शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्या

MLA Madan Yerawar : शेतकरी संघटनेची कृषी विज्ञान आघाडी शेतकर्‍यांना शेतीविषयक विविध वैज्ञानिक बाबी लक्षात आणून देऊन त्यांचे प्रबोधन करीत आहे. त्यांनी कृषी विज्ञान संदर्भात विविध मुद्दे केंद्र व राज्य सरकारच्याही लक्षात आणून दिले असून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने काही निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे निवेदन आमदार मदन येरावार MLA Madan Yerawar यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.

 

 

शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीने राज्य शासनाला 30 ऑक्टोबर 2023 ला पाठवलेल्या निवेदनातील मागण्यांचा विचार करण्याची विनंती आ. येरावार MLA Madan Yerawar यांनी केली आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेल्या नुकसानासाठी तक्रार, सर्वेक्षण व पंचनामा या अटी अव्यवहारिक असल्याने रद्द कराव्यात, असे त्यांनी म्हटले आहे. वेळेत सर्वेक्षण व पंचनामे करण्यसाठी विमा कंपनी व कृषी विभागाकडे मनुष्यबळ नाही, पंतप्रधान पीक विमा योजनेत प्रतिकूल परिस्थितीत झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी अग्रीम पीकविमा, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मस्त्यव्यवसाय विभागाचा पीकविमा कार्यक‘म निवडक जिल्ह्यांत पथदर्शक स्वरूपात राबविण्याचा शासन निर्णय राज्यात सर्वत्र लागू करावा, या आघाडी प्रमुख मिलींद दामले यांच्या मताशी आपण सहमत असल्याचे आ. येरावार यांनी म्हटले आहे.

 

 

कापूस उत्पादन सहज व सोपे करण्यासाठी केंद्रीय कृषी व किसान कल्याण विभागाने 24 मे 2023 च्या बैठकीत अनुवांशिकरित्या सुधारित बीजी-3 कापसाला फास्ट ट्रॅक अनुमती व जीएम पिकांच्या चाचणीसाठी राज्य सरकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णय घेतला. हा निर्णय त्वरित अंमलात आणण्याची केंद्र सरकारला विनंती करावी, असे आ. येरावारांनी म्हटले आहे.

शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याचा उपाय कापूस, सोयाबीन व मक्याचे एचटीबीटी बियाणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मार्च 2004 च्या एका याचिकेवर अद्यापही निकाल दिलेला नसल्यामुळे कापूस, सोयाबीन व मका इत्यादी पिकांचे सुधारित जीएम बियाणे मिळण्यास बाधा निर्माण झाली आहे. ही याचिका खारीज करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज करावा, यासुद्धा शेतकरी संघटना कृषी विज्ञान आघाडीच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार करून नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी, असेही आमदार मदन येरावार MLA Madan Yerawar यांनी म्हटले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात सोळाही तालुक्यांमध्ये गहू व हरभरा पिके घेतली जातात. परंतु, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत महाराष्ट्र सरकारने रबी हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यावर अन्याय केला आहे. जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, नेर, वणी, झरीजामणी व राळेगाव हे तालुके, हरभर्‍याची पेरणीच नसल्याचे दाखवून पीकविमा योजनेतून वगळले आहेत. येथील कृषी विज्ञान अभ्यासक अ‍ॅड. विजय राणे व मिलिंद दामले यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडे या अध्यादेशामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.