दिल्लीतील आपचा गोंधळात गोंधळ

अग्रलेख

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया manish sisodia यांच्यामागचा संकटाचा ससेमिरा सुटता सुटत नाही. सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध फीडबॅक प्रकरणात गुरुवारी आणखी एक गुन्हा दाखल करून आम आदमी पार्टीचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणला आहे. या प्रकरणात सीबीआयने सिसोदिया manish sisodia यांना जर अटक केली तर त्यांच्या अटकेची हॅट्ट्रिक साधली जाणार आहे. सिसोदिया यांना आधी सीबीआयने उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात अटक केली. त्यांची दोनदा सीबीआय कोठडीही घेण्यात आली. नंतर न्यायालयीन कोठडीत असताना अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँन्ड्रींग प्रकरणात तिहार तुरुंगात असलेल्या सिसोदिया यांना अटक करून खळबळ उडवली. आता पुन्हा तिहार तुरुंगातच असलेल्या सिसोदिया यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्याची वेळ सीबीआयवर आली आहे.

 

 

 

अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानावरील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून स्वत:ला महामानव समजणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टी म्हणजे आपची स्थापना केली. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आपण जन्म घेतला, असा आविर्भाव केजरीवाल यांनी सुरुवातीला आणला होता. याबाबत आपली तुलना ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी करीत होते. मोदी यांनी ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा' अशी घोषणा करीत आपले देशव्यापी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले. त्याचा अनुकूल परिणामही दिसून आला. शासकीय व्यवस्थांमधील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपला असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार असले, तरी तो कमी झाला, हे मान्य करावेच लागेल. मोदी पंतप्रधान होण्याआधी भ्रष्टाचार करताना कोणाला भीती वाटत नव्हती, खुलेआम राजरोसपणे पैसे घेतले जात होते. सर्व पातळ्यांवर भ्रष्टाचार फोफावला होता; नव्हे भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला होता. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मनात धडकी भरली आहे. आपण भ्रष्टाचारकेला तर आपल्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते, अशी धास्ती त्यांच्या मनात निर्माण झाली. हेच मोदी यांच्या सरकारचे मोठे यश म्हटले पाहिजे.

 

दुसरीकडे केजरीवाल manish sisodia यांची भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरची भूमिका स्वत:ला नामानिराळे ठेवत ‘मैं खूद नही खाऊंगा लेकीन मेरे मंत्रीयोंको खाने की खुली छुट दुंगा' अशी असल्याचे दिसते. त्यामुळेच भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्म झालेल्या आपचे अनेक नेते आणि मंत्री या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून रंगेहात पकडले गेले. याची सुरुवात माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केली. आता मनीष सिसोदिया manish sisodia यांचा क्रमांक लागला आहे.

 

केजरीवाल यांनी सुरुवातीच्या काळात वेगळ्या प्रकारचे राजकारण करणारा नेता अशी आपली प्रतिमा तयार करण्यात यश मिळविले होते. व्यवस्था परिवर्तन करणारा, भ्रष्टाचाराविरुद्ध संघर्ष करणारा नेता म्हणून लोक केजरीवाल यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहू लागले होते. पण लोकांच्या मनातील हा भ्रम लवकरच दूर झाला, नव्हे तो केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपल्या कृतीनेच दूर केला. तुम्ही आम्हाला जेवढे शुद्ध चारित्र्याचे, नीतिवान आणि निष्कलंक समजता, तेवढे आम्ही नाही, आमचेही पाय मातीचेच आहेत, असे सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया manish sisodia यांनी दाखवून दिले. जैन आणि सिसोदिया यांनी जो काही भ्रष्टाचार केला, तो त्यांनी आपल्या हिमतीवर केला, असे समजण्याचे कारण नाही. केजरीवाल यांची मूक संमती आणि आशीर्वाद असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्याची या दोघांची हिंमत झालीच नसती, हे उघड आहे. एकप्रकारे केजरीवाल यांनी आपल्या व्यक्तिगत आणि राजकीय फायद्यासाठी जैन आणि सिसोदिया manish sisodia यांच्याकडून आपल्याला पाहिजे, तसा आर्थिक गैरव्यवहार घडवून आणला, या आर्थिक गैरव्यवहाराचे लोणी केजरीवाल यांनी खाल्ले आणि त्याचे फटके आता या दोघांना तुरुंगात जाऊन खावे लागत आहेत. एकप्रकारे केजरीवाल यांनी जैन आणि सिसोदिया manish sisodia या दोघांचा बळी दिला, असे म्हणायला हरकत नाही.

