85989.27 हेक्टरमधील सोयाबीन बाधित

Soybeans Crop : पावसाची अनियमितता, रोगराई, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव व इतर कारणांमुळे सोयाबीनवर परिणाम झाला. शासनाच्या सुचनेवरून महसूल, कृषी व पंचायत विभागाने संयुक्त नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. सर्वेक्षणानंतर अहवाल कामाला दिरंगाई झाली. दिवाळीनंतर त्याचा अंतिम पाहणी अहवाल जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केला आहे. त्यात 30 टक्क्यांहून अधिक 85 हजार 989.27 हेक्टरमधील सोयाबीन उद्ध्वस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यातील 1 लाख 19 हजार 125 शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक Soybeans Crop शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मोबदला मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने पंचनामे कासवगतीने केले आणि त्यानंतर दिवाळीनंतर अंतिम पंचनामा अहवाल तयार केला. जिल्हा प्रशासनाने हा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठविला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वेक्षणानंतर कामाला दिरंगाईमुळे दिलासा मिळू शकला नाही. यावेळी खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी सोयाबीनची पेरणी केली. सुरुवातीच्या काळात पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकरी हैराण झाले होते. नंतर ऑगस्ट महिन्यात पाऊस न पडल्याने चिंता सतावू लागली. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर शेतात पीक फुलू लागले. मात्र, सोयाबीनवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेंगा भरण्यापूर्वीच पिवळे पडून नष्ट झाले.

 

 

विद्यापीठाने विकसित केलेल्या Soybeans Crop बियाणांच्या जातीवर जास्त परिणाम दिसून आला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे वाढू लागल्या. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतात पंचनामा करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वेक्षण करून अहवाल लवकर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि पंचायत विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी संयुक्त सर्वेक्षण सुरू केले. मात्र, निर्धारित वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी शेतकर्‍यांना आशा होती. मात्र तसे झाले नाही. दिवाळीनंतर अखेर या नुकसानीचा पंचनामा जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण केला आहे. यात जिल्ह्यातील 85 हजार 989.27 हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीन पिकांचे 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे.