जलयुक्त शिवार अभियानात लोकसहभाग वाढवून कामे करावीत

पालकमंत्री संजय राठोड यांचे निर्देश

    दिनांक :02-Dec-2023
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, 
Jalyukta Shivar Abhiyan जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये लोकसहभाग वाढवून मिशन मोडवर कामे करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना दिले. मंत्रालयात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजना आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी संजय राठोड बोलत होते.
 
 
Jalyukta Shivar Abhiyan
 
यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, सहसचिव काळे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे मुख्य अभियंता विजय देवराज यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. Jalyukta Shivar Abhiyan संजय राठोड म्हणाले, पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे, विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे, शेतपिकांसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे तसेच देखभाल दुरुस्ती करून जलस्रोतांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकार्‍यांनी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून द्यावा. राज्य शासनाकडून ही आवश्यक त्या प्रमाणात अभियानासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
 
गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या कामामध्ये जिल्ह्यांनी ‘अवनी अ‍ॅप’चा वापर त्वरित सुरू करावा.
जलयुक्त शिवार 2 मध्ये शिवारच्या कामासाठी मृद व जलसंधारण विभाग आणि व्यक्ती विकास केंद्र-आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्था यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराद्वारे राज्यातील 24 जिल्ह्यातील 86 तालुक्यात जलयुक्त शिवारची गाळ काढण्याची तसेच जल स्त्रोतांचे खोलीकरण, नद्यांचे रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे बांधणे, शेत तळे कामे होणार असल्याचे ही राठोड यांनी यावेळी सांगितले. या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी सहभागी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. गाळ काढल्यामुळे पाणी साठ्यात मोठी वाढ होते त्याचा सामान्य जनतेस होणारा फायदा दुहेरी असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याचे संजय राठोड यांनी निर्देश दिले. यावेळी नागपूर विभागातील माजी मालगुजारी तलावाच्या सद्यस्थिती बाबतीत ही आढावा घेण्यात आला.