मौलाना आझाद अल्पसंख्यक विकास महामंडळाची हमी 500 कोटी

    दिनांक :29-Nov-2023
Total Views |
मुंबई, 
Maulana Azad Minority Development Corporation मौलाना आझाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी 30 कोटी रुपये देण्यात येत होती. आता ती वाढवून 500 कोटी करण्याच्या प्रस्तावास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या शासन हमीचा कालावधी 8 वर्षांचा असणार आहे.
 
 
Maulana Azad
 
Maulana Azad Minority Development Corporation या महामंडळाकडून मुदतकर्ज तसेच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज तसेच सूक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्राच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. 30 कोटींच्या हमीपोटी वित्त विभागास 2 टक्के व्याज देण्यात येते. महामंडळाकडून लाभार्थीला 30 लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत या वर्षात 2,454 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थींना 3 लाख 20 हजार इतकेच कर्ज मंजूर करण्यात आले.
 
न्यायिक अधिकार्‍यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन
औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकार्‍यांना दुसर्‍या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे रोजी आदेश देऊन या न्यायिक अधिकार्‍यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकार्‍यांना थकबाकी देण्यासाठी 4 कोटी 10 लाख 63 हजार 926 तर मासिक खर्चापोटी 6 लाख 49 हजार 810 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
 
आता 50 हजारात होणार सदनिका हस्तांतरण
झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या 1 लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते 50 हजार रुपये घेतले जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका या गरीब झोपडीधारकांना विनामुल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत 1 लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणार्‍याला आर्थिक भुर्दंड होतो.
 
मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविणार
Maulana Azad Minority Development Corporation : महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबवून महसुली उत्पन्नात वाढ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकार्‍यांनी प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरसाठी ही सूट मिळेल.