शकतो. मिझोरममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट, तर तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती प्रमुख दावेदार असून त्यांची लढत प्रामुख्याने काँग्रेसशी आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची, तर मध्यप्रदेशात भाजपाची सत्ता आहे. मध्यप्रदेशात भाजपासमोर राज्यातील सत्ता टिकवून राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील काँग्रेसची सत्ता हिसकण्याचे आव्हान आहे. तर, काँग्रेससमोर राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील आपली सत्ता कायम ठेवत मध्यप्रदेशातील भाजपाची सत्ता पुन्हा आपल्याकडे घेण्याचे आव्हान आहे. सध्या तरी या तीन राज्यांत भाजपाचे पारडे जड वाटत आहे. मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि कमलनाथ या दोन आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये खरी लढत आहे. भाजपाने शिवराजसिंह चौहान यांना आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले नसले, तरी काँग्रेसने कमलनाथ यांना आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले आहे.

 

 

CG-MP Elections  : मध्यप्रदेशातील 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता राज्यातील मतदारांनी आतापर्यंत काँग्रेस आणि भाजपा यांना आपला निर्णायक कौल दिला आहे. 1952 पासून 1977 पर्यंत राज्यात काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. 1977 मध्ये राज्यात पहिल्यांदाच गैरकाँग्रेसी म्हणजे जनता पक्षाचे सरकार आले. 1980 मध्ये राज्यात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली. 1985 च्या निवडणुकीत राज्यातील आपली सत्ता कायम ठेवण्यात काँग्रेसला यश आले. 1952 पासून 1985 पर्यंतच्या राज्यातील निवडणुकीचा आढावा घेतला तर राज्यातील निवडणूक एकतर्फी होत असल्याचे दिसत होते. म्हणजे सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील मतांच्या टक्केवारीत तसेच जागांमध्येही खूप अंतर राहात होते. मात्र, 1990 पासून सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील मतांची टक्केवारी आणि जागा यातील अंतर कमी होऊ लागले.

 

 

1980 च्या आधी तर भारतीय जनता पक्ष अस्तित्वात नव्हता. भाजपाने पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची जागा घेतली होती. त्यामुळे 1980 च्या आधी राज्यात काँग्रेस आणि जनसंघात लढत होत होती. 1962 पासून राज्यातील निवडणुकीच्या राजकारणात जनसंघाचा प्रवेश झाला आणि राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून जनसंघाने स्थान मिळविले. 1962 च्या निवडणुकीत राज्यातील विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढत 288 झाली, त्याआधी ती 232 होती. 1962 च्या निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला 142 तर जनसंघाला 41 जागा मिळाल्या. प्रजासमाजवादी पक्षाने 33 जागा जिंकल्या. 1967 च्या निवडणुकीत राज्यातील जागांत पुन्हा आठने वाढ होत त्या 296 वर गेल्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला 167 तर जनसंघाला 78 जागा मिळाल्या. 1972 मध्ये काँग्रेसने पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळवले.

 

 

1977 मध्ये जनता पक्षाच्या लाटेत झालेल्या निवडणुकीत जनता पक्षाने 230 जागा जिंकल्या, काँग्रेसला 84 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, कैलास जोशी यांच्या नेतृत्वातील जनता पक्षाचे सरकार फार काळ टिकले नाही. 1980 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 246 जागा जिंकत 1977 च्या आपल्या पराभवाचा बदला घेतला. जुना जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला होता. 1980 मध्ये जनसंघाच्या जागेवर भारतीय जनता पक्षाचा जन्म झाला. राज्यातील आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपाने 60 जागा जिंकल्या. येथूनच राज्यातील राजकारणात भाजपाचा प्रभाव वाढू लागला. नंतर भाजपाला कधी मागे वळून पाहावे लागले नाही.

 

 

1990 नंतर राज्यात झालेल्या विधानसभा CG-MP Elections  निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक कमी होऊ लागला. 1990 च्या आधी या दोन पक्षांतील मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय फरक राहात असे. 1990 च्या निवडणुकीत भाजपाने 39.40 टक्के मतांसह 220 जागा जिंकल्या. काँग्रेसला 33.20 टक्के मतांसह 56 जागा मिळाल्या. भाजपाचे सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री झाले. पण 1992 मध्ये बाबरी ढांचाच्या पतनानंतर वादळी राजकीय घडामोडीत भाजपाची सरकारे बरखास्त करण्यात आली. 1993 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 40.60 टक्के मतांसह 174 जागा जिंकल्या. भाजपाला 38.80 टक्के मते मिळाली, पण भाजपाच्या जागा 117 पर्यंत कमी झाल्या. यावेळी दिग्विजयसिंह पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. 1998 च्या निवडणुकीत दिग्विजयसिंह यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने दुसरा विजय मिळवला, काँग्रेसने 40.50 टक्के मतांसह 172 जागा पटकावल्या. भाजपाला 39.28 टक्के मते मिळाली, भाजपाच्या जागांची संख्या 119 वर आली. 2000 मध्ये मध्यप्रदेशातून नव्या छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यामुळे राज्य विधानसभेच्या जागा कमी होत 230 वर आल्या. 2003 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने दिग्विजयसिंह यांचा पराभव करत बहुमत मिळविले. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वात भाजपाने विजय मिळवला. 2013 मध्ये भाजपाने शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वात सलग तिसर्‍यांदा बहुमत मिळविले. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा भाजपाची मतांची टक्केवारी जास्त होती. काँग्रेसने 40.80 टक्के मतांसह 114 जागा जिंकल्या, तर भाजपाला 41.02 टक्के मतांसह 109 जागा मिळाल्या. राज्यात सुरुवातीला कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने सरकार स्थापन केले; मात्र ते फार काळ टिकले नाही. शिवराजसिंह चौहान चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे यावेळच्या चुरशीच्या निवडणुकीत राज्यातील मतदारांचा कौल कुणाला मिळणार, भाजपाच्या कमळाला की काँग्रेसच्या कमल(नाथ)ला, याकडे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे.