चीनने देशभरातील मशिदी केल्या बंद

closed mosques चीनने आपल्या एका पावलाने जगभरातील मुस्लिमांना धक्का दिला आहे. वास्तविक चीनने शिनजियांग आणि इतर शहरांतील मशिदी बंद करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या मशिदींमध्ये संशयास्पद हालचाली होत असल्याचा चीनला संशय आहे. चीनच्या या पावलामुळे जगभरातील इस्लामिक देशांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. मात्र, चीनच्या या कृतीचा एकही शब्द बोलण्याचे किंवा निषेध करण्याचे धाडस कोणताही मुस्लिम किंवा बिगर मुस्लिम देश करू शकत नाही. चीनच्या या पावलावर तेथील आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या या कठोर कारवाईमुळे जगभरातील मुस्लिमांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

 

 

मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने बुधवारी जारी केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, चीन शिनजियांग व्यतिरिक्त इतर भागातील मशिदी बंद करण्याची कारवाई करत आहे. मानवी हक्क क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'ह्युमन राइट्स वॉच'ने आपल्या अहवालात मशिदी बंद करण्याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. closed mosques अहवालात म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांनी उत्तर निंग्झिया आणि गान्सू प्रांतातील मशिदी बंद केल्या आहेत. या भागात ‘हुई मुस्लिम’ बहुसंख्य आहेत. मशिदींना "चीन" दिसण्यासाठी स्थानिक अधिकारी देखील त्यांच्या स्थापत्य शैली नष्ट करत आहेत. खरे तर, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष धर्मावरील आपले नियंत्रण घट्ट करण्यासाठी आणि त्याच्या राजवटीला येणार्‍या संभाव्य आव्हानांचा धोका कमी करण्यासाठी दडपशाही मोहीम राबवत आहे आणि मशिदींसंबंधीचे हे प्रकार त्या मोहिमेचा एक भाग आहेत.

2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी धर्मांना चीनच्या बरोबरीने आणण्याचे आवाहन केले होते आणि शिनजियांगवर कारवाई सुरू केली होती. त्या भागात 11 दशलक्षाहून अधिक उइघुर मुस्लिम आणि इतर मुस्लिम अल्पसंख्याक राहतात. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे की चीनने शिनजियांगमध्ये "मानवतेविरुद्ध गुन्हे" केले आहेत, ज्यात न्यायबाह्य नजरबंदी शिबिरांचे नेटवर्क तयार करणे समाविष्ट आहे. closed mosques चीनने या छावण्यांमध्ये दहा लाख उइघुर, हुई, कझाक आणि किर्गिझ लोकांना ठेवले असल्याचे सांगितले जाते. ह्युमन राइट्स वॉचच्या म्हणण्यानुसार, चिनी अधिकाऱ्यांनी शिनजियांगच्या बाहेरील भागात इतर वापरासाठी मशिदी बंद केल्या आहेत, पाडल्या आहेत किंवा रूपांतरित केल्या आहेत. मात्र, या अहवालाबाबत 'फॅक्स'द्वारे विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.