‘दीन’ महिलांचे काय?

 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आंतरराष्ट्रीय महिला दिन येत्या 8 मार्चला म्हणजे बुधवारी साजरा केला जाईल. woman's case महिलांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करण्यासाठी, त्यांना पुरुषांप्रमाणेच सन्मान मिळावा आणि समान हक्क प्राप्त व्हावा, यासाठी महिला दिन साजरा केला जातो. आपला भारत देश तसा पुरुषप्रधान आहे. अगदी प्राचीन काळी आपल्या देशात स्त्रियांना सगळे अधिकार होते. पण, मधल्या काळात परिस्थिती बदलली आणि स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने आली. या बंधनांच्या ओझ्याखाली स्त्रियांची कुचंबणाही झाली. पण, हळूहळू काळ बदलला आणि स्त्रियांना समान हक्क मिळण्यास प्रारंभ झाला. आज तर क्रांती झाली आहे. देश आणि समाजातले एकही क्षेत्र असे नाही, ज्यात स्त्रीने तिच्या कर्तृत्वाने छाप पाडली नाही. प्रत्येक क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याचे सुखदायी चित्र दृष्टीस पडते आहे, हे आपले भाग्य मानले पाहिजे. असे असले तरी स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार कमी झालेले नाहीत, हे वास्तव आहे.

 

 

 

आपली स्वप्ने पूर्ण कशी करायची, त्याचा मार्ग महिला स्वत: शोधते, त्या मार्गावर यशस्वी वाटचाल करते आणि आपले ध्येय गाठते. परिश्रम करण्यातही महिला पुरुषांच्या तुलनेत कुठेही मागे नाहीत. संधी मिळेल तेव्हा ती व्यक्तही होते, मनात काय चालले आहे, त्या भावना सर्वांसमोर प्रकट करते. केवळ कार्यक्षेत्रातच महिला आघाडीवर आहेत असे नव्हे, तर आपापल्या परिवारांमध्येही आज त्या महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत; कुटुंबातले अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्या स्वत:हून घेत आहेत आणि स्वत:सोबतच कुटुंबालाही स्थैर्य प्राप्त करून देत आहेत. कुटुंबातल्या पुरुषांच्या काही चुकीच्या सवयी असतील तर त्याविरुद्ध बोलण्याचे धाडसही आजची स्त्री करत आहे, हा लक्षणीय बदल मानला पाहिजे.

 

 

विवाहानंतर मुलगी मुलाकडे म्हणजे झालेल्या पतीच्या घरी सासरी राहायला येते. पूर्वापार चालत आलेली आपल्याकडची ही एक परंपरा आहे, जी आजही कायम आहे. लग्नानंतर घरची सगळी कामं पत्नीनेच केली पाहिजेत, अशी अपेक्षा आपल्या समाजात केली जाते अन् आपोआपच सगळी जबाबदारी तिच्यावर येते. पतीसुद्धा पत्नीला काम करण्याची मशीन समजायला लागतो. महिला गृहिणी असो वा मग नोकरी करणारी; घरची सगळी कामे तिनेच करायची, असा जणू नियमच केला जातो. ऑफिसमधून घरी आल्यानंतर प्रत्येक स्त्रीला सगळी कामं करावी लागतात. जी स्त्री नोकरी करीत नाही, ती दिवसभर आरामच करते, असा गैरसमज अनेक पुरुष करून घेतात. पुरुषांची अशी भूमिका कोणत्याही स्त्रीला कधीही स्वीकारार्ह असू शकत नाही. पती आणि पत्नी असे दोघेही गृहस्थ जीवन जगतात, तेव्हा घरातल्या सगळ्या कामांची जबाबदारी ही दोघांचीही समान असायला हवी. पण, दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. पत्नी दिवसभर घरची कामं करते, त्यातच तिचा सगळा वेळ व्यतीत होतो. जेव्हा संध्याकाळ होते, तेव्हा ती पतीच्या घरी परतण्याची प्रतीक्षा करीत असते. पती घरी आल्यानंतर त्याच्यासोबत काही क्षण आनंदात घालवण्याची तिची इच्छा असते. पण, अनेकदा पती उशिरा घरी परततो आणि पत्नीच्या आनंदावर विरजण पडते. अनेकदा तिला रात्रीचे जेवण पतीसोबत करायचे असते, त्यासाठी ती उपाशीसुद्धा राहते. अनेकदा ताटकळते आणि उशिरा घरी आलेला पती बाहेरून जेवून येतो तेव्हा ती निराश होते. पुरुषांच्या अशा सवयी woman's case महिलांना अजिबात आवडत नाहीत, हे समस्त पुरुष वर्गाने लक्षात घेतले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाचे औचित्य साधून पुरुषांनी स्वत:मध्ये बदल करण्याचा संकल्प सोडला पाहिजे.

