औपचारिकता ठरू नये ‘बालदिन’

प्रल्हादाची भक्ती, वीर अभिमन्यूचे धाडस तर धृवाची श्रद्धा आणि अढळ निष्ठा असा आदर्श पुराणकाळापासून भारतीयांसमोर आहे. या आदर्शांच्या गोष्टी ऐकूनच नकळत्या वयात सद्गुण संस्काराचे बीजारोपण येथील अनेक पिढ्यांमध्ये झाले. अपरिपक्व वयात अधिक काळजी घेण्याची आवश्यकता असते. बाल वयात संस्कार, शिक्षण, आरोग्य, पोषक अन्न आणि सुरक्षितता मिळण्याची नितांत गरजही असते. दुर्दैवाने या सर्व बाबी सर्वच मुलांना मिळतात असे नाही. परिस्थितीमुळे ज्या मुलांना या सर्व बाबी उपलब्ध होत नाहीत त्यांची काळजी आणि संगोपन नीट व्हावे यासाठी विविध सेवाभावी संस्था, व्यक्ती काम करीत असतात. कायद्यानेही त्यांना संरक्षण दिले आहे. बालकांच्या समस्या आणि त्याच्या निराकरणासाठी मंथन व्हावे या हेतूने संयुक्त राष्ट्र संघाने जगभरात 20 नोव्हेंबर रोजी Children's Day बालदिन साजरा करण्याचे घोषित केले. तर, भारतात 14 नोव्हेंबर रोजी बालदिन साजरा होतो. दरवर्षी साजरा होणारा बालदिन यावर्षीही साजरा झाला. असे असताना बालकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा काही अंशी तरी प्रयत्न झाला का हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

 

शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले जाते. पण राज्याच्या प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची गळती सरासरी दोन टक्के होत असल्याची शासकीय आकडेवारी आहे. दोन टक्के ही संख्या कमी वाटत असली, तरी एकूण विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या मोठी आहे. प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर विद्यार्थी शिक्षण का सोडतात, या प्रश्नाचे उत्तरही समस्या सोडविण्यासाठी शोधावे लागेल. विद्यार्थी शिक्षण सोडतात एवढीच ही समस्या नसून या समस्येमुळे विविध आर्थिक आणि सामाजिक समस्या निर्माण होतात.

 

 

एकीकडे गळतीची समस्या असताना, कायद्याच्या अस्तित्वानंतरही दुसरीकडे शंभर टक्के पटनोंदणी होऊ शकली नाही, हेही सत्य आहे. त्यातच राज्यातील सुमारे 11 टक्के मुली आठवीनंतर नववी आणि दहावीच्या स्तरावर शिक्षण सोडतात. मुलींनी शिक्षण सोडल्यानंतर स्वाभाविक बालवयातच त्या मजुरी करायला लागतात. मुलगी म्हणजे ‘काचेचे भांडे’ असा समज असणारे पालक मग मुलीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याकरिता तिचे लग्न लावतात; अर्थात बालविवाह होत असल्याचेही एका सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. याबाबत राज्यात 15 हजारांपेक्षा अधिक बालविवाह झाले असल्याचे विधिमंडळात सांगण्यात आले होते. या बालविवाहांचा आणि शिक्षण गळतीचा काही संबंध आहे का? याचादेखील गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

 

 

Children's Day : एकीकडे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची होणारी गळती तर दुसरीकडे शहरातील विविध उपाहारगृहे, भोजनालये, कारखाने यासह शहराबाहेर असलेल्या ढाब्यांवर, वीटभट्ट्यांवर बालमजूर जेव्हा काम करताना दिसतात तेव्हा बाल कामगार प्रतिबंधक कायद्याची थट्टा होत असल्याचे दिसून येते. लहान मुले ही कोवळी व निरागस असतात. त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव, माहिती असणे कठीणच; त्यातही कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, हे समजणे अधिक कठीण. अजाण मुलांचे तर सोडाच; पण सुजाण असणार्‍या मोठ्या माणसांनाही मुलांचे अधिकार, हक्क हे शब्द हास्यास्पद वाटतात. लहान मुलं त्यांना कसली अक्कल, कसले अधिकार! लहानपणी आम्हीही कामे केली. आमचे काय नुकसान झाले, अशा एक ना अनेक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. हे ऐकल्यानंतर एक तर सुजाण असलेल्या अनेकांना बाल हक्कांची माहिती नाही किंवा असूनही तिचे पालन करण्याची इच्छा नाही, असे म्हणावे लागेल.

 

 

खरं म्हणजे याबाबत केंद्र व राज्य शासनासह विविध सामाजिक संघटना जनजागृती करीत आहेत. लहानग्यांनाही त्यांचे हक्क आहेत ही जाणीवजागृती गत काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर होत असताना दिसते. हे जरी खरे असले, तरी सभोवताल समस्यांचा डोंगर दिसतो. विविध सामाजिक, आर्थिक गटांतील बालकांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. कदाचित आर्थिक संपन्नता असलेल्या बालकांमध्ये मानसिक असुरक्षेची भावना असेल तर संपन्नता नसलेल्या गटात पोटाची खळगी भरण्याकरिता चोरीचे लागलेले व्यसन, विपन्नावस्था असणार्‍या गटात पालकांचा सकारात्मक धाक नसल्याने आढळणारी व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी हीदेखील मोठी समस्या आहे. या पृष्ठभूमीवर Children's Day बाल दिनानिमित्ताने केवळ समाजमाध्यमांवर शुभेच्छा संदेशाची देवाण-घेवाण एवढीच औपचारिकता न राहता समाजात असलेल्या बालकांच्या विविध समस्या सोडविण्याकरिता जागरूक नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा.