जनजातींचे धर्मपरिवर्तन व ‘डी लिस्टिंग’

आदिवासींमधील मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मात गेलेल्यांना tribes Conversion ‘डी लिस्ट’ करा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. खरे तर आदिवासी हा शब्द इंग्रजांनीच भारतात आणला. तत्पूर्वी शहरात राहणारे ते नगरवासी, गावात राहणारे ते ग्रामवासी आणि जंगलांमध्ये राहणारे ते वनवासी अशीच या देशातील जनसमुदायांची ओळख होती. वनवासी क्षेत्रांमध्ये अनेक शूरवीर राजे आणि राण्या होऊन गेल्या. त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध अनेक मोठमोठी युद्धे केली आणि जिंकलीसुद्धा. अर्थात तलवारी आणि धनुष्यबाण यांनी बंदुका आणि तोफांच्या साहाय्याने लढणार्‍या इंग्रजांना जिंकणे शक्य नव्हते. एकीकडे इंग्रजांनी पराभूत वनवासी लोकांना निबीड अरण्यात ढकलून त्यांचा इतर समाजाशी संबंध तोडला. दुसरीकडे त्यांना ते आदिवासी म्हणजे या देशाचे मूळ निवासी असून इतर लोक त्यांच्याच सारखे बाहेरून आलेले आक्रमक आहेत, असे सांगून येथील समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला.

 

 

 

इंग्रजांचे आक्रमण हे फक्त राजकीय नव्हते. ते शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिकसुद्धा होते. शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात लॉर्ड मेकॉलेने जी कामगिरी केली, तिची छाप स्वातंत्र्य मिळून आता 75 वर्षे होऊन गेली तरी अजून कायम आहे, नव्हे अधिकाधिक गडद होत आहे. धार्मिक क्षेत्रात तर इंग्रजांबरोबर संपूर्ण युरोपच उतरला आणि धर्मपरिवर्तनाच्या कामाला वेग आला. हिंदू हा कोणताही धर्म नाही तर ती एक जीवन पद्धती आहे, हे त्यांनी कधी समजून घेतलेच नाही. परंतु साम-दाम-दंड-भेद या चाणक्य नीतीचा अवलंब करीत येथील लोकांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास मात्र त्यांनी बाध्य केले. मुस्लिम धर्मगुरू किंवा शासकही यात मागे नव्हते. परिणामस्वरूप अखंड भारताचे तुकडे पडत गेले. धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. अफगाणिस्तानपासून ते ब्रह्मदेशापर्यंत जो समाज हिंदू म्हणून जगत होता, एका संस्कृतीच्या छत्रछायेखाली आपापली राज्ये सांभाळत एकोप्याने एक राष्ट्र म्हणून राहात होता; त्याचा संकोच होत होत किती छोटा भूभाग आता राहिला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. tribes Conversion पूर्वांचलमध्ये ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी जे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर घडवून आणले, बांगलादेशी रोहिंग्यांनी भारताचा जो भूभाग व्यापला आहे, तेथे आता स्वतंत्र राज्याची मागणी जोर धरत आहे. एखादी जीवन पद्धती पटली किंवा आवडली म्हणून तिचा स्वीकार करणे हे धर्मांतराचे कारण असते तर समजून घेता आले असते. पण प्रलोभनातून किंवा जुलूमजबरदस्तीमुळे जर धर्मांतर घडत असेल, तर त्याला विरोध केलाच पाहिजे. कारण धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. विरोध कोणाला आणि का करायचा याचा आता विचार करू.

 

 

1947 मध्ये आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा, नवीन संविधानाने येथील अतिमागास जातींना आणि जमातींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही तरतुदी केल्या. त्यातील एक तरतूद म्हणजे आरक्षण. शिक्षण, नोकरी, निवडणुका अशा क्षेत्रांमध्ये tribes Conversion अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. अनुसूचित जातींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे लोकोत्तर नेते मिळाले. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात त्यांनी एक महत्त्वाची अट घातली आणि ती म्हणजे, त्यांच्यापैकी जे धर्मांतर करतील त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. अनुसूचित जमातींसाठी देखील असा कायदा असायला हवा होता. परंतु जनजातींमध्ये असे प्रभावी नेतृत्व नव्हते म्हणून असेल किंवा या प्रश्नाचे गांभीर्य कोणाच्या लक्षात आले नसेल म्हणून धर्मांतरितांना आरक्षणातून वगळण्याचा कायदा झाला नाही. आपल्या संविधानानुसार, जनजाती समुदाय म्हणजे वनात राहणारा; त्यामुळे विशेष भौगोलिक अंतर, विशेष संस्कृती, बोलीभाषा, परंपरा, प्रथा, न्याय व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण, लाजाळूपणा इत्यादी बाबींमध्ये वेगळे गुण असणारा समाज. अशा 700 पेक्षा अधिक जनजाती चिन्हित करण्यात आल्या होत्या आणि त्यांची प्रगती व्हावी म्हणून त्यांना विशेष अधिकार, सवलती आणि आरक्षण देण्यात आले.