महिला दिन उत्साहात साजरा होणार असला, तरी देशातील महिलांची स्थिती अजूनही कशी ‘दीन’च आहे, याचा प्रत्यय क्षणाक्षणाला येतो आहे. कालपर्यंत महिलांवरील अत्याचाराचे सत्र सुरूच होते; ते आजही सुरूच आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी ते वाढतच चालले आहे, ही खेदाची बाब आहे. एकीकडे 21 व्या शतकाच्या, आधुनिकतेच्या, विज्ञानातील प्रगतीच्या बाता मारायच्या अन् दुसरीकडे महिलांवर अत्याचार करायचे, हा ढोंगीपणा होय. महिलांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या बळावर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात उत्तुंग झेप घेतली आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या काम करीत आहेत. असे असतानाही त्यांच्यावर अत्याचार सुरू आहेत, त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. निसर्गाने स्त्री-पुरुष निर्मिती करताना शारीरिक रचनेत जो भेद केला आहे तेवढा अपवाद वगळला तर कर्तृत्वात स्त्रिया कुठेही पुरुषांच्या मागे नाहीत, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

आपल्याकडची सामाजिक स्थितीही मोठी विचित्र आहे. ज्या मुलीवर किंवा woman's case महिलेवर अत्याचार होतो, त्याच मुलीवर-महिलेवर संशय घेतला जातो. हीच वाह्यात असेल, हिनेच काहीतरी आगाऊपणा केला असेल, असे आरोप करून संबंधित महिलेला, मुलीला आणि तिच्या नातेवाईकांना शब्दबंबाळ केले जाते. वास्तविक, एखाद्या मुलीची छेड काढली गेली, तिचा विनयभंग केला गेला, तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला तर यात तिचा काय दोष? ती तर कामांधांच्या वासनेची बळी ठरलेली असते. अशा परिस्थितीत तिला मानसिक आधार देण्याची गरज असते. उलटपक्षी तिलाच हिणविले जाऊन तिचे खच्चीकरण केले जाते. ही बाब लक्षात घेऊन आणि कुटुंबाची बदनामी होऊ नये म्हणून अनेक मुली आणि महिला आपल्यावरील अत्याचाराच्या तक्रारीच करीत नाहीत. त्यामुळेही राष्ट्रीय आकडेवारी सत्यापेक्षा कमीच दिसते. खरी आकडेवारी समोर आली तर आपल्यापैकी अनेक जण बेशुद्ध पडतील.

गतकाळात महिला दिन साजरा होत असताना, आदल्या दिवशी म्हणजे 7 मार्च रोजी कोलकात्यात एक घटना घडली, ती गंभीर होती. सामूहिक बलात्कार होणार या भीतीने एका तरुणीने चक्क इमारतीवरून खाली उडी मारली. खाली ती रेतीच्या ढिगार्‍यावर पडली म्हणून सुदैवाने वाचली. पण, ती जखमी झाली होती आणि तिच्यावर रुग्णालयात उपचार केल्यानंतर बरी होऊन घरी परतली होती. त्याचप्रमाणे हैदराबादेत सामूहिक बलात्काराच्या एका आरोपीला संतप्त महिलांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन मारहाण केल्याचीही घटना 7 मार्च रोजीच घडली होती. 16 डिसेंबर 2012 रोजी राजधानी दिल्लीत निर्भया कांड घडल्यानंतर देशभर जो जनक्षोभ उसळला होता, तेव्हा असे वाटले होते की, बलात्काराच्या घटना आता कमी होतील. पण, परिस्थिती उलट आहे. अशा घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.

