शिक्षकांच्या जागा घटणार

Teacher Bharti : रिक्त असलेल्या जागांसाठी येत्या काही महिन्यांत शिक्षक भरती होणार आहे. रिक्त जागांपैकी 80 जागांवर भरती होणार होती. मात्र आता रिक्त जागांवर 70 टक्केच भरती होणार आहे. त्यामुळे भावी गुरुजींमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. शिक्षक भरतीसंदर्भात शिक्षण आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, अशी सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना केली होती.

 

 

मात्र विधीमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात Teacher Bharti शिक्षक भरतीसंदर्भात बिंदुनामावलीतील दुरुस्तीबाबत आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यासंदर्भात कारवाई करणे आवश्यक आहे. जून 2023 मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या 80 टक्के पदे भरण्यास दिलेल्या परवानगीनुसार सर्व पदे भरवयाची आहेत. मात्र बिंदूनामावलीसंदर्भात काही वैध, आक्षेप किंवा तक्रारी असल्याने शासनाच्या परवानगीनुसार उर्वरित 10 टक्के रिक्त पदे भरण्यात येतील, असेही आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. आयुक्तांच्या आदेशामुळे भावी गुरुजींमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देताना 80 ऐवजी 70 टक्के रिक्त पदांची मागणी करावी, अशी नव्याने सूचना शिक्षण आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुकाअ यांना केली आहे.

 

 

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या Teacher Bharti शिक्षण विभागात गट ‘ब’ व ‘ड’ ची तब्बल 985 पदे रिक्त आहे. ‘ब’ गटात माध्यमिक मुख्याध्यापकांची 13, माध्यमिक शिक्षकांची 26, उच्च माध्येमिक शिक्षकांची 32, शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रेणी ‘2’ ची 3, श्रेणी ‘3’ ची 23, केंद्र प्रमुखांची 65 अशी 156 पदे रिक्त आहेत. तर गट ‘क’ मधील उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांची 153, पदवीधर शिक्षकांची 581, माध्यमिक शिक्षकांची 75, पुर्व माध्यमिक सहायक शिक्षकांची 10, प्रयोगशाळा सहयाकांची 8 अशी 829 पदे रिक्त आहेत. यातील काही पदे पदोन्नतीद्वारे तर उर्वरित पदे सरळसेवेने भरली जाणार आहेत. वरील आकडेवारी जून 2023 अखेरची आहे. यानंतर 150 पेक्षा अधिक पदे सेवानिवृत्तीने रिक्त झाली आहेत. तर 200 पेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांनी सेवासमाप्ती पुर्व निवृत्तीसाठी अर्ज केल्याची माहिती आहे.

 

 

वित्त विभागाने 80 टक्के पदभरतीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय दिला आहे. मात्र Teacher Bharti शासनाची सकारात्मकता नाही. त्यातच 10 टक्के पदे कमी भरली जाणार आहेत. यामुळे सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांचे नुकसान होणार आहे. शासनाने तातडीने यासंदर्भात निर्णय घेऊन 80 टक्के पदभरती करावी.