खाजगी वाहनांसाठी हवा भंगारचा नियम !

automobiles वाढत्या लोकसंख्येचा ताण समाजाच्या प्रत्येक व्यवस्थेवर पडतो आहे. त्याचे अनेक दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यातीलच एक वाहनव्यवस्था असून दुचाकी, चारचाकी व त्यापेक्षा जास्त चाकांच्या वाहनांची संख्या दरवर्षी वेगाने वाढत आहे. पेट्रोल व डिझेलचा वापरही त्याच तुलनेत होतो आहे. automobiles परिणामस्वरूप प्रदूषण वाढत आहे आणि पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चालला आहे. त्यातून पुढे येत असलेल्या समस्या तर अगदी जीवावर उठणा-याच आहे. गतिमान झालेले जीवन सुखा-समाधानाने पुढे जगायचे असेल तर प्रदूषण आणि पर्यावरण हे दोन्ही विषय गंभीरतेने हाताळण्याची गरज आहे. automobiles बोटावर सहज मोजता येईल, इतक्याच शहरांची हवा स्वच्छ आहे. automobiles केंद्र सरकारने नुकतेच ते जाहीर केले. महाराष्ट्रातून फक्त अमरावती शहराचाच नंबर आहे. automobiles आता कल्पना करा अन्य शहरातील हवा किती दूषित असेल. ती दूषित होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचा होणारा बेसुमार वापर, वाढते औद्योगिकीकरण, जुन्या वाहनांचा वापर, वृक्षतोड अशी प्रमुख कारणे आहेत. automobiles अनेक शोधनिबंध त्यावर आले आहेत.

 

 

 

automobiles प्रदूषण टाळण्याचे व पर्यावरण संवर्धनाचे अनेक उपाय त्यात असले तरी शाश्वत उपयोजनांची अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक झाली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आपल्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत प्रत्येक समस्येवर परिणामकारक उपाय शोधण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात. automobiles केंद्र व राज्य शासनाच्या मालकीची १५ वर्षे उलटून गेलेली वाहने व बसेस रस्त्यावरून हद्दपार करण्याचा असाच एक निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्यांनी घेतला होता. १ एप्रिलपासून हा निर्णय अंमलात येणार आहे. देशभरातली जवळपास ९ लाख वाहने व बसेस रस्त्यावरून हद्दपार होतील आणि भंगारात जातील. automobiles हा निर्णय घेण्यापाठीमागचे प्रमुख कारण प्रदूषण तर आहेच पण, पर्यायी इंधनावर म्हणजेच इथेनॉल, मिथेनॉल, जैव सीएनजी, जैव एलएनजी तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. सौर ऊर्जा देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. automobiles अशा स्थितीत इलेक्ट्रिक वाहनांत सौर ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ शकतो. लांब पल्ल्यासाठी धावणा-या ट्रकसाठी एलएनजी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो, असेही नितीन गडकरी यांनी सुचविले आहे.

 

 

उपरोक्त निर्णयाने ऑटो इंडस्ट्रीलाही Auto industry उभारी मिळणार आहे. automobiles कारण, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती व ते जाळून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी पर्यायी इंधनावर चालणा-या गाड्यांची मागणी वेगाने वाढणार आहे. ती वाहने जेव्हा रस्त्यावर धावतील तेव्हा त्याचे परिणामही चांगले दिसतील. शासनाच्या वाहनांसाठी घेतलेला उपरोक्त निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. हाच निर्णय खाजगी वाहनांसाठी असायला हवा असे अनेकांचे मत आहे. automobiles १५ वर्षे उलटून गेलेली वाहने सरकारी यंत्रणेपेक्षा खाजगी लोकांकडे जास्त आहेत. खाजगी वाहतूक व्यवस्था चालविणा-यांकडे अशी जुनी वाहने खूप आहेत. वारंवार ही वाहने दुरुस्त करून बळजबरीने चालविली जातात. त्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण तर होतच आहे. automobiles शिवाय अपघाताचा धोका पदोपदी आहे. अशा अनेक वाहनांचे अपघात झाले असून जीवितहानीची संख्याही जास्त आहे. नागरिक स्वत:हून अशी वाहने चालविणे थांबविणार नाहीत. त्यासाठी व्यापक धोरण ठरवावे लागेल.

 

 

automobiles सध्या ग्रीन टॅक्स green tax घेऊन अशा वाहनांची मुदत वाढवून देण्यात येत आहे. पण, हा शाश्वत उपाय नाही. १५ वर्षे जुने वाहन दिले तर काही पैसे किंवा पर्यायी गाडी घेताना सूट अशा काही सवलती मिळणारी योजना असेल तर नागरिक त्याला चांगला प्रतिसाद देऊ शकतात. जबरदस्तीने हे काम होणार नाही. automobiles करण्याचा प्रयत्न झाला तर विरोध होईल. जुन्या वाहनांसंदर्भात व्यापक जनजागृती करून केंद्र सरकारने ऑटो इंडस्ट्रीला सोबत घ्यावे आणि एखादी चांगली योजना तयार करायला हवी. तेव्हाच कुठे १५ वर्षे जुन्या वाहनांचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. automobiles सरकारी जुनी वाहने हद्दपार करून सुरुवात चांगली झाली आहे. खाजगी जुन्या वाहनांसाठी असाच धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. भविष्यातले प्रदूषणाचे धोके टाळण्यासाठी सर्वांनाच या निर्णयाचे समर्थन करावे लागेल. automobiles हे काम आपल्या हातून झाले नाही तर पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही, इतके निश्चित !