देशातील पहिला हायड्रोजन प्लांट पुण्यात

Hydrogen Plant : देशातील ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सकारात्मक उपक्रमाचा एक भाग म्हणून पुण्याच्या ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड (TGBL) कंपनीने हायड्रोजन प्लांट उभारण्यासाठी मोठा पुढाकार दाखवला आहे. यासाठी कंपनीने पुणे महापालिकेसोबत 30 वर्षांचा करार केला आहे. पर्यावरणपूरक उपाय देणारी ही कंपनी पुण्याचा कचरा गोळा करून त्यापासून हायड्रोजन वायू तयार करणार आहे.

 

 

TGBL चे अध्यक्ष प्रतीक कनाकिया म्हणाले की, (Hydrogen Plant) प्रकल्पाअंतर्गत कंपनी पुढील वर्षी महापालिकेच्या परिघातून दररोज सुमारे 350 टन कचरा गोळा करेल. यातून 10 टन हायड्रोजन तयार होईल. हा गॅस बनवण्यासाठी कंपनी हडपसर औद्योगिक वसाहतीत हायड्रोजन गॅस बनवण्याचा प्लांट उभारणार आहे. यावर काम सुरू झाले आहे. कचऱ्यापासून हायड्रोजन वायू बनवण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रयत्न असेल. या प्लांटमध्ये 10 टन हायड्रोजन निर्मितीसाठी अणुभट्टी या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत तयार होईल. प्रकल्पाचे पूर्ण काम नोव्हेंबर-2024 पर्यंत केले जाईल. या प्रकल्पासाठी कंपनी 350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. याशिवाय साठवणूक आणि इतर गरजांसाठी ८२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

 

कचऱ्याचा योग्य वापर करण्यासाठी TGBL ने भाभा अणु संशोधन संस्था आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगळुरू यांच्याशी करार केला आहे. त्यांच्या मदतीने कंपनी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आणि घातक कचरा वेगळा करून त्याच्या वापरावर काम करेल. ऑप्टिकल सेन्सर्सचा वापर करून, हरित अब्जावधी कचऱ्यापासून वेगळे केले जातील आणि त्याचा वापरही केला जाईल. (Hydrogen Plant) प्लांटमधील ओल्या कचऱ्याचा वापर ह्युमिक ॲसिडसह जैव-खते तयार करण्यासाठी केला जाईल, जे पारंपरिक जैव-खतापेक्षा चांगले सिद्ध होईल. तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.

 

पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच हरितगृह वायूंचे, विशेषतः कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. 2021 च्या स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी या मिशनची घोषणा केली. 2030 पर्यंत प्रतिवर्षी 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे (Hydrogen Plant) भारताचे उद्दिष्ट आहे. या प्रोत्साहन योजनेमुळे त्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. यासोबतच देशाची विश्वासार्हताही वाढेल. देशात ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 19 हजार 744 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना मंजूर करण्यात आली. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन नावाची ही योजना 2070 पर्यंत देशाचे शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच सांगितले की हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन आहे आणि ते महापालिकेच्या कचऱ्यापासून मिळवता येते.