मध्यमवर्गीयांना मोदी सरकारची मोठी भेट...7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आता करमुक्त

    01-Feb-2023
Total Views |
नवी दिल्ली,
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन सवलतीच्या आयकर प्रणालीची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये कमी कर दर लागू करण्यात आले होते. नवीन प्रणाली अंतर्गत, 0-2.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण आयकर सूट आहे. 2.50-5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कराची तरतूद आहे. 5 ते 7.50 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता 10 टक्के कर भरावा लागणार आहे, तर 7.50 ते 10 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. 10 ते 12.50 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 टक्के कर भरावा लागेल. 12.50 ते 15 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना 25 टक्के कर भरावा लागेल. दुसरीकडे, ज्यांचे उत्पन्न 15 लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांना 30 टक्के कर भरावा लागेल.

REBET

2023-24 साठी आयकर स्लॅब
0 ते 2.5 लाख - 0%
2.5 ते 5 लाख - 5%
5 लाख ते 7.5 लाख - 10%
7.50 लाख ते 10 लाख - 15%
10 लाख ते 12.50 लाख - 20%
12.50 लाख ते 15 लाख - 25%
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर - 30 टक्के

जुना आयकर स्लॅब
2.5 लाखांपर्यंत - 0%
2.5 लाख ते 5 लाख - 5%
5 लाख ते 10 लाख - 20%
10 लाखाच्या वर - 30%
जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, यामध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 80 अंतर्गत, 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवरही कर सूट उपलब्ध आहे. म्हणजेच या टॅक्स स्लॅबमध्ये करदात्याला 6.50 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. जुन्या टॅक्स स्लॅबनुसार 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो, परंतु सरकार यावर 12,500 ची सूट देते. साधे गणित असे आहे की जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये तुम्हाला 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. जर आपण आयकर नियमांबद्दल बोललो, तर त्यानुसार, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपर्यंत असेल तर तुमचा कर 12,500 रुपये होतो, परंतु कलम 87A अंतर्गत सूट मिळाल्यामुळे, 5 च्या स्लॅबमध्ये आयकर भरण्याचा दावा केला जातो. विशेष म्हणजे, सरकारचे सर्वात मोठे उत्पन्न करातून होते, परंतु कर लादण्याव्यतिरिक्त, सरकार नागरिकांना संपूर्ण सुविधा देते की ते कायदेशीर पद्धती वापरून त्यांचा कर वाचवू शकतात. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, तुम्ही 1.5 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून तुमचा कर वाचवू शकता. तुम्ही राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत स्वतंत्रपणे 50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास, कलम 80CCD अंतर्गत तुम्हाला आयकरात 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.