अपेक्षांचे ओझे घेऊन येणारा अर्थसंकल्प!

Budget 2023-24 आज जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे. आपली अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. ब्रिटनसारख्या अनेक प्रगत देशांना मागे टाकत आपण फार पुढे निघून गेलो आहे. पाच ‘ट्रिलियन' डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आहे आणि आज ज्या वेगाने आपण पुढे चाललो आहोत, तो वेग लक्षात घेतला तर मोदींचा निर्धार प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही. Budget 2023-24 याची चर्चा आज याठिकाणी करण्याचे कारण आहे. पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या दुस-या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज, बुधवारी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. तसे पाहिले तर आपल्या दुस-या कार्यकाळातच पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला होता. Budget 2023-24 पण, त्यांच्या दुस-या कार्यकाळातली तब्बल दोन वर्षे कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यातच गेली हे आपल्याला ठावूक आहे. त्यामुळे भविष्यात मोदींचे हे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यादृष्टीनेच देशाचे यंदाचे बजेट तयार केले गेले असणार यात शंका नाही.

 

 

 

शिवाय, पुढल्या वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजय मिळावा, यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आली असू शकते. स्वाभाविकही आहे. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाने जनहितासोबतच निवडणुकांवर डोळा ठेवून नियोजन करण्यात गैर काहीच नाही. Budget 2023-24 आज पाचव्या क्रमांकावर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ज्या गतीने पुढे जाते आहे, ती गती कायम राहिली तर २०२६-२७ सालापर्यंतच आपण जगातली चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून मान्यता मिळवू, यात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न तर भव्य आहे. पुढल्या २५ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिस-या क्रमांकावर असावी, हे त्यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीच्या वेळी ते असतील-नसतील, पण आज ज्या पद्धतीने त्यांनी स्वत:च्या कामाची रचना केली आहे, Budget 2023-24 देशाच्या विकासासाठी ते आयुष्यातला जो वेळ देत आहेत, मंत्रिमंडळातील आपल्या सहका-यांकडून कामे करवून घेत आहेत, या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्या तर २५ वर्षांच्या आतच त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आलेले असेल, यातही शंका नाही. यश-अपयशाचा विचार न करता सतत कार्यमग्न राहणे हा पंतप्रधानांचा स्वभाव आहे आणि म्हणूनच अशी स्वप्ने पाहण्याचा त्यांना अधिकारही आहे.

 

 

 

 

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या घटनेला गेल्या ऑगस्ट महिन्यात ७५ वर्षे पूर्ण झालीत. Budget 2023-24 देशाने स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव धूमधडाक्यात साजरा केला. याच अमृतमहोत्सवी वर्षात पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था २५ वर्षांनी, म्हणजे देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल तेव्हा तिस-या क्रमांकाची व्हावी यासाठी संकल्प करावा, हे आपल्या सगळ्या भारतीयांचे भाग्य मानले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी झपाटल्यागत काम करीत आहेत आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखे त्यांचे सहकारीही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून विकासाचा महामार्ग साकारत आहेत, ही बाब लक्षात घेतली तर भारताची अर्थव्यवस्था निश्चितच मोठी झेप घेईल, याची खात्री वाटते. Budget 2023-24 अखंड भारताचे विभाजन होऊन निर्माण झालेला आपल्या शेजारचा पाकिस्तान आज अस्तित्वाची लढाई लढत असताना आपण मात्र पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालो आहोत, याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटला पाहिजे.

 

 

देशाला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल तर विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक शिक्षणाचे धडे दिले पाहिजे. त्यांचा राष्ट्राभिमान सतत जागृत राहील असे राष्ट्रभक्तिपर शिक्षण दिले पाहिजे. Budget 2023-24 नेमकी हीच गरज ओळखून केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण तयारही केले आहे. ते जर लागू झाले तर निश्चितपणे चमत्कार होईल. पण, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे राजकारणात विरोधासाठी विरोध जास्त केला जातो आणि त्यामुळेच अनेक चांगल्या व जनहिताच्या योजना बासनात गुंडाळल्या जातात. Budget 2023-24 नव्या शैक्षणिक धोरणाचे असे झाले तर देशाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल, हे आताच लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारने तयार केलेल्या धोरणात काही त्रुटी असतील तर विरोधकांनी त्यात सुधारणा सुचवायला हरकत नाही. Budget 2023-24 पण, ते मान्य असूनही केवळ भाजपाच्या सरकारने तयार केले आहे म्हणून बेंबीच्या देठापासून बोंबलत सुटायचे आणि आंधळेपणाने विरोध करायचा, ही वृत्ती देशहिताला बाधा पोहोचवणारी आहे. Budget 2023-24 स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात देशाला तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने नवे शैक्षणिक धोरण तत्काळ लागू होणे आवश्यक आहे.

