चंद्रपूर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अटकेचे आदेश!

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाने चंद्रपूरचे जिल्हा दंडाधिकारी तथा (Chandrapur Collector) जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती तालुक्यातील कुसुंबी गावातील आदिवासींच्या जमिनी एका सिमेंट कंपनीने बेकायदेशीरपणे संपादित केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल प्रकरणात हा आदेश देण्यात आला आहे. आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना निर्देश देताना, समन्सचे पालन न केल्याबद्दल चंद्रपूरच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना अटक करण्याचे आदेश दिले असून, त्यांना आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. हा आदेश 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी न्यायालयीन खटला क्रमांक 363/2 प्रकरणी देण्यात आला. आयोगाच्या या आदेशामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

 

 

यावर जिल्हाधिकारी विनय गौडा Chandrapur Collector यांनी त्यांचे मत एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. 2014 दरम्यान जिवती तालुका येथे संबंधित तक्रारदार हे तलाठी म्हणून कार्यरत असताना प्रशासकीय कामकाजात अफरातफर करुन गैरहेतूने बोगस पट्टयाचे फेरफार घेतल्याचे चौकशी अंती सिध्द झाले. त्यामुळे संबंधित तक्रारदारास नियमानुसार सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे. तक्रारदाराने विविध न्यायाधिकरणामध्ये तक्रारी दाखल केल्या असून, त्यातील अनेक तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी आयोगा समक्ष उपस्थित राहून या प्रकरणामधील तथ्ये निदर्शनास आणून देतील आणि आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे.

 

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोगाकडे मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या जमिनी अवैधरित्या अतिक्रमण केल्याबाबत तक्रार दाखल झाली होती. ही तक्रार चुनखडक उत्खननाबाबत असून, या उत्खननास महाराष्ट्र शासनाने 30 एप्रिल 1979 चे आदेशान्वये मंजुरी दिलेली होती. या अनुषंगाने Chandrapur Collector जिल्हाधिकारी यांना 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स प्राप्त झाला होता. या समन्सच्या अनुषंगाने 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुपारी 4 वाजता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग येथे उपस्थित राहावयाचे होते. परंतु, काही अपरिहार्य कारणामुळे जिल्हाधिकारी हजर राहू शकत नसल्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोगाकडे 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी पत्र सादर करण्यात आले. तसेच या कार्यालयाचे संबंधित उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांना या समन्सच्या अनुषंगाने उपस्थित राहण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात आलेले होते व त्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांना अवगत करण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी हे 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोगासमोर हजर झाले होते. तसेच याच प्रकरणात 12 ऑक्टोबर 2022 व 30 जानेवारी 2023 रोजी असे दोन वेळा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोगाला सादर करण्यात आलेला आहे, असेही Chandrapur Collector जिल्हाधिकारी गौडा यांनी प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.