आता पाकिस्तानचे लष्करही करणार शेती!

पाकिस्तान गेल्या काही महिन्यांपासून Pak army farming आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. महागाईमुळे जनता रस्त्यावर आली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की IMF ने देखील पाकिस्तानला  कर्ज दिलेले नाही. गेल्या काही महिन्यांत पीठ, मीठ आणि तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. आता यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकार लष्कराची मदत घेणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान सरकारने लष्कराला 45 हजार एकर जमीन दिली आहे, ज्यामध्ये ते 'कॉर्पोरेट अॅग्रीकल्चर फार्मिंग' करणार आहे.

 

 

पाकिस्तानमधील पंजाब सरकारने Pak army farming 'कॉर्पोरेट अॅग्रीकल्चर फार्मिंग'साठी प्रांतातील भाकर, खुशाब आणि साहिवाल या तीन जिल्ह्यांतील 45,267 एकर जमीन पाकिस्तानी लष्कराला सुपूर्द करण्याचा करार केला आहे. पाकिस्तानचे नागरिक जीवनावश्यक वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजत आहेत. सध्या परिस्थिती सुधारायची असेल तर आर्थिकदृष्ट्या मजबूत व्हायला हवे. या सर्व संकटांच्या काळात आता पाकिस्तानी सैन्य शेती करणार आहे.या पत्रात पंजाब सरकारच्या 20 फेब्रुवारी 2023 च्या अधिसूचनेचा आणि 8 मार्चच्या संयुक्त उपक्रम (JV) कराराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे आठवते की 8 मार्च रोजी जेव्ही व्यवस्थापन करारावर स्वाक्षरी करताना, राज्याच्या जमिनीची तातडीने गरज असल्याचे ठरविण्यात आले होते. हा प्रकल्प पाकिस्तानी लष्कराकडे सोपवला जाईल. जाणकार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान आर्मी, पंजाब सरकार आणि कॉर्पोरेट फार्मिंगमध्ये गुंतलेल्या खाजगी कंपन्यांमध्ये संयुक्त उपक्रमावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराला शेती करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प संयुक्त उपक्रम आहे. हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी लष्कर व्यवस्थापन स्तरावर भूमिका बजावेल. जमिनीची मालकी राज्य सरकारकडे राहील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, लष्कराला कॉर्पोरेट कृषी शेतीतून कोणताही नफा किंवा महसूल मिळणार नाही. 45,267 एकर जमिनीवर कॉर्पोरेट शेती सुरू केली जाईल. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार आहे.