नकाराधिकार... जरा सांभाळून!

नुकतेच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. सत्ताबदलसारख्या मोठ्या उलथापालथीमुळे हे निकाल लोकसभेच्या दृष्टीने एक झलक दाखवणारे ठरले. विद्यमान सरकारला नाकारणे किंवा पुन्हा संधी देणे, या दोन्ही गोष्टी मतदारांच्या हातात असतात. हे दोन्ही निर्णय पाच राज्यांतील निकालांमध्ये प्रकर्षाने दिसले. मात्र, लोकशाहीत मतदारांना आणखी तिसराही पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो आणि तो म्हणजे नकाराधिकाराचा. मतदान यंत्रावरील कोणताही पर्याय पसंतीचा नसेल तर मतदारांसाठी शेवटी Elections 'Nota' ‘नोटा’ हे बटन दिलेले असते. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेच्या नऊ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमुळे भारतीय मतदारांना ‘नन ऑफ द अबॉव्ह’ म्हणजे ‘नोटा’ हा गुप्तपणे नापसंतीचा मताधिकार किंवा नकाराधिकार वापरण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून मिळाला आहे.

 

 

 

पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालांमध्ये Elections 'Nota' ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण खूप काही सांगणारे आहे. एकतर मतदारांनी छोट्या पक्षांना साफ नाकारले आहे. सत्तापक्ष किंवा विरोधी पक्षाविषयी त्यांच्या नाराजीची कारणे नक्कीच असतील; ती कायमच राहतील. मात्र, पुढच्या काळात छोट्या पक्षांचे अस्तित्व कितपत राहील, याविषयीची नांदी या ‘नोटा’च्या मतांनी दिली आहे. लोकशाहीतील ‘निवडणूक’ या विषयावर नाराज असलेल्या लोकांकडे खूप वेगवेगळी कारणे असतात. त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे सगळे उमेदवार भ्रष्टाचाराने बरबटलेले किंवा नामचीन गुंड असतात; मग मत तरी कोणाला द्यायचे, ही सबब सांगून बरीच सुशिक्षित मंडळी निवडणुकीच्या दिवशी सुटीचा (गैर) फायदा घेऊन पिकनिकला जातात. त्यांच्या या म्हणण्यात काही प्रमाणात तथ्य असतेही; परंतु अशा प्रकारे मतदान न करणार्‍यांची संख्या जर दिवसेंदिवस वाढू लागली तर लवकरच लोकशाही अल्पमतात येईल. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल (पीयूसीएल) या संस्थेने 2004 साली या विषयाला तोंड फोडले आणि सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली.

 

 

एखाद्या खासदाराला जेव्हा संसदेत एखाद्या विधेयकावर मत द्यायचे नसते तेव्हा त्याला एबस्टेन हे बटन दाबण्याचा अधिकार असतो. त्यात कमालीची गुप्तता पाळली जाते. संसद सदस्याला मिळालेला हा तटस्थ राहण्याचा अधिकार आपल्या नाराज मतदाराला नव्हता. फ्रान्स, बेल्जियम, ग्रीस, युक्रेन, चिली, बांगलादेश, फिनलंड, स्वीडन, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोलंबिया, स्पेन या देशांत नाराज मतदारांना गुप्तपणे नापंतीचे मत देता येते, याचीही दखल कोर्टाने घेतली.

 

 

प्रत्यक्षात Elections 'Nota' ‘नोटा’विषयीची जबाबदारी उमेदवारांइतकीच मतदारांवरही असते. सत्तेत असणारे किंवा येऊ इच्छिणारे अशा दोन्ही प्रकारांच्या उमेदवारांनी एकतर मतदारांपुढे जाताना आपली प्रतिमा खर्‍या अर्थाने चांगलीच राहील, याची काळजी घेतली पाहिजे. मुळात असे उमेदवार मोठ्या पक्षांनी देऊच नये. दुसरीकडे, मतदारांनी केवळ निराशेने ‘नोटा’चा वापर करणे टाळले पाहिजे. असे होणार नाही की, उभ्या असलेल्यांपैकी एकही उमेदवार पात्र नसेलच. त्यांचे योग्य ते मूल्यमापन करून आपण त्यांना का नाकारतोय, हा प्रश्न खुद्द मतदाराने स्वत:ला विचारायला हवा. कोणालाही मतदान करून उपयोग काय, सगळे सारखेच असतात, सत्तेत आले की भ्रष्टाचारच करतात, आमच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही, सगळे एकाच माळेचे मणी वगैरे निराशावाद मतदारांनी दूर ठेवत ‘नोटा’च्या पर्यायाचा वापर सांभाळून करावा. योग्य सरकार निवडणे ही मतदारांची पहिली जबाबदारी ठरते. एखादा बगळा ज्याप्रमाणे नीरक्षीरविवेक बाळगून असतो तोच विवेक जनता जनार्दनाकडून अपेक्षित आहे. म्हणून एखाद्या मतदाराला निवडण्यासाठी जो विवेक वापरायचा त्याहून अधिक जबाबदारीने ‘नोटा’चे बटन दाबले पाहिजे. आम्हाला यातील कोणीच नको, असे म्हणतानाही आपल्याला कोण हवे, याचे उत्तरही मतदाराच्या डोक्यात तयार असले पाहिजे. विशेष म्हणजे, ज्या भागात ‘नोटा’चे प्रमाण अधिक असेल तेथील प्रशासनाने लोकांच्या मनाला चाचपडून यामागील कारणांचा शोध घेतला पाहिजे. याचा उपयोग भविष्यात ‘नोटा’चा पर्याय कितपत ग्राह्य आहे, तो मतदानयंत्रावर असावा की नको, या निर्णायक भूमिकेसाठी होईल. जोवर हे सर्व होत नाही तोवर मतदानयंत्रावर ‘नोटा’ बटन ठेवणे, लोकांनी त्याचा वापर करणे, हे फक्त लोकशाहीचे कुळाचार ठरतील.