छत्तीसगडमध्ये नवीन नक्षलविरोधी धोरण

छत्तीसगडमधील नवीन नक्षलविरोधी धोरणानुसार Anti-Naxal Policy नक्षलविरोधी चकमकीत हुतात्मा झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी 20 लाख रुपयांची अतिरिक्त मदत, नक्षल हिंसाचारात बळी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी आणि पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त बक्षीस असलेल्या नक्षलवाद्याने शरणागती पत्करल्यावर त्याला 10 लाख रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन नक्षल निर्मूलन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. राज्याचे नक्षल आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरण तसेच नक्षल हिंसाचाराच्या बाबतीत नुकसान भरपाईची तरतूद असताना, हे प्रथमच विस्तृतपणे दस्तऐवजीकरण धोरण आणले गेले असल्याचे अधिकार्‍याने सांगितले.

 

 

 

विकास, विश्वास आणि सुरक्षा या राज्याच्या त्री-सूत्रीय धोरणावर आधारित नवीन धोरण संघर्षग्रस्त भागात शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासह विविध सरकारी विभागांतर्गत लक्ष्य आणि कामांना स्पष्ट करणारे असल्याचे अधिकार्‍याने सांगितले. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या सत्रात हे धोरण सादर केले जाणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. Anti-Naxal Policy नक्षली हिंसाचारात हत्या किंवा मृत्यू, जखमी होणे, संपत्ती आणि पशुधनाच्या नुकसानासाठी दिली जाणारी भरपाई दुप्पट करण्यात आली आहे तर, हल्ल्यांमध्ये जखमी झाल्याने अवयव गमवाव्या लागलेल्यांना कृत्रिम अवयवही गरज भासल्यास दिले जाणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. या नवीन धोरणानुसार, हुतात्मा झालेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना पोलिस कर्मचार्‍याच्या मृत्यूच्या तीन वर्षांच्या आत शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 20 लाख रुपये अतिरिक्त मिळतील आणि दोन एकरपर्यंतच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातही सवलत दिली जाईल.