 

 

एक मोठी भूमिका निभावण्याची क्षमता या धोरणामध्ये आहे. नवे शैक्षणिक धोरण देशाच्या प्रगतीच्या मार्गावरील एक मैलाचा दगड सिद्ध होईल, एवढे ते अभ्यासपूर्ण बनविण्यात आले आहे. आज, बुधवारी जो अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे, त्या अर्थसंकल्पापासून शिक्षण क्षेत्रासाठी जादा निधीची तरतूद करण्यास प्रारंभ होईल आणि पुढल्या सगळ्याच अर्थसंकल्पांमध्ये भरीव तरतूद राहील, अशी आशा केली जात आहे, ती उगाच नव्हे! शिक्षणाचा जो दर्जा आहे, तो सुधारण्याची आत्यंतिक आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसाही लागणार आहे. Budget 2023-24 जर सरकारने बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद केली आणि नवे शैक्षणिक धोरण तत्काळ अंमलात आणले तर शिक्षणाचा दर्जाही सुधारेल आणि त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी उत्कृष्ट असे कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध होईल आणि मग पंतप्रधान म्हणून मोदींनी जो संकल्प केला आहे, त्याचीही पूर्तता योग्य वेळी होईल. Budget 2023-24 कोणत्याही देशाच्या विकासात शिक्षणाचे जेवढे महत्त्व असते, तेवढेच महत्त्व हे पायाभूत सुविधांचेही असते आणि म्हणूनच रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्यकर्त्यांचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. रस्त्यांच्या बाबतीत तर आता चिंता करण्याची आवश्यकताच नाही.

 

 

Budget 2023-24 नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठ वर्षांत देशात राजमार्गांचे दाट जाळे विणले आहे आणि २०२४ सालापर्यंत देशातील रस्ते हे अमेरिकेत आहेत, तसे दर्जेदार होतील, याची खात्रीही त्यांनी देशाला दिली आहे. गडकरी जे बोलतात, ते करून दाखवतात, ही त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या बाबतीत कुणीही चिंता करण्याची गरज नाही. मोदींची सत्ता आल्यापासून गावागावांत वीज पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. लाखो खेडी प्रकाशमान झाली आहेत. Budget 2023-24 प्रत्येक मोठ्या शहरात उद्योगासाठी पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उद्योगांना लागणारे पाणी उपलब्ध करून देण्यातही सरकार यशस्वी ठरले आहे. आता गरज आहे ती अतिकुशल आणि काळाची गरज पूर्ण करणा-या मनुष्यबळाची! नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर काही वर्षांतच ही गरजही पूर्ण होईल, याची खात्री बाळगली पाहिजे. Budget 2023-24 संपूर्ण जगाला आर्थिक मंदीचा फटका बसला असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने पुढे जाण्याचा यशस्वी प्रयत्न करते आहे, ही आनंदाची बाब होय.

 

 

अर्थव्यवस्थेने आज जी गती पकडली आहे, ती गती आणखी वाढावी अशी अपेक्षा असेल तर त्यासाठी कुशल वित्तीय व्यवस्थापनाची आवश्यकता भासणार आहे. Budget 2023-24 मुद्रास्फिती वाढणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. करपद्धतीबाबतीत अजूनही लोकांच्या मनात काही शंका आहेत, त्या दूर करण्याचा यशस्वी प्रयत्न सरकारच्या पातळीवर झाला पाहिजे. उद्याच्या बजेटपासून त्याची सुरुवात होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. Budget 2023-24 शिवाय, देशातील सर्व राज्यांचा संतुलित विकास कसा करता येईल, यादृष्टीनेही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत आज उत्तर भारत कुठेतरी कमी पडताना दिसतो आहे, तिथे उद्योगधंद्यांची अपेक्षित वाढ न झाल्याने रोजगाराच्या संधीही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्या नाहीत आणि अपेक्षित असा विकासही झाला नाही.

 

 

Budget 2023-24 या कटु वास्तवाची दखल केंद्र सरकारने घेतलीच पाहिजे, उत्तरेकडील राज्यांमधल्या सरकारांनीही आपल्या राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करायला हवी. सगळे काही केंद्र सरकारवर ढकलून त्यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. Budget 2023-24 दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जेवढी खाजगी गुंतवणूक केली जाते, तेवढी उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये केली जात नाही. याची कारणे शोधून उत्तर भारतातील राज्यांच्या सरकारांनी आवश्यक ते उपाय केले पाहिजेत. केंद्र सरकारकडून जो निधी ज्या कामांसाठी मिळतो, त्याचा वापरही त्याच कामांसाठी करणे, ही राज्यांची जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती पूर्ण क्षमतेने पार पाडली पाहिजे. Budget 2023-24 काहीही असो, आज सादर होणा-या केंद्रीय बजेटकडून नागरिकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत, त्यापैकी किती पूर्ण होतात आणि अर्थव्यवस्था कोणती दिशा घेते, हे आज कळेलच!