महाराष्ट्रात गौ सेवा आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी!
Total Views |
मुंबई,
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 'महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग' Gau Service स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. 17 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे संपूर्ण लक्ष गोमांसावर पूर्णपणे बंदी घालण्यावर असेल. 2015 मध्ये याबाबत कायदाही करण्यात आला आहे. आता त्या कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे कामही हा आयोग करणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग' पशुधनाच्या संगोपनावर लक्ष ठेवेल आणि त्यापैकी कोणते अनुत्पादक आणि दुग्धपान, प्रजनन आणि शेतीची कामे करण्यासाठी अयोग्य आहेत याचे मूल्यांकन करेल.
आयोगाच्या स्थापनेसाठी 10 कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. वैधानिक संस्था म्हणून त्याच्या स्थापनेसाठी विधेयकाचा मसुदा या आठवड्यात राज्य विधिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. गोमांसावर बंदी घातल्याने गुरांची संख्या वाढेल, असा अंदाज राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यांनी स्थापन केलेल्या तत्सम संस्थांच्या धर्तीवर एकनाथ शिंदे-भाजप सरकार गौ सेवा आयोग स्थापन करत आहे.