 

 

स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरही, ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी वनवासी (ज्यांना ते आदिवासी म्हणतात) लोकांमध्ये धर्मपरिवर्तनासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. त्यासाठी शाळा काढणे, दवाखाने आणि हॉस्पिटल्स बांधणे इ. कामे ते करीत होते. आदिवासींचा कोणताही धर्म नाही, ते जंगलाची, झाडांची, प्राण्यांची, पक्ष्यांची, दगड-धोंड्यांची पूजा करतात. ते अशिक्षित आणि अंधश्रद्धाळू आहेत आणि म्हणून आम्ही त्यांना योग्य मार्ग दाखवतो असे म्हणत ते मोठ्या प्रमाणात धर्म परिवर्तन करू लागले. त्यामुळे हे धर्म परिवर्तित लोक त्यांच्या समाजापासून तुटत गेले. ही त्यांची फार मोठी सांस्कृतिक हानी होती. सांस्कृतिकदृष्ट्या ते जसे त्यांच्या मूळ समाजापासून तुटले, तसेच ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी त्यांना आणखी एका अंधश्रद्धेचा बळी बनवले. म्हणजे आदिवासी हे अंधश्रद्धाळू आहेत, असे म्हणत त्यांना त्यांच्या (ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम) पंथातील कर्मकांड करण्यास बाध्य करण्यात ते यशस्वी झाले. याच्या पुढील पायरी म्हणजे त्यांची लोकसंख्या वाढवून त्यांना आपल्यासाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करायला लावायची आणि समाजात फूट पाडायची. आज आपला पूर्वांचल सतत भडकत आहे, याचे हे कारण आहे.

 

 

या सगळ्या गोष्टी होत असताना आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडत होती आणि ती म्हणजे आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या सोयी-सवलती आणि आरक्षणाचे सर्व फायदे ही मंडळी उचलत तर होतीच; त्याबरोबर अल्पसंख्यक समाजासाठी असलेले फायदेही ही मंडळी घेत होती. आज अशी परिस्थिती आहे की, ही धर्मांतरित मंडळी आरक्षणाचे 80 टक्के फायदे उचलत आहेत आणि बाकीचे वनवासी अजूनही तसेच मागासलेले राहिले आहेत. ज्यांच्यासाठी आपल्या संविधानाने विशेष तरतुदी केल्या आहेत तो समाज अजूनही गरीब आणि मागासलेला आहे. अनुसूचित जातींसाठी आपल्या संविधानात ज्या तरतुदी आहेत, त्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी असलेले लाभ धर्मपरिवर्तन केल्यावर मिळत नाहीत. अशी तरतूद अनुसूचित जमातींसाठी असायला हवी होती. पण इथले वनवासी, ख्रिश्चनांच्या धर्म प्रसाराच्या आणि आपल्या शासकांच्या ख्रिश्चनधार्जिण्या धोरणांचा बळी ठरले आणि त्यामुळे आज त्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

 

 

tribes Conversion : संविधानातील या विसंगतीबाबत 1966-67 पासून बिहारमधील खासदार आणि जनजाती समाजाचे नेते कार्तिकराव उराव यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना 17 जून रोजी 235 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍यांचे एक निवेदन दिले होते. धर्म परिवर्तन करून जे जनजाती समूहाचे हक्क हिरावून घेत आहेत, त्यांना जनजाती समूहाचे सदस्य मानण्यात येऊ नये (म्हणजेच त्यांना डी लिस्ट करावे) अशी मागणी त्यात केली होती. उराव यांनी 10 नोव्हेंबर 1970 ला हीच मागणी पुन्हा केली. त्यावर 348 खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. त्यात राज्यसभेचे 26 खासदार होते. जनमताचा प्रचंड रोष आणि खासदारांचा वाढता पाठिंबा लक्षात घेऊन तत्कालीन पंतप्रधानांनी हा अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले; पण हे आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नाही.

