हॉलमार्कचे भान; जागतिक बँकेचे दान

अर्थविश्वात दखलपात्र आणि आवर्जून नोंद घ्याव्यात, अशा काही बातम्या सरत्या आठवड्यामध्ये समोर आल्या. या घटना सामान्यांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणार्‍या नसल्या तरी एकूण अर्थकारणावर घडामोडींचे अप्रत्यक्ष परिणाम होणार आहेत. या शृंखलेतली पहिली बातमी म्हणजे हॉलमार्क असलेले सोने 1 एप्रिलपासून वैध मानले जाणार आहे. दुसरे वृत्त म्हणजे World Bank जागतिक बँक भारताला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार आहे. याखेरीज देशात कोट्यवधी घरांची गरज भासणार असल्याने गृहबांधणी क्षेत्राचा मोठा विस्तार होणार असल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता चीनला शह देण्यासाठी टाटा-अंबानी एकत्र येणार असल्याचीही बातमी दखलपात्र आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारकडून सोने खरेदीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. 1 एप्रिलपासून हे बदल करण्यात येणार आहेत. यामुळे सोनेविक्रेते ज्वेलर्स आणि ग्राहकांवर परिणाम होणार आहे. 31 मार्चनंतर हॉलमार्क असलेले सोनेच वैध मानले जाईल. हॉलमार्क नसलेले सोने अवैध असेल. हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन (एचयूडी) चिन्हाशिवाय कोणताही ज्वेलर आता सोन्याचे दागिने विकू शकणार नाही. देशात होणारी बनावट दागिन्यांची विक्री आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता फक्त सहा अंकी हॉलमार्क वैध ठरणार असल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. चार अंकी आणि सहा अंकी हॉलमार्क गोंधळामुळे मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सहा अंकी हॉलमार्कशिवाय सराफांना सोन्याचे दागिने विकता येणार नाहीत. आता चार अंकी हॉलमार्क पूर्णपणे बंद करण्यात येतील. बनावट सोन्याची विक्री रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बर्‍याच काळापासून प्रयत्न सुरू आहेत. ‘एचयूडी’ म्हणजे ‘हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन’ क्रमांकावरून सोन्याची गुणवत्ता आणि शुद्धता समजते. सोन्याचे दागिने किंवा वस्तूवर हा क्रमांक असतो. या नंबरवरून सोन्याच्या दागिन्याबाबत संपूर्ण माहिती समजते. याआधी चार अंकी आणि सहा अंकी हॉलमार्क क्रमांक होते; मात्र आता सरकारने चार अंकी हॉलमार्कवर बंदी घातली असून फक्त सहा अंकी हॉलमार्क वैध ठरणार आहे. ग्राहकांना हॉलमार्कशिवाय असलेले जुने सोन्याचे दागिने मात्र विकता येणार आहेत. देशभरात एकूण 1338 हॉलमार्किंग केंद्रे असून आणखी हॉलमार्किंग केंद्रे उभारली जात आहेत.

 

 

दरम्यान, World Bank जागतिक बँकेने भारताला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले आहे. World Bank जागतिक बँक आणि भारताने देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी प्रत्येकी 500 दशलक्ष डॉलरच्या दोन कर्जांवर स्वाक्षरी केली. एक अब्ज डॉलर कर्जाच्या निधीचा उपयोग वित्त पुरवठ्यासाठी केला जाईल. देशभरातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी जागतिक बँक भारताच्या पंतप्रधान-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानाला पाठिंबा देईल. यामुळे देशातील आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. कोरोनानंतर भारतातच नाही तर जगभरातील देशांकडून आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. कोरोनामुळे जगाने धडा घेतला आहे. त्यानंतर प्रत्येक देश आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारतानेही कोरोना काळात आरोग्य सुविधांना लक्ष केले. लस उत्पादन करत भारताने इतर देशांना लसींचा तसेच औषधांचाही पुरवठा केला. आता आरोग्य यंत्रणा अधिक प्रगत बनवण्यासाठी भारत जागतिक बँकेकडून कर्ज घेणार आहे.

 

 

जागतिक बँकेच्या निवेदनानुसार, भारत आणि World Bank जागतिक बँक यांच्यात हा करार झाला. आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजतकुमार मिश्रा आणि ऑगस्टे तानो कुमे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. त्यांनी यावेळी म्हटले की, कोरोनानंतर जगभरात महामारीविरोधात लढण्याच्या तयारीसाठी आणि आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे. साथीच्या रोगाशी लढण्याची तयारी ही जागतिक जनहिताची आवश्यक बाब आहे. जागतिक बँकेकडून मिळणार्‍या कर्जाचा भारतातील प्रामुख्याने सात राज्यांना लाभ मिळणार आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, केरळ, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू आणि उत्तरप्रदेशचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेला प्राधान्य दिले जाईल.

