प्रकल्पग्रस्तांचा लाँगमार्च विधानभवनाकडे

अमरावतीतून झाली सुरवात
12 डिसेंबरला नागपूरला

    दिनांक :07-Dec-2023
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
अमरावती, 
Project victims Morcha : विदर्भातील अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांचा पायदळ लाँगमार्च गुरूवार 7 डिसेंबरला दुपारी येथील नेहरू मैदानावरून निघाला. नागपूर येथील विधानभवनावर हा लाँगमार्च 12 डिसेंबरला धडकणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व प्रकल्पग्रस्त राहुटीसह या लाँगमार्चमध्ये सहभागी झाले आहे. जलसिंचन अनुशेषाच्या नावाखाली विदर्भात सन 2000 पासून 200 हून अधिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी अत्यंत कवडीमोल दराने शेतकर्‍यांच्या जमीनी घेण्यात आल्या.
 
Project victims Morcha
 
शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचे काम सरकारने केले आहे. Project victims Morcha 1894 च्या भूसंपादन कायद्या नुसार जमीनी अधिग्रहित केल्या असत्या तर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना न्यायालयात धाव घेता आली असती. परंतु, सरळ खरेदी करताना शेतकर्‍यांना अंधारात ठेवून त्यांचे घटनादत्त संवैधानिक अधिकार सुध्दा हिरावून घेतले. येवढा मोठा अन्याय होत असताना विदर्भातील आमदार, खासदार गप्प का? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना पडला आहे. प्रलंबित मागण्यांसाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना गेल्या 7 वर्षांपासून संघर्ष करीत आहे. सर्व जनप्रतीनीधींना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सांगण्यात आल्या. अनेक वेळा मंत्र्यांसोबत बैठकी झाल्यात.
 
 
परंतु, निर्णय अद्यापही झाला नसल्याने Project victims Morcha प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. ठरल्यानुसार गुरूवारी नेहरु मैदान येथून लाँगमार्चला हजारो महिला, पुरुषांच्या सहभागाने सुरवात झाली. शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टरचाही यात सहभाग आहे. घोषणा देत मार्गस्थ झालेल्या मोर्चाचा पहिला मुक्काम गुरुकूंज मोझरी येथे असणार आहे. पुढील मुक्काम तळेगाव, कारंजा, कोंढाळी, पेठ ग्रा.पं. या ठिकाणी राहील. 12 डिसेंबरला लाँगमार्च विधानभवनावर धडकणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर निर्णय झाल्या शिवाय प्रकल्पग्रस्त माघारी परतणार नाहीत, असा निर्धार संघटनेने केला असल्याचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी सांगितले. मोर्चात संघटने सचिव सुनील घटाळे, मधुकर निस्ताने, भुषण चौधरी, अजय भोयर, संजय गिद, अभय जैन, गौरव बिजवे, प्रशांत मुरादे, नितीन मलमकार, डॉ. भगवान पंडीत, अनिल मुंडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी सदस्यांचा व प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश आहे.