राज्यांची सहमती असल्यास इंधन जीएसटीच्या कक्षेत

देशात किरकोळ महागाई (Nirmala Sitharaman) सातत्याने वाढत आहे. जानेवारीमध्ये ती 6.52 टक्के होती, जी रिझर्व्ह बँकेच्या 6 टक्के कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करणार असल्याचे वृत्त आहे.

 

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् (Nirmala Sitharaman) यांनी एका औद्योगिक संघटनेच्या कार्यक‘मात संकेत दिले की, राज्यांनी सहमती दर्शवली तर, सरकार पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणेल. शनिवारी होणार्‍या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी त्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे. सीतारामन् यांनी बुधवारी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री या उद्योग संघटनेच्या सदस्यांना संबोधित केले. यावेळी त्यांना पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या की, राज्यांमध्ये करार झाला तर, या दिशेने पावले उचलली जाऊ शकतात.

 

 

देशात महागाईचा उच्चांक असताना सरकारने पेट्रोल-डिझेल आणि इतर इंधनावरील कर कमी करणे अपेक्षित आहे. किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार मका आणि इंधनावरील कर कमी करू शकते. यासंदर्भात माहिती असलेल्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, (Nirmala Sitharaman) सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय मार्चमध्ये घेणार आहे.