अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार!

    01-Feb-2023
Total Views |
नवी दिल्ली,  
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची electric vehicles मागणी आणि विक्री दोन्ही वेगाने वाढत आहे. अशा स्थितीत वाहन क्षेत्राला यावेळी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांनीही बॅटरीवर लागू होणाऱ्या कस्टम ड्युटीमध्ये काही प्रमाणात सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
 
fgtf
 
 
अर्थमंत्री निर्मला electric vehicles सीतारामन म्हणाल्या, "इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम-आयऑन बॅटरीवरील सीमा शुल्क 13 टक्के करण्यात आले आहे. याशिवाय नैसर्गिक वायू, बायोगॅसवरील उत्पादन शुल्कातही सूट देण्यात आली आहे." जात आहे. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. अशा स्थितीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त करण्यासाठी बॅटरीवरील कस्टम ड्युटीमध्ये सूट देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
 
लिथियम-आयन electric vehicles बॅटरी पॅक आणि सेलवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 13 टक्के करण्यात आला आहे. हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की सध्या लिथियम पेशी भारतात तयार होत नाहीत. २०२० मध्ये भारतातील लिथियम-आयन बॅटरीची बाजारपेठ $१.६६ अब्ज इतकी होती. 2027 पर्यंत, अंदाज कालावधी 2022-2027 दरम्यान 17.23 टक्के CAGR सह $4.85 अब्ज पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने एक शक्तिशाली शस्त्र म्हणून ओळखली जातात. सध्या, भारतीय रस्त्यांवर 1.4 दशलक्षाहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने धावत आहेत, ज्याने 2019 मध्ये केवळ 0.7 टक्क्यांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी 4 टक्क्यांहून अधिक दत्तक वाहने चालवली आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये लोकांची आवड वाढत आहे.