आयपीसी आणि सीआरपीसीची जागा नवीन कायदे घेतील

replace IPC and CrPC केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावा कायदा यामध्ये बदल करण्यासाठी तीन नवीन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात तीन नवीन विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत. 11 ऑगस्ट रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन 163 वर्षे जुन्या मूलभूत कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी विधेयके मांडली होती. ही बिले म्हणजे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावा कायदा. सर्वात मोठा बदल देशद्रोह कायद्याबाबत आहे, जो नवीन स्वरूपात आणला जाणार आहे. नवीन विधेयके संसदेने मंजूर केल्यानंतर अनेक कलमे आणि तरतुदी बदलतील.

 

 

भारतीय दंड संहिता (IPC) चे नवीन नाव भारतीय न्यायिक संहिता असेल. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) चे नवीन नाव भारतीय नागरी संरक्षण संहिता असेल. यासह, भारतीय पुरावा कायद्याचे नाव भारतीय पुरावा कायदा असेल. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या कायद्यांना इंग्रजीमध्ये देखील हेच नाव असेल. replace IPC and CrPC दिवाणी कायदा आणि फौजदारी देखील आयपीसी म्हणजेच भारतीय दंड संहिता अंतर्गत येतात. गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत आयपीसी कलमे लावली जातात. आयपीसी भारतीय नागरिकांच्या गुन्ह्यांसह त्यांना निर्धारित केलेल्या शिक्षेची व्याख्या करते. यात 23 अध्याय आणि 511 विभाग आहेत. त्याची कलमे भारतीय लष्कराला लागू होत नाहीत.

 

 

साधारणपणे, आयपीसी कलमांतर्गत पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले जातात, परंतु तपास प्रक्रियेत सीआरपीसीचा वापर केला जातो. त्याचे पूर्ण नाव आहे- फौजदारी प्रक्रिया संहिता. जर आपण सोप्या भाषेत समजले तर पोलीस आयपीसी अंतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदवतात, replace IPC and CrPC परंतु त्यानंतरची प्रक्रिया सीआरपीसी अंतर्गत होते. हे एका उदाहरणाने समजू शकते. सरकाच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, 18 राज्ये, 6 केंद्रशासित प्रदेश, सर्वोच्च न्यायालय, 22 उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, 142 खासदार आणि 270 आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांच्या चर्चेनंतर आणि या काळात 158 बैठका झाल्यानंतर सरकारने ऑगस्टमध्ये विधेयक सादर केले. या बदलांसाठी पहिली बैठक सप्टेंबर 2019 मध्ये संसद भवनाच्या ग्रंथालयाच्या खोली क्रमांक G-74 मध्ये झाली.