स्क्रॅपेज धोरणावर अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा !

2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  union budget on vehicles यांनी जुनी वाहने आणि स्क्रॅपिंग धोरणाबाबत मोठी घोषणा केली. यादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जुनी डिझेल आणि पेट्रोल वाहने रद्द करणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्यांना सतत मदत केली जाईल.

 

 

स्क्रॅपिंग वाहनांसाठी धोरणाला चालना  union budget on vehicles  दिली जाईल आणि त्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत सातत्याने काम करेल. स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत राज्यांनाही आर्थिक मदत दिली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे या कामाला गती मिळून अशी वाहने लवकरात लवकर रस्त्यावरून हटवता येतील. सरकार पर्यावरणाबाबत गंभीर असून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

खासगी वाहनांसह सरकारी वाहनेही हटविण्यात येणार आहेत. जुन्या रुग्णवाहिका union budget on vehicles ,  सरकारी वाहने हटवण्यासाठीही राज्यांना मदत केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत केवळ खासगी वाहनेच नव्हे तर जुनी सरकारी वाहनेही रद्दीमध्ये बदलली जाणार आहेत. यामुळे सतत वाढत असलेल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यास मदत होईल आणि त्याचबरोबर पर्यायी इंधनाकडेही लक्ष दिले जाईल. यासाठी सरकार बायोगॅसला चालना देण्याचे काम करत आहे. हरित ऊर्जेला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि सरकार हरित हायड्रोजन मिशनवर सातत्याने काम करत आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू केले आहे. यासाठी 19700 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.