 

 

कोरोनामुळे काही धोरणात्मक अडथळे आणि समस्यांशी झुंज दिल्यानंतर रिअल इस्टेट उद्योग आता वेगाने सावरत आहे. विशेषत: परवडणार्‍या घरांना अधिक मागणी आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये देशात परवडणार्‍या कोट्यवधी घरांची गरज भासणार आहे. यासोबतच रिअल इस्टेट उद्योगाचा आकार अनेक पटींनी वाढणार आहे. ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ आणि ‘ई अँड वाय’ या रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या संघटनेच्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत भारतातील रिअल इस्टेट उद्योग एक ट्रिलियन डॉलरचा असेल. 2021 मध्ये उद्योगाचा आकार 200 अब्ज डॉलर होता. अहवालात म्हटले आहे की, रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अफाट शक्यतांमुळे पुढील सात वर्षांमध्ये या क्षेत्रात सुमारे पाचपट वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 2030 पर्यंत हे क्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये 18 ते 20 टक्के योगदान देऊ शकते. अहवालानुसार भारतातील या क्षेत्रातील मागणी आणि पुरवठ्यात एवढी तफावत आहे की, येत्या काही वर्षांमध्ये शहरी भागात सुमारे एक कोटी गृहनिर्माण युनिट्सची कमतरता असल्याचा अंदाज आहे. आगामी काळातही देशाच्या विविध भागात घरांची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. 2030 पर्यंत देशात केवळ परवडणार्‍या घरांच्या बाबतीत 2.5 कोटी अतिरिक्त गृहनिर्माण युनिट्सची गरज भासू शकते. साधारणपणे एखाद्या प्रकल्पाच्या किमतीच्या 30-35 टक्के एवढे मुदत कर्ज उपलब्ध असते; मात्र कोणत्याही कारणास्तव प्रकल्पाला विलंब झाल्यास वाढीव खर्चासाठी वित्त मिळणे कठीण होते.

 

 

आता एक लक्षवेधी बातमी. जगात सध्या अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढला आहे. यामध्ये सौर ऊर्जेची महत्त्वाची भूमिका आहे. जगात सौर ऊर्जा मॉड्यूल तयार करण्यात चीनचा दबदबा आहे. चीनमधून इतर देशांना संसाधनांची निर्यात करण्यात येते. सौर ऊर्जा तयार करणारे पॅनल आणि इतर महत्त्वाचे साहित्य चीनमधूनच आयात करण्यात येते; पण ही परिस्थिती लवकरच बदलणार आहे. मोदी सरकारने देशातच सौर ऊर्जा साहित्याचे उत्पादन वाढवण्यावर आणि चीनकडील आयात कमी करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी कंपन्यांना 19 हजार 500 कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि रतन टाटा यांच्या टाटा पॉवरसहित इतर परदेशी कंपन्यांनी अलीकडेच बोली प्रक्रियेत सहभाग घेतला आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या एका अहवालानुसार, रिलायन्स आणि टाटा या कंपन्यांशिवाय अमेरिकेतील कंपनी ‘फर्स्ट सोलर इंक’, ‘जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड’, ‘अवाडा ग्रुप अँड रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी’ या कंपन्या स्पर्धेत आहेत. त्यांनीही वित्तीय बोली लावली आहे. ‘हिंडेनबर्ग’ अहवालाच्या दणक्यानंतर अदानी समूहाने या प्रक्रियेतून माघार घेतली. अदानी हा देशातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादने तयार करणारा समूह आहे. ही बोली प्रक्रिया सरकारी कंपनी ‘सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन’ने आयोजित केली होती.

 

 

World Bank : सरकार सौर ऊर्जा प्रकल्पात भारताला अग्रेसर करण्यासाठी उपाययोजना आखत आहे. त्यामुळे अक्षय ऊर्जा तयार होऊन इतर पर्यायांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल. त्यासाठी खर्च होणारी भारतीय गंगाजळी वाचेल. देशात नवी रोजगारनिर्मिती होईल. कोरोनानंतर चीनच्या उत्पादनावर परिणाम झालाच आहे; पण त्यांची पुरवठा साखळीही खंडीत झाली आहे. त्याचा फायदा भारताला होईल. भारत त्यासाठी चांगला पर्याय ठरेल. भारत सौर ऊर्जा उत्पादने तयार करण्याची क्षमता वाढवत आहे. ही क्षमता 90 गीगावॉटपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे भारत आपली गरज पूर्ण करू शकेल तसेच जगातील सौरऊर्जा उत्पादने निर्यात करणाराही देश होईल. त्यासाठी केंद्र सरकार कंपन्यांना अर्थसहाय्य देणार आहे. या प्रकल्पाविषयी ‘रिलायन्स’, ‘अवाडा ग्रुप’ आणि ‘जेएसडब्ल्यू एनर्जी’ने टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. इतर कंपन्यांनीही या बोली प्रक्रियेवर कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही. या प्रक्रियेनंतर या कंपन्यांचे शेअर तेजीत येऊ शकतात. त्यामुळे गुंतवणुकीची आणि त्यातून कमाईची संधी मिळेल.