समलिंगी : केंद्राची भूमिका योग्यच !

 

 

 

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून भूमिका मांडताना देशातील संयुक्त कुटुंब संस्कृतीचा संदर्भ दिला आहे. समलिंगी आणि भिन्नलिंगी संबंध हे दोन्ही वेगवेगळे घटक आहेत. त्यांना एकाच प्रकारात मांडता येणार नाही. homosexual marriages जोडीदार म्हणून सोबत राहणे आणि समलिंगी लोकांनी संबंध प्रस्थापित करणे हा प्रकार पती, पत्नी, मुले आणि घरातील ज्येष्ठ मंडळींचा समावेश असलेल्या संयुक्त कुटुंब संकल्पनेशी पूर्णपणे विपरीत आहे. homosexual marriages विवाह हा स्त्री आणि पुरुष यांच्यात होतो. त्यावेळी त्यांच्या नात्याला पती-पत्नी असे नाव दिले जाते. त्यांच्या एकत्रीकरणातून मुले जन्माला येतात आणि या पती व पत्नीला आई-बाबा असे संबोधले जाते. दोन भिन्नलिंगी असलेल्या व्यक्तींमधील विवाह कुटुंब पद्धतीसाठी आवश्यक असतो. homosexual marriages विवाहाची जी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर संकल्पना आहे, ती हीच आहे. ती विस्कळीत होता कामा नये, असेही केंद्राने नमूद केले. भूमिका अधिक स्पष्ट करीत केंद्र सरकार म्हणते, समलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. homosexual marriages सर्व वैयक्तिक कायद्यांनुसार एक पुरुष आणि एक स्त्री यांच्याच विवाहाला मान्यता आहे.

 

 

homosexual marriages समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास वैयक्तिक कायदे आणि स्वीकारलेले सामाजिक नियम यांच्यामधील संतुलन पूर्णपणे बिघडेल, अशी भीतीही केंद्राने व्यक्त केली आहे. समलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्ते करू शकत नाहीत. homosexual marriages विवाहाच्या मूळ संकल्पनेनुसार तो भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच करायचा असतो आणि या संकल्पनेला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर आधार आहे. न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाद्वारे त्यात व्यत्यय आणला जाऊ नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. भारतातील हिंदू आणि इस्लाम यांसारख्या प्रमुख धर्माबरोबरच इतरही धर्माच्या शाखांमध्ये विवाहासंबंधी असलेल्या रूढींचाही संदर्भ या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आला आहे. homosexual marriages दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल; सोबतच विवाहानंतर सरोगसीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा आणि पितृत्वाचा लाभ घेता येईल, असा युक्तिवाद केला आहे.

 

 

सध्याचा कायदा समलैंगिक जोडप्यांबाबत भेदभाव करणारा आहे. homosexual marriages विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारला जात असल्याचा याचिकाकत्र्यांचा आरोप आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर सदर विषयाच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. homosexual marriages सोमवार, १३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींसमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय त्यांनी दिला असून १८ एप्रिलला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. homosexual marriages न्यायालयाचा हा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. घटनापीठ अधिक सखोल आणि भारतातल्या सामाजिक रचनेचे तपशील तपासून व दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद समजून योग्य निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे. homosexual marriages