वर्धा जिल्हा प्रशासनाचा ‘सेवादूत’ प्रकल्प अतिशय उपयुक्त उपक्रम

Sevadoot project : सर्वसामान्य नागरिकांना कालमर्यादेत अधिसूचित सेवा उपलब्ध झाल्या पाहिजे, यासाठी सेवा हमी कायदा अस्तित्वात आला आहे. यापुढे जावून आपणास नागरिकांना घरपोच सेवा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहे. वर्धा जिल्हा प्रशासनाने त्या अनुषंगाने सुरु केलेला ‘सेवादूत’ हा प्रकल्प अतिशय उपयुक्त आहे. संपुर्ण राज्यभर हा उपक्रम राबविण्यासारखा आहे, असे नाशिक व अमरावती विभागाच्या राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्तांनी सांगितले.

 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या Sevadoot project ‘सेवादूत’ या प्रकल्पांतर्गत नागरिकांना 34 प्रकारच्या शासकीय सेवा घरपोच दिल्या जातात. या प्रकल्पाची माहिती घेण्यासाठी नाशिक विभागाच्या राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णी व अमरावती विभागाचे राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त रामबाबू नरकुल्ला वर्धा येथे आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात त्यांनी या प्रकल्पाची कार्यप्रणाली समजून घेतली. प्रकल्प कशा पध्दतीने राबविण्यात येतो, त्याचा नागरिकांना होणारा फायदा, प्रशासकीय उपयुक्ततेबाबत दोनही आयुक्तांनी माहिती जाणून घेतली.

 

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद, उपवनसंरक्षक राकेश सेपट, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सेवादूत प्रकल्पाद्वारे 34 प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. या सेवांसाठी जिल्हा प्रशासनाने विकसित केलेल्या पोर्टलवर प्राथमिक माहिती व सेवेचा प्रकार नोंदविल्यानंतर प्रकल्पाचा सेवादूत लाभार्थ्यांच्या घरी येतो. Sevadoot project आवश्यक असलेल्या सेवेसाठी घरूनच कागदपत्र स्कॅन करून ऑनलाईन अर्ज दाखल करून घेतो. अर्जावर कारवाई झाल्यानंतर सेवादूत पुन्हा घरी येऊन सेवा घरपोच देतो.

 

काहीच महिन्यापुर्वी सुरु झालेली ही प्रणाली सुरुवातीस वर्धा शहर, नंतर नगरपालिका क्षेत्र व आता सर्व तालुका ठिकाणी कार्यान्वित झाली आहे. अतिशय कमी कालावधीत नागरिकांना आतापर्यंत 4 हजार 423 सेवा घरपोच देण्यात आल्या आहे. दररोज सरासरी 50 अपॅाईनमेंट प्रणालीवर दाखल होतात. Sevadoot project नागरिकांना थेट घरपोच सेवा देणाऱ्या या प्रकल्पाची महिती घेण्यासाठी आलेल्या नाशिक व अमरावती विभागाच्या राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्तांनी प्रकल्प समजून घेतल्यानंतर हा उपक्रम अतिशय उपयुक्त असल्याचे मत नोंदविले. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यासारखा आहे. आयोग राज्य शासनास तशी सिफारस करणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्तांनी विभाग प्रमुख अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. सेवा हमी कायद्याच्या जिल्ह्यात होत असलेल्या अंमलबजावणीची त्यांनी माहिती घेतली. नागरिकांना वेळेत, कमी त्रासात आणि पारदर्शकपणे सेवा उपलब्ध झाल्या पाहिजे, यासाठी सेवा हमी कायदा अस्तित्वात आला आहे. Sevadoot project या कायद्यांतर्गत सेवा देण्याची संस्कृती सरकारी यंत्रणेमध्ये रूजली पाहिजे, असे आयुक्तांनी संवाद साधतांना सांगितले.

 

आयुक्त चित्रा कुलकर्णी व रामबाबू नरकुल्ला यांनी सेवादूत प्रकल्पांतर्गत काही लाभार्थ्यांना घरपोच प्रमाणपत्रांचे वितरण केले. जिल्ह्यात सर्व तालुकास्तरावरील सेतू केंद्र महिला गटाद्वारे चालविण्यात येत आहे. Sevadoot project वर्धा येथील सेतू केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्रांना देखील आयुक्तांनी भेटी दिल्या. सेवादूत प्रकल्पांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.