जुन्या-नवीन पेन्शनला सुवर्णमध्य आवश्यक !

old pension policy जुन्या काळात पारंपरिक शेती व्यवसाय, उद्योगधंद्यांना दैनंदिन लागणाèया वस्तू, साहित्य, कापड कारखाने इत्यादी व्यवसायाकडे तरुण पिढीचा कल होता. old pension policy सरकारी कर्मचा-यांना तुटपुंजा पगार असल्याने नोकरीला दुय्यम स्थानाचा दर्जा होता. गेल्या २० वर्षांत पंचवार्षिक वेतन आयोगानुसार केंद्र राज्य कर्मचारी, शिक्षकांच्या पगारात वाढत्या महागाईनुसार पगारवाढ झाली. old pension policy आयुष्यभर शेवटच्या श्वासापर्यंत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मिळणारी शाश्वत पेन्शन योजना ग्रॅज्युईटी, जीपीएफ, महागाईभत्त्यात वाढ वारसदारांना पेन्शनचा लाभ मिळत असल्याने सर्वच क्षेत्रात सरकारी नोकरीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. old pension policy आजही नोकरीअभावी तरुणांचे लग्न जुळणे दुरापास्त झालेले दिसत आहे.

 

 

 

 

 

आता जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ २००५ पासून बंद होऊन संपूर्ण राज्यात नवीन पेन्शन योजना शासकीय-निमशासकीय नोकरदारांना लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीत घेण्यात आला. old pension policy हा निर्णय लागू झाल्यापासून गेल्या १८ वर्षांत नोकरी करणारे आता सेवानिवृत्तीच्या वयाकडे येत असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करा; एकच मिशन जुनी पेन्शनचा नारा देऊन आंदोलन छेडत राज्यातील १८ लाख विविध सरकारी विभागांचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. old pension policy २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात बंद झाली असली, तरीसुद्धा इतर राज्यात पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल, झारखंडमध्ये ही योजना पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये ज्या नोकरदाराचा पगार ३० हजार आहे त्याला वाढत्या महागाईप्रमाणे १५ हजार रुपये पेन्शनचा लाभ मिळतो. पगारातून रक्कम कपात होत नव्हती; मात्र नवीन पेन्शन २६०० रुपये मिळते. old pension policy दरमहा पगारातून १० ते १४ टक्के रक्कम कपात होऊन शेअर बाजारात ही रक्कम गुंतवणूक करून सरकारचा आर्थिक बोजा कमी करण्यात येत असल्याचा आरोप सरकारी कर्मचारी संघटनांनी संपाच्या काळात केला आहे.

 

 

old pension policy एक रकमी अंशदान अनुदान किती वर्षे नोकरीत सेवा काळ दिला त्यानुसार कमीत कमी ८ ते १० लाखांपर्यंत दिले जाते. सेवानिवृत्त होताना आयुष्याची बरीच वर्षे प्रशासकीय सेवा दिल्यानंतर उतारवयात तरुणांप्रमाणे काम करू शकत नाही. वृद्धापकाळात काठीचा आधार हवा त्यासाठी जुन्या पेन्शनचा लढा सुरू झाल्याने हा आता विरोधी पक्ष व राज्यकत्र्यांचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. old pension policy राज्याचे माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सरकारी कर्मचा-यांचा पगार व पेन्शन योजनेवर ५९ टक्के रक्कम खर्च होत असल्याचा मुद्दा मांडला तर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सावध भूमिका घेत संपात सहभागी सरकारी कर्मचारी व अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा घडवून आणा, अशी भूमिका व्यक्त केली. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प अधिवेशनात या प्रश्नावर कर्मचा-यांच्या जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी भविष्यात राज्यावर येणारा आर्थिक बोजा राज्यकर्ता म्हणून प्रश्न समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. old pension policy सध्या १ लाख १० हजार कोटींचा बोजा आहे. हा आर्थिक डोलारा सांभाळताना महसुली उत्पन्नाचा खर्च आरोग्य, शिक्षण सिंचन यासह इतर योजनांवर होत आहे. ही योजना लागू केली तर पुढचे सरकार पाहून घेईल, अशी भूमिका न ठेवता विरोधी पक्ष, अर्थतज्ज्ञ आणि संपात सहभागी विविध संघटनांनी एकत्रितपणे जुन्या व नवीन पेन्शन योजनेचा सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे.

 

 

कर्नाटक सरकारचा या योजनेवर अभ्यास सुरू आहे. old pension policy केंद्राच्या आर्थिक सल्लागारांच्या मतानुसार आर्थिक डोलारा सांभाळताना २०२३ हे वर्ष कठीण असणार आहे. राजकारण आणि अर्थकारण याची सरमिसळ न करता वस्तुस्थितीचा अभ्यास करावा लागणार आहे. निमशासकीय कर्मचारी, महामंडळ, सहकारी संस्था, उद्योग कारखानदारी कामगाराच्या १९५३ च्या कामगार कायद्यानुसार पगारातून ईपीएस-९५ चा लाभ मिळण्यासाठी देशपातळीवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. old pension policy कामगारांना मिळणारे नाममात्र पेन्शन ८.३३ टक्के भविष्य निर्वाह निधी, ३.३७ टक्के ईपीएस अशी १२ टक्के रक्कम शासनाकडे प्रलंबित असल्याने १५ मार्च रोजी संपूर्ण देशभरात रास्ता रोको आंदोलन करीत वयाची सत्तरीच्या उंबरठ्यावर असणारे कामगार रोष व्यक्त करणार आहेत. या सर्व पृष्ठभूमीवर केंद्र व राज्यकर्त्यांनी संप-आंदोलनकर्ते विरोधी पक्ष व अर्थतज्ज्ञ यांनी एकत्रित समन्वयातून तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला तर लोकशाही तत्त्वाच्या आधारावर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्ष कृतीतून दिसून येईल. old pension policy