 

 

या आपल्या घटनेतील विसंगतीमुळे आपल्या हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या देशभरातील जनजातींनी 30 एप्रिल 2006 रोजी रायपूर येथे जनजाती सुरक्षा मंचाची स्थापना केली. यावेळी देशातील 14 राज्यांतील 85 जनजाती प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या मंचाचा उद्देश जनजाती समाजातून धर्मांतर करून आपल्या पूर्वजांचा धर्म (पारंपरिक सनातनी) सोडून ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम बनून आरक्षणाचा फायदा घेणार्‍यांविरुद्ध आवाज उठवणे आणि खर्‍या जनजाती समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा आहे. जनजाती सुरक्षा मंच या दिशेने वेगाने प्रयत्न करीत आहे. झारखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, हिमाचल, बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय या राज्यांमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा आणि इतर राज्यांमध्ये व्यापक जनजागृती कार्य सुरू आहे. 2009 मध्ये या मागणीच्या समर्थनार्थ देशव्यापी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना 28 लाख लोकांच्या स्वाक्षर्‍या असलेले निवेदन 18 जानेवारी 2010 मध्ये देण्यात आले. या मागणीला भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचा पाठिंबा मागण्यात आला.

 

 

मध्यंतरी केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर मत प्रदर्शित करताना असे सांगितले की, tribes Conversion धर्मांतरानंतर एखादी व्यक्ती त्या जमातीची सदस्य राहते की नाही, धर्मांतरानंतरही ती कमकुवत आहे का, ती सामाजिकदृष्ट्या अयोग्य आहे का, ती अजूनही आपल्या जुन्या परंपरांचे पालन करते का, यावर त्या व्यक्तीचे आरक्षण ठरावे. आपण सर्व हे जाणतो की, धर्मांतरित व्यक्ती ही ज्यांनी धर्मांतर केले नाही अशा व्यक्तींपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत असते आणि अशा प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयाकडे जाणे व्यावहारिक नाही. त्यामुळे जो धर्मांतर करतो, त्याला आपल्या टोळीबाहेरील घोषित करावे. त्यासाठी स्पष्ट कायदा करून जातिबाह्य आणि धर्मांतर करणार्‍यांच्या सर्व आरक्षण सोयी-सुविधा बंद कराव्यात. म्हणजेच ‘डी लिस्टिंग’ करावे. यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत.

 

 

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाने मेघालयातील एक आदिवासी समाजातील व्यक्ती धर्मांतर करून ख्रिचन झाल्यावर गावातील पारंपरिक पद्धतीने निवडणूक लढवून त्या गावाची प्रमुख बनू शकत नाही, हा मेघालय सरकारचा आदेश वैध ठरवला. आता धर्मांतर केलेला कोणताही ख्रिश्चन (पूर्वीचा) आदिवासी गावप्रमुख होऊ शकत नाही. असे लोक अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्यक या दोघांना मिळू शकणार्‍या सुविधांचा लाभ घेत आहेत. हे अन्यायकारक, अनैतिक आणि संविधानाच्या मूळ भावनेविरुद्ध आहे. या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने जनजाती सुरक्षा मंचाच्या मागणीला पाठिंबा देत जनजातींच्या हिताचे रक्षण केले आहे, हे सुस्पष्ट आहे.

 

21 नोव्हेंबरला नागपूरमध्ये एका विराट मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात सहभागी व्हावे. राजकीय पक्षांनी जनजातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर tribes Conversion धर्मांतरितांना तिकीट देऊ नये, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांवर दबाव आणावा. आमदार खासदारांनी या मागणीच्या समर्थनार्थ विधिमंडळात आवाज उठवावा. माहिती मिळाली की, अशा धर्मांतरितांचा बुरखा फाडण्याचा प्रयत्न करावा. चुकीची माहिती देऊन सवलती बळकावणार्‍या लोकांवर कायदेशीर कारवाईसाठी पुढे यावे. प्रत्येकाने इतके जरी केले तरी वनवासी लोकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून धर्मांतरितांचे ‘डी लिस्टिंग’ होऊ शकेल.