 

या दोघांनी विशेषत: सिसोदिया यांनी तुरुंगात आपल्याविरुद्ध तोंड उघडू नये म्हणून केजरीवाल यांनी आता मोठमोठे वकील त्यांच्या सुटकेसाठी लावले आहेत. या वकिलांची एका दिवसाची न्यायालयात उपस्थित राहण्याची फी लाखोंच्या घरात असते. ही फी मात्र केजरीवाल दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून देत आहेत. म्हणजे केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची किंमत दिल्लीतील जनतेला आपल्या कराच्या रकमेतून चुकवावी लागत आहे. आपने उत्पादन शुल्क घोटाळ्यातून किमान दोन-तीनशे कोटी रुपयांचा मलिदा कमावला, यात शंका नाही. घोटाळ्यातून कमावलेल्या या पैशातून केजरीवाल यांच्या पक्षाने अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लढवल्या आहेत.

 

फीडबॅक घोटाळा हा तर धक्कादायक स्वरूपाचा आहे. दिल्लीत आपची सत्ता आल्यानंतर केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर, आपल्याच पक्षातील फुटीर नेत्यांवर तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली होती. सिसोदिया manish sisodia या विभागाचे प्रमुख होते आणि त्यांच्याच नियंत्रणात हा विभाग पूर्णपणे बेकायदेशीर असे काम करत होता. यासाठी विविध सुरक्षा दलातून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा घेण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणात सिसोदिया यांच्यावर एफआयआर दाखल करणे अपरिहार्य झाले होते. गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानंतर सीबीआयने आपले काम केले आहे. या फीडबॅक युनिटने कोणाकोणावर पाळत ठेवली, त्यातून त्यांना काय आढळले, त्यानंतर त्यांनी संबंधितांवर कशा प्रकारची आणि कोणती कारवाई केली, याचाही तपशील उघड झाला पाहिजे. ज्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी, त्यांच्याच पक्षाचे काही आमदार राज्याच्या मुख्य सचिवाला मारहाण करतात आणि तो मुख्यमंत्री मूकदर्शक बनून हा प्रसंग पाहात असतो, त्याच्या कार्यकाळात काहीही घडू शकते. एखाद्या राज्याच्या मुख्य सचिवाला प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी मारहाण करण्याची घटना आतापर्यंत देशातील कोणत्याही राज्यात अगदी बिहारमध्येही कधी घडली नाही. यातून केजरीवाल यांची राजकीय संस्कृती कशी आहे, याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. जो मुख्यमंत्री राजधानी दिल्लीत होणारा प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम उधळून लावण्याची धमकी देत अराजकाचे दर्शन घडवू शकतो, तो काहीही करू शकतो, याची सगळ्यांनी जाणीव ठेवली पाहिजे.

 

दिल्लीत मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष तर नवा नाही. रोज दिल्लीत वेगवेगळ्या कारणांवरून मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यात संघर्ष घडत असतो. एखाद्या घरात सासू-सुनेचे भांडण व्हावे, तसे दिल्लीत या दोघांत भांडण होत असते. कारण कोणतेच घटनात्मक बंधन, संकेत आणि मर्यादा पाळण्याची केजरीवालांची तयारी नसते. नळावर भांडणाऱ्या महिलेला जसे कोणाशी भांडण्यासाठी कोणतेही निमित्त पुरते, तसे केजरीवालांचे झाले आहे. केजरीवालांचे दोन मंत्री भ्रष्ट निघाल्यानंतर भाजपाने दिल्लीत त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. केजरीवालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्याचे वादळी प्रतिबिंब दिल्ली विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिसले. नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना भाषण करीत असताना सभागृहात भाजपा आणि आप आमदारांमध्ये जोरदार घोषणायुद्ध रंगले. भाजपा आमदार मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत होते, तर आप आमदार भाजपा विरोधात घोषणा देत होते.

 

दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात छत्तीसचा आकडा असतानाही नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी ‘माझे सरकार' असा केजरीवाल manish sisodia सरकारचा उल्लेख केला तसेच या सरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात केलेल्या चांगल्या कामगिरीचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. पंजाबमध्येही आपचे सरकार आहे आणि आपच्या परंपरेप्रमाणे त्या राज्यातही आप सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मुळीच पटत नाही. त्यामुळे त्या राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला तेथील राज्यपालांनी आपल्या भाषणात ‘माझे सरकार' असा उल्लेख न करता नुसते ‘सरकार' असा उल्लेख केल्यामुळे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना मिरची झोंबली होती. आपली नाराजी त्यांनी व्यक्त केली होती. ‘आप तेथे अराजक' अशी स्थिती आप manish sisodia नेत्यांनी आपल्या कृत्याने निर्माण केली. त्यामुळे तुम्ही ज्याचे बीज पेराल त्याचीच झाडे भविष्यात उगवतील, याची जाणीव या पक्षाने ठेवली पाहिजे.