आपल्या देशात बलात्काराच्या ज्या घटना घडतात, त्यात 10 पैकी 6 ह्या अल्पवयीन मुलींवरच्या अत्याचाराच्या असतात. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. भारतात दर सातव्या मिनिटाला महिलांवरील अत्याचाराची एक घटना घडते. दर 25 मिनिटांनी विनयभंगाची एक घटना घडते. यापेक्षाही भयंकर म्हणजे दर 24 मिनिटांनी एका woman's case महिलेवर बलात्कार होत असतो. दर 42 मिनिटांनी महिलेची लैंगिक छळवणूक होत असते. दर 43 मिनिटांनी एका महिलेच्या अपहरणाची घटना घडते. दर 93 मिनिटांनी एका महिलेला हुंड्यासाठी जाळल्याची घटना आपल्या देशात घडते. स्त्रियांवरील अत्याचारासाठी आपल्या कायद्यात गंभीर शिक्षेची तरतूद असली, तरीबहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. कारण, त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावेच न्यायालयासमोर येत नाहीत. जिवाच्या भीतीने साक्षीदार पुढे येत नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये पैसे खाऊन पोलिसच केस कमकुवत करतात, काही प्रकरणांमध्ये साक्षीदारच नसतात. पीडित महिलांवर दबाव आणला जातो. त्यामुळे कायदे कठोर असूनही शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, ही खेदाची बाब होय.

महिलांवरील अत्याचाराची बातमी नाही, असा वर्तमानपत्राचा एकही दिवस जात नाही. कुठे ना कुठे काही ना काही वाईट हे घडलेलेच असते. हुंडाबळीसारखे अत्याचार घरात होतात, तर विनयभंगासारखे गुन्हे बाहेर घडत असतात. आपल्या समाजात तर मुलीच्या जन्माआधीच तिच्यावर अत्याचार व्हायला लागले आहेत. गर्भवती स्त्रीच्या पोटात वाढत असलेल्या कन्येची भ्रूण हत्या केली जाते. अनेकदा जन्माला आल्यानंतर लगेचच तिचा गळा घोटला जातो. अनेकदा मुलगी जन्माला घालणार्‍या महिलेचे तिच्या कुटुंबात हाल हाल केले जातात. वंशाचा दिवा जन्माला न घालणार्‍या महिलेला किती अत्याचार सहन करावे लागतात, हे तिचे तीच जाणो. जन्माला आलेल्या प्रत्येकच महिलेवर अत्याचार होतो असे नाही. अनेक महिलांचे आयुष्य सुरक्षितपणे निघून जाते. असे असले तरी त्यांना धोका हा कायमच असतो. केव्हा काय घडेल याचा काही नेम नसल्याने भीती ही असतेच. स्त्रिया संपूर्णपणे सुरक्षित जीवन जगत आहेत, असा दावा संपूर्ण जगात कोणी करू शकत नाही.

अजूनही सातच्या आत घरातचा नियम हा मुली आणि woman's case महिलांसाठीच आहे. कारण, अजूनही स्त्रीकडे भोगवस्तू म्हणून पाहण्याची पुरुषी मानसिकता कमी झालेली नाही. जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत तरी या समस्येवर काही इलाज आहे, असे दिसत नाही. परस्त्रीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलणे आवश्यक आहे. एखाद्या स्त्रीवर, मुलीवर अत्याचार होताना दिसतो आहे, असे वाटल्यास तिच्या मदतीला धावून जाण्याची मानसिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. मला काय त्याचे, मी कशाला भानगडीत पडू, नसते लचांड कोण लावून घेईल, त्या गुंडांकडे चाकू आहे, मलाच इजा झाली तर... असा नपुंसक विचार त्यागण्याची गरज आहे. जिथे कुठे महिलांवर अत्याचार होताना दिसेल, तिथे समाजाचा एक घटक या नात्याने आपल्यापैकी प्रत्येकाने आवाज उठविण्याची गरज आहे. दरवर्षी नुसता आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करून काम भागणार नाही. वर्षभर स्त्रियांचा सन्मान करायला शिकले पाहिजे. जोपर्यंत महिलांना बाहेर पडताना भय वाटते तोपर्यंत आपण अपयशी ठरलो आहोत, ज्यादिवशी महिला निर्भयपणे आपले सगळे व्यवहार पार पाडू शकतील, सातनंतरही बिनधास्त घराबाहेर फिरू शकतील, तो खरा महिला दिवस असेल.

जे लोक महिलांवर अत्याचार करतात, ते क्रूरच म्हटले पाहिजेत. आपल्यालाही आई आहे, बहीण आहे, मुलगी आहे, बायको आहे. त्यांच्यावर जर कोणी अत्याचार केलेत तर चालेल काय, याचा थोडा तरी विचार झाला पाहिजे. अत्याचार करण्याची एक विकृत प्रवृत्ती आहे. ती ठेचून काढण्याची गरज आहे. महिलांच्या सन्मानार्थ आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जरूर साजरा व्हावा. पण, त्यानंतर वर्षभर त्यांना सुरक्षित जीवनाची हमीही दिली जावी. तरच हा दिन साजरा करण्याला काही अर्थ उरेल.

woman's case महिलांच्या बाबतीत आपण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने वेगळा विचार करायला पाहिजे. महिलांसाठीच्या विद्यमान धोरणाचा फेरआढावा घेऊन नवे सर्वंकष आणि काळानुरूप अनुकूल असे धोरण तयार करून महिलांना संपूर्ण संरक्षण प्रदान करायला हवे. राज्यातील महिलांना शंभर टक्के सुरक्षित वाटेल असे वातावरण तयार करायचे, मुलींसाठी असलेल्या शासकीय वसतिगृहांची संख्या वाढवायची, सर्व शासकीय वसतिगृहांमध्ये मूलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या, जास्तीत जास्त महिला लाभार्थ्यांना वसतिगृहांचा लाभ घेता येईल अशी यंत्रणा उभी करायची, मुलगी जन्माला घालणार्‍या दाम्पत्याला मुलीच्या भवितव्यासाठी विशिष्ट रक्कम बँक खात्यात तिच्या नावे जमा करायची, असे अनेक उपाय करावे लागणार आहेत. असे झाले तर महाराष्ट्रात सावित्रीच्या लेकी अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत, हे निश्चित.

 

 

गरीब महिला, अविवाहित माता आणि पीडितांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मिळणारी मदत वाढवून दिली तर त्यांनाही मोठा दिलासा मिळू शकतो. दारिद्र्य रेषेखालील महिलेला तिच्या मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत वाढवून दिली जावी. देवदासी पुनर्वसन योजनेत पेन्शन, शिक्षणासाठी मदत आणि विवाहासाठी पुरेशी मदत करता यावी यासाठी या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योजना अधिक सक्षम करावी. असे झाले तर महिलांचे जीणे अगदी सुकर होईल, यात शंका नाही. राज्यात जिथे आवश्यक आहे तिथे महिलांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी महिला कर्मचारी असलेली पोलिस ठाणी उघडली पाहिजेत. महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचाराला जबाबदार असणार्‍यांना तातडीने शिक्षा व्हावी यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी केल्यास न्याय लवकर मिळेल आणि गुन्हेगारांवर वचक निर्माण होईल.

 

 

सामूहिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवत सामूहिक विवाह सोहळे राबवून वधूला आणि वधुपित्याला आर्थिक मदतीची सोय उपलब्ध व्हावी. त्याचप्रमाणे संकटकाळी महिलांना राहण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या निधीतून आवश्यक त्या ठिकाणी निवारे बांधले गेले पाहिजेत. ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांना निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान दिले गेले पाहिजे आणि निवडून आलेल्या महिलांचे पती त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत, त्यांना स्वयंनिर्णय करता यावा, यासाठी प्रभावी उपाययोजना झाली पाहिजे.

महिला बचत गटांची संख्या वाढावी, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता यावे यासाठी योजनापूर्वक प्रयत्न झाले पाहिजेत. गावागावांमध्ये स्वयंसहायता गट विकसित करून त्यांची संख्या लाखावर न्यावी तसेच, स्वयंसहायता गटांमध्ये किमान 50 लाख woman's case महिलांचा सहभाग नोंदविण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. राज्यात अंगणवाडी योजना संपूर्ण क्षमतेने राबविली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविकांनी मनोभावे काम करावे यासाठी त्यांच्या योग्य मागण्या मान्य करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.